पछिल्लो समय धुर्मुस–सुन्तलीलाई अन्याय भयो भन्ने व्यापक कुरा मिडियाहरुमा उठिरहेको छ । तर त्यसले अन्योल र एकपक्षीय मात्र भाष्यको निर्माण गरेको छ भन्ने लाग्छ । साथै सरकारी निकायहरु उनीहरुलाई न्याय दिने दिशामा लागेको पनि देखिँदैन । चितवनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउने क्रममा धुर्मुस–सुन्तलीलाई अन्याय निम्नअनुसार भएका छन् । त्यसबाट पार पाउने तरिका पनि छन् ।
१. आफैंबाट अन्याय : धुर्मुस–सुन्तलीलाई आफैले आफैलाई अन्याय गरेका हुन् । सामान्य कलाकारको रुपमा उदाएर लोकप्रियता हाँसिल गर्दै गरेको बेला यति ठूलो महत्वकांक्षा राख्नु नै आफैले आफैलाई अन्याय गर्नु हो । अरुले दिने दान दक्षिणाबाट अर्बौंको संरचना तयार गर्छु भनेर लाग्नु नै आफैले आफैलाई अन्याय गर्नु हो ।
२. हौस्याउने समर्थकहरुबाट : उनीहरुलाई ती व्यक्तिहरुबाट पनि अन्याय भएका छन् जसले उनीहरुलाई "घाँटी हेरेर हाड निल्नु" भन्ने नेपाली उखान सम्झाएनन् । उनीहरुलाई असंभव बाटोमा हौस्याएर धकेले ।
३. नेताहरुबाट : भरतपुरक मेयर रेणु दाहाल मात्र होइन, प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवादेखि ठूला साना सबै नेताहरुले हौस्याए । लोकप्रियताको अन्धतामा उनीहरुले प्रसंशाका अनेक पुल बाँधे । अनि उनीहरुले आफ्नो तहबाट जहाँ पनि हस्ताक्षर गर्ने । सहमति गर्ने काम गरे ।
४. अन्तिम् र अमावीय अन्याय कर्मचारीतन्त्रबाट : जब रंगशाला बनाउन नसक्ने भए र करिब १८ करोड ऋण पर्यो अनि धुर्मुस–सुन्तलीले थाहा पाए की यो हाम्रो बशको कुरा होइन । अनि उनीहरुले त्यहाँबाट निस्कानका लागि उपायहरु खोजे । हस्तान्तरण गर्न खोज्दा बनेका संरचना लिन सबै तयार तर ऋण लिन कोही तयार भएनन् । लामो समयको प्रयासपछि सरकारले ऋण तिर्नकै लागि १५ करोड रुपैयाँ निकास गर्यो । तर निर्णयमा त्यो ऋण तिर्नै नमिल्ने भाषा घुसाइयो । यो हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वले त्यो रकम ऋण तिर्नकै लागि छुट्याउन खोजेको देखिन्छ तर निर्णयमा जुन भाषाको प्रयोग छ, त्यसले त्यो ऋण यो अवस्थामा तिर्न मिल्दैन । निर्णय प्रकृयामा भाषा सुझाउने र लेख्ने त तिनै कर्मचारी हुन् । अनि "कुमाइको घुमाइ" भन्ने उखानसँग ठ्याक्कै मिल्ने हाम्रो कर्मचारी तन्त्रले अन्त्यमा सबैभन्दा ठूलो अन्याय गरे ।
टुङ्ग्याउने सुझाव : अहिले त्यो १५ करोडमा राजनीतिकरण भइरहेको छ । विशेष गरेर भरतपुर महानगरमा तुलनात्मक रुपमा राम्रै काम गरिरहेका रेणु दाहाललाई रकम नदिएको भनेर बद्नाम गराउने कोसिस सुरु भएको देखिन्छ । तर यसमा उनको दोष देखिन्न । भरतपुर महानगरले त्यो रकमको खर्च गर्नलाई स्पष्टता चाहेको प्रश्नसहितको पत्रको उत्तरमा अर्थ मन्त्रालयले यस्तो गोलमटोल उत्तर दिएको देखिन्छ, यसबाट अर्थ मन्त्रायलको कर्मचारी तन्त्रको नियत स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतपुर नागरपालिकाले धुर्मुस–सुन्तलीले रंगशाला बनाउदा गरेको ऋण तिरिदिने हो भने रकम निकासा गर्ने व्यक्ति स्वतह: अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आइपर्छ । कोही पनि जानी जानी आगोमा हामफाल्ने छैनन् ।
यसको एउटै उपाय भनेको मन्त्रिपरिषद्को परिमार्जित निर्णय । रकम निकासा गर्दा स्पष्ट रुपमा उक्त रंगशाला निर्माण गर्दा भइसकेको खर्चको तत्कालको बिलको आधारमा भुक्तानी दिने उल्लेख गरेर रकम निकासा गर्नु नै यो समस्याको समाधान हो । धुर्मुस–सुन्तलीलाई न्याय हो ।