यो साधारण चुनाव होइन। यो दुई–तिहाइको अहंकार, पटक–पटक दोहोरिएका भ्रष्टाचारका काण्ड, समान कारबाहीको अभाव र जनतामाथि थोपरेको निराशाविरुद्धको जनमत हो ।
झापा–५ को चुनाव सतहमा हेर्दा केपी ओली र बालेनबीचको प्रतिस्पर्धाजस्तो देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो होइन। यो चुनाव व्यक्ति र अनुहारको होइन—यो दुई दृष्टिकोण, दुई सोच, दुई पद्धति र दुई प्रक्रियाबीचको टकराव हो। एकातिर दशकौँसम्म देशको केन्द्रमा रहेर काम गरेको नेतृत्व छ, जसले आफ्नो क्षमता देखाइसकेको दाबी गर्छ। अर्कोतिर त्यो अभ्यास अपूरो र अधूरो भएको ठान्दै नयाँ सोच र नयाँ कार्ययोजनासहित चुनौती दिने शक्ति छ।
आम निर्वाचन लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, जनताले नेताहरूलाई लिने नियमित परीक्षा हो। तर भदौ २३ र २४ का घटनाले यसपटक नेपाली जनतालाई समयभन्दा अगावै अर्को परीक्षामा उभ्याइदिएको छ।
२३ मा यो पक्ष गलत भयो, २४ मा त्यो पक्ष चुक्यो भनेर दोषारोपण भइरहँदा, हामी मतदाताले २२ लाई पनि सम्झनुपर्छ र २५ लाई पनि हेर्नुपर्छ। सबै कुरा ठीकठाक चलेको भए दबाब जम्ने थिएन, विस्फोट हुने थिएन। अब प्रश्न दोष कसको भन्ने होइन—अब के गर्दा देशलाई सही निकास मिल्छ भन्ने हो। यही प्रश्नमा पूर्वाग्रहविना सोच्ने बेला आएको छ।
यदि निष्पक्ष विचार गर्दा पुरानै शैली, पद्धति र संस्कार ठीक लाग्छ, र आफ्ना भविष्य खोजिरहेका नानीहरू गलत देखिन्छन् भने, पुरानालाई पुनः स्थापित गर्नुपर्छ। तर यदि समय र परिस्थिति बुझ्न पुरानो नेतृत्व असफल भयो, पाएको अवसर सदुपयोग गर्न सकेन, र देशलाई परिवर्तनको दिशामा लैजान नयाँ शक्तिको आवश्यकता अपरिहार्य देखिन्छ भने—मत परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन।
नेपाली जनताले २००७ सालदेखि मत बदलेरै परिवर्तन गर्दै आएका छन्। पहिलो संविधानसभामा जनताले माओवादीलाई अभूतपूर्व विश्वास दिए। उनीहरूले त्यो विश्वास सम्हाल्न सकेनन्, आज हराउँदै गएका छन्। तर जाँदाजाँदै देशलाई केही महत्वपूर्ण परिवर्तन पनि दिए। जनताको आकांक्षा बुझ्न नसक्ने शक्ति अन्ततः पछाडि पर्छ—आज “घण्टी” को चर्चा यही चेतावनी हो।
देश परिवर्तन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट संकेत भदौ २३ र २४ ले दिइसकेको छ। अब यसलाई सम्बोधन नगरी, कुनै बहानामा देशको चाहना रोक्नु हुँदैन।
पुरानाले जितेमा देश फेरि उही ढर्रामा चल्ने डर छ। युवाहरू अझ ठूलो संख्यामा विदेशिनेछन्। उनीहरू रहरले होइन, बाध्यताले देश छाडिरहेका छन्। रोजगारी मात्र समस्या होइन—अपमान, असमान व्यवहार र योग्यताले पाउनुपर्ने अवसर खोसिनु अझ ठूलो पीडा हो।
पुर्ख्यौली खेतबारी बाझो राखेर खाडी जानुपर्ने बाध्यता विकास होइन, राज्यको असफलताको प्रमाण हो। सरकारी विद्यालय ध्वस्त पारिएपछि शिक्षाकै लागि पलायन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। मानिसका लागि सन्तान र उसको भविष्यभन्दा ठूलो केही हुँदैन। त्यही भविष्यको आधार शिक्षा हो, तर सरोकारवालाहरूको उदासीनताले गाउँ र देश उजाडिँदै छन्। यो क्रम उल्ट्याइएन भने राष्ट्रियता कसरी जोगिन्छ?
राष्ट्रियता भाषणले होइन, पारिवारिक मूल्य जोगिँदा बलियो हुन्छ।
आज एउटा परिवार तीन टुक्रा भएको छ—छोरा विदेशमा, बुढाबुढी गाउँमा, बुहारी साना छोराछोरी लिएर शहरमा। यसरी हाम्रो राष्ट्रियता दिनानुदिन कमजोर हुँदैछ। यो शुभ संकेत होइन।
पुरानासँग मेरो गुनासो यही हो—लाखौँ नेपाली विदेशमा छन्। तिनलाई देशको मूलधारमा ल्याउने प्रयास भएको छैन। उनीहरूको आवाज सुनिएको छैन। उनी नेपाली हुन्, तर आफ्नो भविष्य तय हुने खेलमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। केवल रमिते बन्न बाध्य छन्। विदेशिनु अपराध बनाइयो, र त्यसको सजाय मतदान अधिकार खोसेर दिइयो। तीस वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस सुधार भएन, बरु भुटानी र भिजिट भिसा काण्ड थपिए।
ब्रिटिस गोर्खाहरू संसारभर छरिएका छन्। मन नेपालमै छ, तर फर्कन सक्ने वातावरण छैन। उतै पीआर नहुँदा काम गर्न पाइँदैन, पीआर लिएपछि नेपालले अपनत्व दिँदैन। यदि दोहोरो नागरिकताको सम्मानजनक व्यवस्था मिलाइदिने हो भने—देश, नागरिक र अर्थतन्त्र सबैलाई फाइदा हुने थियो।
पुरानाले विकास गर्यौँ भन्छन्। विकास भएको पनि छ। तर विकास गाउँ आइरहँदा गाउँले शहर पलायन हुनु अनौठो छैन र? अर्कोतिर, कतिपय विकास योजनाले कमिसन त केहीलाई दियो, तर नागरिकको टाउकोमा ऋणको भारी थपियो। झापाको भ्यु टावर, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल उदाहरण हुन्। विकास र समृद्धिबीच सन्तुलन नहुँदा देशको बोझ घट्दैन—झन् बढ्छ। ऋण र ब्याज तिर्नैपर्छ।
अब दुबैलाई खुसी पार्ने राजनीति काम लाग्दैन।
पुरानो ढर्रा वा नयाँ प्रयास—दुईमध्ये एकलाई शून्य बनाउनु नै पर्ने समय आएको छ ।
यो चुनाव सडक, भवन र टावरका लागि होइन।
यो कुशासनबाट मुक्ति, सम्मानसहितको जीवन र हाम्रा नानीहरूको भविष्यका लागि हो।
यो चुनाव परिवर्तनका लागि हो—
देशलाई निकास दिनका लागि हो।