पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य बेदबहादुर गुरुङले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट कटौती गरेर संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मंगलबार सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै गुरुङले संघीय बजेटको सिलिङ बढे पनि प्रदेशले पाउने समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा नबढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम विषम परिस्थितिमा आएको उल्लेख गर्दै विगतका भूकम्प र कोरोना जस्तै ‘खरानी काण्ड’ ले देशलाई आक्रान्त बनाएको बताए । उनले भने, ‘आन्दोलन भनेको व्यवस्था परिवर्तन वा नयाँ परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ, तर आवेश र परिस्थितिजन्य काण्डले देशलाई खरानी बनायो, जसबाट हामी अझै उठ्न सकेका छैनौँ ।’ चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ३४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउन नसकिएको र ६० प्रतिशत पुर्याउन कठिन रहेको भन्दै उनले ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया ढिलो हुँदा समस्या आएको बताए ।
संघीय सरकारको बजेट १७ खर्बबाट २१ खर्ब पुर्याइनु सकारात्मक भए पनि प्रदेशका लागि त्यो उत्साहजनक नभएको उनको तर्क छ । ‘नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो, तर राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण बजेट विगतका वर्षभन्दा बढेको छैन,’ उनले भने । कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढ्दा गण्डकी प्रदेशमा मात्रै ७५ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना भएको उनले जानकारी दिए । महँगीका कारण चालू वर्षका धेरै योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर बढाएर प्रदेशलाई आउने बजेटमा घुमाउरो पाराले कटौती गरेको उनले आरोप लगाए ।
गुरुङले संघीय अर्थमन्त्रीले अन्तःशुल्क र अन्य शुल्कहरूमा चलाखीपूर्ण ढंगले नाम परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने हिस्सा रोकेको टिप्पणी गरे । ‘विभिन्न शीर्षकमा १३ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर र शुल्क लगाइएको छ, जसले संघीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने देखिन्छ,’ उनले थपे । उनले खानेपानी, विद्युत् र विद्यार्थीको शुल्कमा समेत कर लगाइएको भन्दै यसले जनतामा निराशा छाएको बताए । संघको बजेट २१ खर्ब पुग्दा प्रदेशको बजेट पनि ३२ अर्बबाट बढेर ३५-३६ अर्ब पुग्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्ने देखिएको उनले बताए ।
आन्तरिक आयतर्फ भने प्रदेशको अवस्था सकारात्मक रहेको उनले सुनाए । ‘खरानी काण्ड’ का बाबजुद पनि प्रदेशले ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरिसकेको र असार मसान्तसम्म ५ अर्बको लक्ष्य भेट्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । सुशासन कायम गरेर, चुहावट रोकेर र नीति कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसारका एपहरूको प्रयोग गरेर आन्तरिक राजस्व ६-७ अर्ब पुर्याउन सकिने आधार रहेको उनले बताए । गुरुङले धेरै शीर्षकहरू नराखी पर्याप्त बजेट हुने गरी थोरै तर प्रभावकारी योजनाहरू समेट्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
मुख्यमन्त्री र सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सबै विषयलाई समेटेको भन्दै उनले यसको पूर्ण समर्थन गरे । ‘विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर महत्त्वाकांक्षी योजनाभन्दा पनि बजेटले समेट्न सक्ने सन्तुलित योजनाहरू ल्याइनुपर्छ,’ उनले भने । गुरुङले आफ्नो दल र व्यक्तिगत तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत गर्दै यसलाई सफल बनाउन आग्रह गरे ।
-1779983129.jpg)
![गोर्खाकपमा स्वागतम [गीत]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/ratna-gurung-1744036920.jpg)
