लन्डन । ब्रिटिश गोर्खा पूर्वसैनिकहरूको दीर्घकालीन असमानता र न्यायसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल र बेलायत सरकारबीच पहिलो पटक मन्त्रीस्तरीय उच्चस्तरीय वार्ता सोमबार लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासमा सम्पन्न भएको छ। यद्यपि बैठकबाट कुनै ठोस निर्णय वा सहमति निस्कन सकेन, दुवै पक्षबीच संवादलाई निरन्तरता दिने सहमतिसहित अर्को बैठक जुलाईमा बस्ने संकेत गरिएको छ।
बैठकको नतिजाप्रति ठूलो अपेक्षा राखेका सयौं गोर्खा पूर्वसैनिकहरू राजदूतावास बाहिर प्रतीक्षारत थिए। बैठकमा सहभागी G10 समूहका प्रतिनिधिहरूका अनुसार आगामी जुलाईमा पुनः बैठक बस्ने गरी छलफल टुंगिएको छ।
बैठकमा बेलायती सरकारका तर्फबाट रक्षा सचिव जोन हिली भर्चुअल माध्यमबाट जोडिए पनि प्राविधिक समस्याका कारण उनले आफ्नो धारणा राख्न सकेनन्। नेपाली पक्षबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गोर्खा पूर्वसैनिकहरूले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन गर्न बेलायती सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने धारणा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
बेलायती पक्षबाट भेट्रान्स मन्त्री लुइस स्यान्ड्र-जोन्स, रक्षा सचिवकी वरिष्ठ सल्लाहकार जर्जिना स्मिथ, ब्रिटिश आर्मी कमाण्डका डाइरेक्टर अफ पर्सनल तथा आर्मी सेन्ट्रल फन्ड (ACF) का अध्यक्ष मेजर जनरल साम हम्फ्रिज MBE लगायत प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। साथै, सर्वदलीय संसदीय समूह (APPG) नेपालका अध्यक्ष सांसद एलेक्स बेकर पनि बैठकमा सहभागी थिए।
नेपाली पक्षबाट कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी, सैनिक सहचारी सहायक रथी अनुप शाह तथा सचिव सञ्जोग राई सहभागी भएका थिए। G10 का तर्फबाट मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्र दल देवान JP, कृष्णकुमार राई, कृष्णबहादुर राई, धनबहादुर गुरुङ, मेजर रिटायर्ड जुद्धबहादुर गुरुङ, मेजर रिटायर्ड उदयबहादुर गुरुङ MBE, पुष्प राणा घले, धर्म तामाङ र केशबहादुर गुरुङले प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
बैठकमा सहभागी स्रोतहरूका अनुसार बेलायती पक्षले पुनः कल्याणकारी (Welfare) कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिक विषय बनाउँदै मूल मुद्दालाई लम्ब्याउने प्रयास गरेको अनुभूति भएको थियो। तर नेपाल सरकार, नेपाली दूतावास र G10 का प्रतिनिधिहरूले कडा र स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राखेपछि छलफलको वातावरण परिवर्तन भएको बताइएको छ।
विशेष गरी, नेपाल सरकारले पहिलो पटक अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै गोर्खा पूर्वसैनिकहरूको पक्षमा दृढतापूर्वक आवाज उठाएकोमा G10 का सदस्यहरूले सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। APPG नेपालका अध्यक्ष एलेक्स बेकरले पनि बैठकमा गोर्खा पूर्वसैनिकहरूको पक्षमा स्पष्ट समर्थन जनाएका थिए।
एलेक्स बेकर: “हामी सही दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौं”
बैठक सकिएर बाहिर प्रतीक्षारत गोर्खा पूर्वसैनिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै सांसद एलेक्स बेकरले G10 ले आफ्नो पक्ष अत्यन्त प्रभावकारी र सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको बताए। उनले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको सहभागिता र प्रस्तुतीकरणलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाल सरकारको सक्रिय संलग्नताले मुद्दालाई थप बल दिएको उल्लेख गरे।
उनले भेट्रान्स मन्त्री स्यान्ड्र - जोन्सको नेतृत्वमा पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गर्दै नियमित संवाद, उच्च तहको संलग्नता तथा समस्याको समाधानका लागि एक जना मेजर जनरललाई जिम्मेवारी दिइनुलाई सकारात्मक कदमको रूपमा वर्णन गरे।
रक्षा सचिव जोन हिलीले प्राविधिक समस्याका कारण बैठकमा बोल्न नसके पनि निकट भविष्यमा गोर्खा पूर्वसैनिकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको जानकारी उनले दिए।
बेकरले आफू संसदमा फर्किएपछि सम्बन्धित मन्त्रीहरू तथा रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग थप छलफल गरी समाधानका लागि दबाब जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “आजै समाधान ननिस्कनु निराशाजनक हुन सक्छ, तर बैठकबाट धेरै सकारात्मक संकेतहरू प्राप्त भएका छन्। हामी सही दिशामा अघि बढिरहेका छौं र यी मुद्दाहरूको पूर्ण समाधान नभएसम्म म तपाईंहरूसँगै उभिनेछु,” उनले भने।
बैठकपछिको समग्र प्रतिक्रियामा सहभागीहरूले छलफल सकारात्मक रहेको बताएका छन्। तत्काल ठोस निर्णय नभए पनि नेपाल सरकारको सक्रिय भूमिका, बेलायती सरकारको उच्चस्तरीय सहभागिता र आगामी बैठकको प्रतिबद्धताले गोर्खा समुदायमा निराशाभन्दा आशाको सञ्चार भएको देखिएको छ। बैठक कार्यवायक राजदूत दुवाडीले संचालन गरेका थिए।
-1779983129.jpg)
![गोर्खाकपमा स्वागतम [गीत]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/ratna-gurung-1744036920.jpg)
