काठमाडौँ । भूपू गोर्खा सैनिकको समान पेन्सनलगायतका विषयमा हुने सातौँ चरणको वार्तालाई परिणाममुखी तुल्याउन ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति नेपालका संयोजक भीमबहादुर तावा लिम्बूले आगामी वार्तामा माग सम्बोधन नभएमा सडक आन्दोलन र न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले विगतका ६ वटा वार्तामा कुनमा के भयो र अब कसरी सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारबाट आवश्यक वातावरण र पर्याप्त पूर्व तयारीको खाँचो औँल्याए ।
ब्रिटिस भूपू गोर्खा सैनिकका मागलाई सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न प्रतिनिधिसभा मातहतको संसदीय समितिले सरकारलाई यसअघि दुई पटक निर्देश गरिसकेको छ । राईले बेलायतको उपनिवेशिक मानसिकता र नेपाल सरकारको आवश्यक पहलको अभावमा आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ भएको बताए ।
समितिले समानताका लागि बेलायती सेनासरह नै समान पेन्सन र जुनसुकै उमेर समूहका भए पनि भूपू सैनिकका छोराछोरी बिनासर्त बेलायत जान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । बेलायत नेपालको पुरानो घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको मुलुक हो । नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग प्रदान गर्ने राष्ट्रको सूचीमा बेलायत अगाडि छ ।
नेपाल र बेलायतबीच ब्रिटिस गोर्खा भूपू सैनिकका विषयमा आगामी जुन ११ मा सातौँ चरणको वार्ता हुने जानकारी दिइएको छ । समिति सचिव ओम किराँत सुनुवारले भूपू ब्रिटिस गोर्खा सैनिकसम्बन्धी सवाल नेपालको राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले उपयुक्त वातावरण बनाएर वार्तालाई सफल तुल्याउन आग्रह गरे । बेलायत र नेपाल सरकार तथा भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिबीच पछ्ल्लो वार्ता मार्च २७ मा लन्डनमा भएको थियो ।
भूपू ब्रिटिस गोर्खाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता भोजमान लामघारेले ब्रिटिस गोर्खालाई बेलायतले पेन्सनमा गरेको विभेद समानता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत रहेको बताए । सातौँ चरणको वार्ताले परिणाम नदिएमा समिति सडक संघर्ष र कानुनी उपचारका लागि न्यायालय जान बाध्य हुने उनको भनाइ छ ।
बेलायती सेनामा करिब चार हजार नेपाली युवा कार्यरत रहेका र अवकाश प्राप्त गोर्खाको सङ्ख्या करिब १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ ।