लन्डन । बेलायत सरकार, नेपाली दूतावास र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिबिच भएको उच्चस्तरीय अनौपचारिक छलफलमा गोर्खा मुद्दाको दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधानका लागि डिसेम्बरसम्म रक्षा मन्त्रालय (MOD) को स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा सोमबार साँझ भएको करिब दुई घण्टा लामो छलफलमा बेलायतका भेट्रान्स एन्ड पिपुल मामिलाका मन्त्री काल्भिन बेली MBE MP ले गोर्खा समुदायका माग र समस्याबारे प्रतिनिधिहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका थिए।
छलफलमा नेपाल मामिला हेर्ने बेलायती संसद्को सर्वदलीय समूह (APPG) का अध्यक्ष एलेक्स बेकर MP ले गोर्खा समुदायको अभियानप्रति बलियो समर्थन जनाउँदै न्यायोचित समाधानका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
बैठकपछि सहभागीहरूका अनुसार मन्त्री बेलीले गोर्खा मुद्दाप्रति आफू खुला, इमानदार र समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। रात्रिभोजका क्रममा समेत उनले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै मुद्दाको समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएका थिए।
बैठकमा बेलायतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले नेपाल सरकार गोर्खा समुदायका मागप्रति सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्दै बेलायत सरकारबाट न्यायोचित र सम्मानजनक समाधानका लागि ठोस पहल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
दुवाडीले नेपाल सरकारको गोर्खा पक्षधर धारणा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए भने सांसद बेकरले पनि त्यसमा समर्थन जनाउँदै गोर्खा समुदायको माग सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारमाथि निरन्तर दबाब आवश्यक रहेको बताएका थिए।
डिसेम्बरसम्म जवाफ, त्यसपछि निर्णायक कदम
छलफलको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा डिसेम्बरसम्म MOD को धारणा स्पष्ट गर्ने प्रतिबद्धता आएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
गोर्खा प्रतिनिधिहरूले यसलाई आफूहरूको अभियानका लागि महत्वपूर्ण समयसीमा मानेका छन्। उनीहरूका अनुसार डिसेम्बरसम्म बेलायत सरकारबाट स्पष्ट र ठोस जवाफ नआएमा त्यसपछि अभियानको आगामी रणनीति तय गरिनेछ।
गोर्खा प्रतिनिधिले यस समयसीमालाई आफ्नो अभियानको ‘अन्तिम समयसीमा’ (ultimatum) का रूपमासमेत लिएका छन्। दूतावासका अनुसार छलफल मुख्यतः दिगो, न्यायोचित, औचित्यपूर्ण र समयसीमासहितको समाधान यथाशीघ्र खोज्ने विषयमा केन्द्रित थियो।
कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको पहलमा आयोजना गरिएको उक्त भेट मन्त्री बेली र जी १० मा आबद्ध गोर्खा प्रतिनिधिबीचको पहिलो अनौपचारिक छलफल थियो।
डिनरसहित भएको उक्त बैठकमा नेपाली दूतावासका सैनिक सहचारी ब्रिगेडियर जनरल अनुप शाह सहित जी १० आबद्ध गोर्खा संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
छलफलमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राई, उपसभापति धर्मबहादुर तामाङ, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राई, ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष मे. रि. टिकेन्द्र दल देवान जे पी, बिजिनेसाका सभापति केशबहादुर गुरुङ, मे. रि. जुदबहादुर गुरुङ, मे. रि. उदयबहादुर गुरुङ MBE तथा सत्याग्रहीहरू ज्ञानराज राई, पुष्पा राणा घले र धनबहादुर गुरुङ सहभागी थिए।
बैठकलाई सहभागीहरूले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको गोर्खा मुद्दामा बेलायत सरकारको स्पष्ट राजनीतिक र नीतिगत धारणा आउने दिशामा सकारात्मक कदम का रूपमा लिएका छन्।
‘लामो समयदेखि चल्दै आएको वार्ता कहिल्यै निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। प्रायः आलटालकै स्थिति थियो। तर हाल नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले भने यस विषयमा सक्दो सहयोग पुर्याउनुभएको हामीले महसुस गरेका छौँ,’ सहभागी बीजीडब्ल्यूएसका अध्यक्ष मेजर देवानले गोर्खा मिडियालाई बताए।
साथै सैनिक सहचारी ब्रिगेडियर शाहको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग रहेको उनले बताए।
अब गोर्खा समुदायको ध्यान डिसेम्बरतर्फ केन्द्रित भएको छ। उक्त समयसीमाभित्र MOD ले कस्तो धारणा सार्वजनिक गर्छ भन्ने विषयले गोर्खा अभियानको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
-1787486592.jpg)
