लन्डन । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकसँग सम्बन्धित विषयमा यही मार्च १६, सोमबार लन्डनमा त्रिपक्षीय वार्ता हुने भएको छ ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले गोरखा सैनिकसँग सम्बन्धित विषयहरू समाधानका लागि पछिल्लो समय विभिन्न तहमा सक्रिय पहल गरिरहेको जनाएको छ ।
पछिल्ला दुई सातामा यस विषयमा तीन वटा महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएका छन् । मार्च २ मा दूतावासमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय (MoD) को टोलीसँग बैठक भएको थियो भने मार्च ४ मा संसद् भवनमा APPG का अध्यक्षसँग छलफल गरिएको थियो । त्यसैगरी हालै बेलायतको विदेश, राष्ट्रमण्डल तथा विकास कार्यालय (FCDO) मा इन्डो–प्यासिफिक मन्त्रीसँग भेटवार्ता भएको थियो ।
फेब्रुअरी महिनामा ब्रिगेडियर अनुप शाहसँग मिलेर लर्ड ल्यान्कास्टरसँग भेटघाट गरिएको थियो । त्यसपछि फर्नबरोमा APPG का अध्यक्षसँग पनि भेटेर गोरखा सम्बन्धी विषयलाई बेलायती सरकारको उच्च तहसम्म उठाइएको थियो ।
यसअघि डिसेम्बर महिनामा रक्षा मन्त्रालयको टोलीसँग बैठक भएको थियो भने ‘Minister for Veterans and People’ सँग पनि छलफल भएको थियो । संसद्मा आयोजित अर्को बैठकमा APPG का सदस्यहरूसँग गोरखा सम्बन्धी विषय उठाइएको थियो, जसमा दुवै सदनका सदस्यहरू तथा कार्यरत मन्त्रीहरू पनि सहभागी थिए ।
नोभेम्बर २०२५ देखि हालसम्म गोरखा मुद्दालाई लिएर करिब एक दर्जनजति औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकहरूमा सहभागी भइसकेको दूतावासले जनाएको छ । सोही अवधिमा G10 प्रतिनिधिहरूसँग पनि दूतावासमा समूहगत तथा व्यक्तिगत रूपमा पटक पटक छलफलहरू भएका छन् ।
यी सबै बैठकहरूमा गोरखा पूर्वसैनिकहरूको चासो र मागहरू गम्भीरतापूर्वक उठाइएको दूतावासले जनाएको छ । दूतावासमा पटक पटक भएको छलफलपछि विभिन्न दृष्टिकोण र मतभेदहरूलाई संकुचित गर्दै जनवरी २३ मा समाधानका लागि नयाँ प्रस्ताव तयार पारिएको थियो । उक्त प्रस्ताव सम्बन्धित निकायहरूमा पेश गरिएको छ र यसबारे छलफल जारी रहेको बताइएको छ ।
यसबीच ‘Minister Sandher-Jones’ बाट केही पत्रहरू पनि प्राप्त भएको दूतावासले जनाएको छ । उनले यस विषयको समाधानका लागि प्रतिबद्धता देखाउँदै सिर्जनात्मक समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ । काठमाडौँस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पनि यस विषयका सबै पहल र प्रगतिबारे अवगत रहेको दूतावासले जनाएको छ ।
यो विषय जटिल भए पनि समाधानतर्फ सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको जनाइएको छ ।
यसैक्रममा मार्च १६ मा दुईवटा बैठक तय गरिएको छ । पहिलो बैठक ‘Minister for Veterans and People’ सँग हुनेछ भने त्यसपछि रक्षा मन्त्रालयको टोलीसँग अर्को बैठक बस्नेछ । दोस्रो चरणको बैठकमा मन्त्री भने सहभागी हुने छैनन् ।
पछिल्लो बैठकमा जस्तै यसपटक पनि G10 का सबै प्रतिनिधिहरू बैठकमा सहभागी हुनेछन् । सहभागीहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा तर्कसंगत रूपमा आफ्ना कुरा राख्न तथा आवश्यक प्रमाण साथमा ल्याउन अनुरोध गरिएको छ ।
दूतावासले सानो टोली र उच्च कार्यचापबीच पनि गोरखा मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ । साथै गोरखा समुदायबाट प्राप्त सहयोग र विश्वासप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ ।