लन्डन। गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको मुद्दा समाधान गराइदिन अपिल गरेको छ।
मार्च २७ को त्रिपक्षीय वार्ता नजिकिइरहेका बेला समितिका संयोजक भीमबहादुर तावा लिम्बुको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठसँग भेटेर उक्त अपिल गरेको हो।
समितिले गोर्खाको मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले हालको वार्ता टोली भंग गरेर नेपालको पक्षबाट पनि गोर्खासम्बन्धी एक विज्ञका साथ मन्त्रिस्तरीय वार्ता टोली समावेश हुन अत्यावश्यक रहेको बताएको छ । नत्र यो मुद्दा २००८ को भन्दा पनि निम्नस्तरको हुने पक्का जस्तै भएको समितिको दाबी छ ।
यस्तै, विगत वर्षमा दुई पटक र गत महिना संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन पनि समितिले माग गरेको छ ।
‘यति गर्दा पनि भएन भने जसरी नेपाल सरकारले यही सन्धिअन्तर्गत भारतका लागि गोर्खा भर्ती स्थगन गरेको छ। त्यसरी नै ब्रिटिस गोर्खा भर्ती पनि बिना हिच्किचावट रोकियोस्,’ समितिले भनेको छ ।
समितिले मन्त्री श्रेष्ठलाई उनको कार्यकालमै दुई शताब्दी भन्दा लामो विभेदित मुद्दाको अन्त्य गराइ एउटा सार्वभौम राष्ट्र नेपाल र स्वाभिमानी जनताको शिर उच्च राख्न अनुरोध गर्दै यसमा आफूहरू पूर्णतया विश्वस्त रहेको जनाएको छ ।
बेलायतले त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार गोर्खालाई भर्ती गरेर त्यसको प्रावधान अनुसार व्यवहार गर्नुपर्नेमा विभेद र दासको जस्तो व्यवहार गरेको समितिको आरोप छ।
आफूहरूको मुद्दा सम्बोधनका लागि ब्रिटिस सरकार मात्र होइन, नेपाल सरकारले समेत कडा कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।