काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बेलायती भूतपूर्व गोर्खा सेनाका माग सम्बोधन गर्न दुई देशबीच हुने वार्तालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति राजकिशोर यादवले गोर्खा सैनिकको माग सम्बोधन गर्ने आगामी मार्च २७ तारिखमा बेलायतको लन्डनमा तय भएको वार्ताको तयारीबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जानकारी लिँदै उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
'भूपू बेलायती सैनिकले विगत लामो समयदेखि उठाउनुभएको न्याय र समानताका माग सम्बोधनका लागि बेलायती र नेपाली पक्ष सहमत भई गठन भएका द्विपक्षीय र प्राविधिक समितिमार्फत हुने वार्तालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समितिको निर्देशन छ,' उनले भने ।
समितिले मन्त्रालयलाई यसअघि दिएका निर्देशनको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र सोबारे जानकारी उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भूपू बेलायती गोर्खा सेनाका जायज माग बेलायती सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने र गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको स्पष्ट पारे । उनले दुई देशबीच हुने आगामी वार्तामा नेपाल सरकारले यसबारे स्पष्ट अडान लिने समितिलाई जानकारी गराए ।
'भूपू बेलायती गोर्खा सैनिकको माग सम्बोधनका लागि केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा बेलायती सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ,' मन्त्री साउदले भने, 'सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक रूपमा लगातार छलफलको प्रक्रियामा यो मुद्दा उठाइरहेका छौँ । निरन्तर आफ्नो दबाब राखिरहनुपर्ने परिस्थिति छ, कायम राखिराख्छौँ । आगामी मार्चमा हुने वार्तामा पनि सरकारले आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट राख्नेछ ।'
बेलायत सरकार एवं संसद्का विभिन्न तहका अधिकारीसँगको हरेक बैठकमा बेलायती गोर्खाको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री साउदले गत नोभेम्बरमा बेलायतका रक्षामन्त्री ग्रान्ट श्याप्सलाई भूपू बेलायती गोर्खा सैनिकको समस्या सम्बोधनमा व्यक्तिगत पत्र पठाएको र जवाफ प्राप्त गरेको जानकारी दिए ।
बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले माग सम्बोधनका लागि वार्तामा मन्त्रालयले बलियो अडान लिनुपर्ने भन्दै देशको स्वाभिमान उच्च राख्न सुझाव दिए ।
भूपू बेलायती गोर्खा सैनिक एवं पूर्वमन्त्री दिलमान पाखरीनले आगामी मार्च २७ तारिखको वार्ताले तार्किक निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए । उनले भूपू बेलायती गोर्खा सैनिकले पेन्सन र औषधि उपचारसँगै आफ्ना माग सम्बोधनका लागि विगत ३४ वर्षदेखि निरन्तर गर्दै आएको संघर्षबारे समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।
पूर्वपराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले भूतपूर्व गोरखा सैनिकको पेन्सनसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने बताए । सकेसम्म बेलायत सरकारसँग पहल गर्ने र त्यसबाट बेलायती सैनिकसरह नै ब्रिटिस गोरखाले समान सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट अघि बढ्न सकिने बताए ।
उनले मन्त्री स्वयंले यस विषयमा नेपालका निम्ति बेलायती राजदूतलाई बेलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए । भूतपूर्व गोरखा सैनिकमाथि बेलायत सरकारको काम गम्भीर, अन्याय र विभेदकारी रहेको उनले उल्लेख गरे । भारत, अमेरिकालगायत देशसँगको ‘लबिइङ’ पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
भूपू गोर्खा सैनिकका विषयमा नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय मन्त्रिस्तरीय समिति र प्राविधिक समितिले काम गर्दै आएको छ । २०७८ फागुन १६ गते गठित मन्त्रिस्तरीय समितिमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूतले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व र बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्रीले बेलायती प्रतिनिधित्व छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र भूपू गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधि समेत रहेको उक्त समितिको तीन पटक बैठक बसिसकेको छ ।
भूपू बेलायती गोर्खा सैनिकले सन् १९९७ भन्दा पहिले निवृत्त भएका बेलायती गोर्खा सैनिकलाई पनि बेलायती समकक्षीसरह समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, बेलायत स्टेट पेन्सन र नेपालमा औषधि उपचारलगायत कल्याणकारी विषयको माग उठाउँदै आएका छन् ।
सन् २००७ सालपछि सेवा प्रवेश गरेकाको हकमा भने तलब, भत्ता, पेन्सनजस्ता सबै सेवा सर्त तथा सुविधामा मूलतः बेलायती नागरिकसरह व्यवस्था भइसकेकाले उनीहरूको गुनासो नरहेकोसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
![पाँच नेपाली युवाको लगानीमा बेलायतमा भीपी स्टोर सञ्चालनमा [भिडियोसहित]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/Messenger_creation_4DD3141E-54DA-464A-9F31-4577973ABA16-1731687830.jpeg)
-1731591869.jpg)
