गोर्खा वार्ताकार तथा जी टेन प्रवक्ता मे. रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङसँग गोर्खाको मुद्दाका विषयमा केन्द्रित रहेर गोर्खा मिडियाको हिँड्दा हिँड्दै शृंखलामा पवित्र गुरुङले गर्नुभएको कुराकानी :
पछिल्लो समय बेलायत सरकारसँग भएको वार्ताबारे केही बताइदिनुस् न ?
१२ जुनमा पहिलो पटक लेबर सरकारसँग कुरा भएको हो । यो टेक्निकल समूहसँगको कुरा हो । मन्त्रीस्तरीय छलफल होइन । त्यसमा नेपाली दूतावास लन्डनबाट उपनियोग प्रमुख विपिन दुवाडी बस्नुभएको थियो ।
पहिलो कुरा, गोर्खाहरुको तर्फबाट पेन्सनमात्रै नभनौं । फाइनान्सियल इस्यु उठाऔं । त्यसमा पेन्सनमात्रै नभएर रिडियन्सी, प्रिजर्भ प्रेन्सन, गुडविल पेमेन्ट, स्टेट पेन्सन पर्छ । यी सबै समेट्नका लागि फाइनासियल विषय छ । यसलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएको हुनाले अहिलेसम्म प्रोग्रेस भएको छैन । यसलाई सिरियस्ली लिने कि नलिने भन्दा त्यहाँको टिम लिडरले सिरियस्ली लिने भन्ने जवाफ आएको छ ।
दोस्रो कुरा, यो समस्या समाधान गर्न उनीहरुमा इच्छा छ कि छैन भन्दा इच्छा छ भनियो । सँगै लिगल के रहेछ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको कुरा आएको थियो । हामीले यो डिसेम्बरसम्ममा गोर्खाज्को फाइनान्सियल इस्युलाई टुंग्याऔं भनेका छौं। योभन्दा उता नलम्ब्याउँ । किनभने गोर्खाहरुले आशा गर्दा गर्दा हाम्रा बुढापाकाहरु सबैले हामीलाई छोडेर गइसके ।
अर्कोकुरा, इमिग्रेसन र वेलफेयर पनि अलग अलग कुरा गर्न सकिन्छ । इमिग्रिसेनको कुरा होम अफिससँग कुरा गर्ने हो र वेलफेयरको कुरा जीडब्लुटीसँग कुरा गर्ने हो । तर हाम्रो मुख्य जोडचाहिँ फाइनान्सियल कुरा टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हो । यत्तिकुरापछि १२ जुनको बैठक सकिएको थियो । हामी पनि आशावादी छौं । हालैमात्रै मिनेट्स अफ द मिटिङ पनि प्राप्त भयो । त्यसमा मिटिङमा जस्तो जोडतोडले कुरा गरेजस्तो उल्लेख भएको लागेन । तर यो मिनेट्स अफ द मिटिङ ड्राफ्ट मात्र हो । त्यसका लागि हामी अहिले जवाफहरु तयार गरिरहेका छौं । यही जुलाई २० तारिखमा पनि जीटेनको मिटिङ छ। त्यसमा पनि के के गर्ने भन्ने छलफल गर्नेछौं । त्यसपछि नेपाली दूतावाससँग बसेर जवाफ दिने तयारी गरिरहेका छौं ।
प्राविधिकस्तरको बैठक सकारात्मक त भन्नुभयो, गोर्खाको मुद्दा अब टुंगिन्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
उहाँहरुले बारम्बार इक्वेल इक्वेल नभनिदिनुस् भन्नुभएको छ । तर अफोडेबल पेन्सनको कुरा २७ मार्च २०२४ को अन्त्यमा कन्जरभेटिभ सरकारसँग बस्दा पनि उठेको थियो । साथै ११ सेप्टेम्बर २०२४ मा पनि यो विषय टेक्निकल ग्रुप मिटिङमा उठेको थियो, यो माइन्यूट पनि भएको छ । अफोडेबल पेन्सनका लागि पनि आधार चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि हामीले बेस के चलाउन लागेको हो भने, जुन पेन्सन स्किम सन् २००० को जोन्स पार्लरको रिपोर्टमा लेखिएको थियो भारतको तुलनामा २ सय प्रतिशत बढाउनुपर्ने भन्ने थियो । गर्दागर्दै अहिले हामीलाई १ सय ४० प्रतिशत मात्रै दिएको छ । २ सय प्रतिशत दिएमा हामीले बेच्न माग गरेर त्यसमार्फत गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
हाम्रो गोर्खा टू ट्रान्सफरमा भारतबाट नोकरी गरेर आउने मान्छेहरुलाई १९४८ मा पनि एक/एक गरेर पर्पोज टु पेन्सन, ग्र्याजुटी इन्डियाको सर्बस दिएको छ । अहिले १९९७ साल पहिलाको सर्बस हटाउने भन्ने हामीलाई मान्ने हुँदैन । मान्नेवाला पनि छैनौं । इन्डियन आर्मीबाट आउँदा मिलाउन सकिन्छ भने अहिले त्रिपक्षीय अनुसार मिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । गोर्खा पेन्सन स्किम र गोर्खा अफोडेबल पेन्सनको कुराहरु अगाडि लाँदा हामीलाई कुनै अदालतको केसको कुरा आउँदैन, रिटोस्पेटिक पनि आउँदैन । किनभने यसलाई जसरी पनि निर्णय गराउनतिर जानुपर्छ । यो तरिकाले जान सकियो भने हामीले सफलता मिल्छ जस्तो लाग्छ ।
गोर्खाहरुको मुद्दा धेरै लामो समयदेखि उठे पनि सम्बोधन हुन नसक्नुको मुख्य कारण के हो ?
यो लामो समय हुनुको कारण एमओडीले गोर्खाहरुको फाइनान्सियल इस्युलाई सिरियस्ली नलिइदिएर हो । अब सिरियस्ली लियो भने हाम्रो पक्का कुरा के हो र त्यसलाई गहिरो तरिकाले एनालाइज्ड गर्यो भने, मलाई लाग्छ धेरै कारणले हामीलाई सफलता मिल्न सक्छ । वार्ता भनेको गिभ एन्ड टेक हुन्छ । त्यसो भन्दैमा हामी सबै कुरा छाड्ने वाला छैनौं । अफोडेबल पेन्सनको कुरामा उनीहरुले केही न केही दिने विचार गरेका छन् । के दिने भन्ने विषयमा हामीले बसेर छलफल गर्नुपर्ने छ ।
भनेपछि यो पटक गोर्खाहरु साँच्चै आशावादी हुने अवस्था हो त ?
अफोडेबल लेराउ भनेपछि हामीले आशा राख्नै पर्यो । त्यो त उहाँहरुले भनेको हो, हामीले होइन । तर अफोडेबलका लागि एउटा बेस हुनुपर्यो । यसमा राम्रो कुरा छ, गोर्खा पेन्सन ६८ वर्षको उमेरमा बढ्छ भनेर लाइभ एक्स्पेक्टेन्सी दिएको छ । त्यसको आधारमा हिसाब गरियो भने हाम्रो सबै निस्किन्छ । यो १ जनवरी १९४८ देखि ३० सेप्टेम्बर १९९३ सालभित्र भर्ती भएका मान्छेको लागि मात्र हो । १ अक्टोबर १९९३ देखि यता भर्ती भएकालाई वान टु वान दिएको छ । त्यसकारण उहाँहरुलाई त्यसमा जोड्नु हुन्न ।
पहिले पहिले हामी १६ हजार मान्छे थियौं भने विभिन्न कन्फर्ट्रेसन हुँदाखेरी । अहिले धेरै बुढापाकाहरुले हामीलाई छाडिसके । मान्छे घट्दै गएपछि स्वभावैले पेन्सन र अन्य खर्च घट्दै जान्छ । एमओडीलाई भ्रम परेको रहेछ, हामीले १५ वर्षको २२ को हिसाब मागेको भन्ने । हामीले प्रस्ट पारेका छौं सन् २०१८ को टेक्निकल टिमको रिपोर्टअनुसार प्रोपोस्नल पेन्सन मागेको । त्यो दिने कुरा निर्णय भएको अर्को सालदेखि दिने भन्ने कुरा हो । त्यसमा भ्रम भएपछि एम्बेसीलाई पनि त्यही कुरा भनेको रहेछ । एम्बेसीले सोधेपछि हामीले भन्यौं, २०१८ सालको टेक्निकल रिपोर्टमा प्रस्टसँग लेखेको छ । त्यो अध्ययन गर्नुस् र बल्ल हामी कुरा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने भइसकेको छ ।
इमिग्रेसन र वेलफेयरबारे थप स्पष्ट पारिदिनु न ?
इमिग्रेसनको विषयमा सिधै होम अफिसको मान्छेहरुसँग कुरा हुँदैछ । यसमा मुख्य दुई कुरा छन्, जब २०२४ सालमा कागज बुझाएर इन्डियामा १९६१ सालदेखि रासन कार्डको दरमा दिएको छ भने हामीलाई किन नदिएको भन्नेमा अक्टोबर २०२४ मा इमिग्रेसनले नियम परिवर्तन गरेर जब हाम्रो पेन्सन हुँदाखेरी बच्चाहरु १८ वर्षभन्दा कम थियो भने उनीहरुले पनि अप्लाइ गर्न पाउँछ । तर उनीहरुले दुई वर्षभन्दा धेरै छुट्यो भने नपाउने अनि विवाह गर्यो भने नपाउने गरेपछि हामीले हुँदैन भनेर पत्र लेख्यौं । त्यो भएर अहिले धेरैले सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् ।
पहिले पहिले गोराहरुले कति अन्याय गरेका कुराहरु विस्तारै विस्तारै स्वीकार गरेर दिएको कुरा एकदमै राम्रो हो । मलाई लाग्छ, आउँदा दिनमा दुई वर्षभन्दा धेरै छुटेको विषय र विवाह गरेकाले नपाउने भन्ने विषय हटाउन पाएकोमा हाम्रो परिवारहरुलाई ढुक्क छ। नेपालको वेलफेयर भनेको प्राइमरी केयर एकदमै राम्रो भइसकेको छ । सिंगापुर लाहुरेहरुका परिवारको सबै उपचार खर्च सिंगापुर सररकारले बेहोर्न थालेको दुई वर्ष भइसक्यो । हाम्रोमा पनि १ जुलाईदेखि वेलफेयर पेन्सनरलाई मासिक २० हजार पुर्याइसकेको छ ।
अर्कोतिर हाम्रो व्यसिक डिडक्सन भनेर १५ सय र कमाइको आधारमा पर्सेन्टेज काटिरहेको छ । यो पनि हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यसमा रिजीमेन्ट एसोसिएसन नेपालले पनि जोड गरिरहेको छ । हामीले पनि बल गरिरहेका छौं । आउँदा दिनमा त्यो पनि हटाउँछ भन्ने आशा गरिरहेका छौं ।
नेपालमा प्रोजेक्ट गर्ने विषयमा अहिले फन्डिङ छैन । पहिले डिएफआइडीले दिएको थियो । त्यो प्रोजेक्टहरु टोटल्ली रि गर्दै छ भने हामीले किन गर्नुपर्यो । कदौरीमा प्रशस्ती पैसा छ । त्यहाँ माग्यौं भनेर उहाँहरुले सबै गरिदिन्छ भन्ने छ ।
बेलायतको वेलफेयरचाहिँ एमओडीले तिर्छ । गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टबाट आउँदैन। यहाँ जग्गा जगामा भोलेन्टियर काम गर्दैछन् दुई/दुई जना । बरु घण्टाको हिसाबले उहाँहरुलाई दिने । एउटा ल्यापटप, कम्प्युटर दिएर हाम्रा बुढापाकाहरुलाई मद्दत गर्ने । यो पनि उहाँहरुले भरबल्ली स्वीकार गरिसकेको छ । लिखितमा पनि आउनेवाला छ । यो पनि धेरै समयका लागि होइन । अबको १५ वर्षजतिमा बुढापाकाले छोडीसकेको अवस्था हुनेछ । यत्तिका उमेर भइसकेपछि हामी पनि गइसकेको हुन्छ होला । त्यसैले लङ्ट्रम लायबिलिटी होइन।
-1753031559.jpg)
![ब्रिगेड अफ गोर्खाज् भेला र नेपाल कप २०२५ सम्पन्न [तस्बिरहरु]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/514783321_724763453672742_4654358564625962024_n-1751782941.jpg)
