बेलायतका अर्थमन्त्री जेरेमी हन्टले यसै साता बेलायतको शरदकालीन बजेट संसदमा पेश गरेका छन् । बजेटमा मुख्य जोड दिइएको बुँदा राष्ट्रिय बीमा (न्याशनल इन्स्योरेन्स–एनआई) मा कटौती हो । क्लास १ वर्गीकरण गरिएको एनआईलाई १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारिएको छ । यो परिवर्तन जनवरी ६ बाट लागू हुनेछ ।
यसैगरी क्लास ४ मा पर्ने एनआई (स्वरोजगारहरूले तिर्ने) लाई ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा घटाइएको छ । उता, वर्षको १२ हजार ५ सय ७० पाउण्डमाथि मुनाफा कमाउने स्वरोजगारहरूले तिर्नुपर्ने क्लास २ को एनआई पनि हटाइएको छ ।
यी दुवै घोषणा अप्रिल ६ बाट प्रभावकारी हुनेछन् । ६ हजार ७ सय २५ पाउण्डदेखि १२ हजार ५ सय ७० पाउण्डसम्म मुनाफा कमाउनेले एनआई तिर्नुपर्ने छैन । बजेटमा पूर्व सैनिकहरूलाई रोजगारी दिने व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई दिइएको एनआई सहुलियतलाई समय थप गरिएको छ । यो समय ५ अप्रिल, २०२५ सम्म बढाइएको छ । उनीहरुलाई काम दिएवापत रोजगारदातालाई एनआईमा सहुलियत प्रदान गरिएको हुन्छ ।
बजेटमा राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला पनि बढाइएको छ । १ अप्रिल, २०२४ देखि न्यूनतम ज्याला करिब १० प्रतिशत बढाइएको छ । अब २१ वर्षमाथिका कामदारहरूको न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा ११ पाउण्ड ४४ पेन्स हुनेछ । युवा उमेर समूहका तालिममा रहेका कामदारका लागि प्रतिघण्टा ६ पाउण्ड ४० पेन्स प्रतिघण्टा तोकिएको छ।
एनआईमा ल्याइएको फेरबदलले व्यापार क्षेत्रमा लागत घटाउने छ । यसबाट व्यापारहरुलाई थप जनशक्ति भर्ना गर्नमा उत्साहित गर्नेछ । पूर्व सैनिकहरूलाई जागिर दिनमा दिइएको सहुलियतले विविधतायुक्त र सीप भएका जनशक्तिलाई काममा लगाउन प्रेरणा दिनेछ । जागिरे र स्वरोजगारहरूलाई दिइएको एनआईमा छुट वा खारेजीले उनीहरुलाई थप पैसा आफ्नो खातामा लैजान मद्दत मिल्नेछ । न्यूनतम ज्याला वृद्धिले थोरै आम्दानी गर्ने कामदारहरूलाई सहुलियत दिनेछ।
बजेटमा परिवर्तन गरिएका प्रावधानले थप मानिसलाई रोजगारी सृजना गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको छ । परिवर्तित प्रावधानले मानिसलाई थप खर्च गर्न उत्प्रेरित गर्ने र यसबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आकलन छ।
-1734361536.jpg)
-1732408259.jpg)
-1733556964.jpg)
-1733678017.jpg)
