लन्डन । गोर्खा भूपू सैनिक संघ (गेसो) संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङको उपस्थितिमा बेलायत जानकारीसभा आयोजना गरिएको छ । यही अप्रिल २ तारिखमा अल्डरसटस्थित एम्पायर हलमा उक्त जानकारीसभा आयोजना गरिएको हो ।
संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा गेसोका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भक्तबहादुर गुरुङको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा धेरै भूपू गोर्खाहरु सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरु बसन्ती बुढामगर, गोपाल तामाङ, चन्द्रबहादुर गुरुङ, तमु कल्चर फोरमका निर्देशक क्या राजु लेम तमुलगायतको उपस्थिति थियो । महासचिव जंगबहादुर गुरुङले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
प्रमुख वक्ता संस्थापक सभापति गुरुङले स्याङ्जाको साल्मेडाँडामा निर्माणाधीन गोर्खा स्मारक र आउँदो दिनमा गोर्खा आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
उनले गोर्खा स्मारक निर्माणको मूल उद्देश्य र इन्जिनियरको डिजाइनविपरीत तत्कालीन खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा हस्तेक्षप गरिएको आरोप लगाए ।
'ख्यातिप्राप्त इन्जिनियर शंकरराज रिमालको डिजाइनअनुसार सम्पन्न हुन नदिने भन्ने ब्रिटिस सरकारको आदेशमा नेपाल सरकारले ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विभिन्न निकायबाट विनियोजन गरेर तत्कालीन माननीय डा. गणेशमान गुरुङलाई जिम्मा दियो । त्यही योजनालाई बिथोलेको पुरस्कारस्वरुप उहाँले पाउनुभयो । अनि डा. गणेशमानले के गरे ? लन्डनमा गोर्खा ब्रिगेडको सुराकी गरेर बसेका चन्द्रबहादुर गुरुङलाई नेपाल बोलाए । सरकारको योजना यस्तो-यस्तो छ । तिमीले मलाई साथ दिनुपर्यो । तिमीले केही भूपू सैनिकहरुलाई भड्काउ । सरकारले पैसा दिएको छ । पदमबहादुरले विरोध गर्यो भनेर यसलाई निस्कासन गरिदिने । किनभने सरकार हाम्रो पक्षमा भएपछि यो योजनालाई विथोल्नु पर्यो । यो योजना किन विथोलिँदै छ भन्ने कुरा गणेशमानलाई थाहा छ । डा चन्द्रबहादुर गुरुङलाई थाहा छ । यो बाहेक भूपू सैनिक अरु कसैलाई पनि थाहा छैन ।
अनि स्याङ्जा जिल्लाबाट डा गणेशमान गुरुङलाई किन जिम्मा दियो भन्दा म पनि त्यही क्षेत्रको मान्छे । डा गणेशमान गुरुङ पनि त्यो क्षेत्रको । जब डा गणेशमान गुरुङले चन्द्रबहादुरलाई लगाएर योजनालाई विथोल्न सुरु गरिसकेपछि त हामी दुई जनाबीचमा झगडा हुने भयो । त्यसपछि गाउँलेले मेरो पक्ष नि लिन्छ उसको पक्ष पनि लिन्छ । ए ! गुरुङहरु आफू नै झगडा गरेकोले सरकारले हस्तक्षेप गरेको हो । यति राम्रो बहाना बनाउन डा गणेशमान गुरुङलाई खड्ग ओलीले जिम्मा दिएको ।
यदि डा गणेशमान गुरुङ र चन्द्रबहादुर गुरुङको हृदय सफा थियो भने सबभन्दा पहिला त्यो योजना परिकल्पना गर्ने मलाई 'दाइ सरकारबाट हामीले ५ करोड ८० लाख पाका छौं । यसलाई कसरी निर्माण गर्ने' भन्नु पर्ने थियो । भनेन । डिजाइन गर्ने मान्छेलाई भन्नुपर्थ्यो/पर्थेन । कम्तीमा त्यहाँका स्थानीय गन्यमान्य व्यक्तिलाई भन्नु पर्थ्यो । नभनीकन म लन्डनमा भएको बेला डोजर लगेर रिमालको डिजाइनविपरीत पानीको ट्यांकी भनेर डोजरले खनेर त्यसलाई ढलान गरेर । निर्माणाधीन सम्पदामा गण्डकी प्रदेशका पर्यटनमन्त्री विकास लम्साललाई लगेर गाउँले कसैलाई पनि थाहा नदिइ उद्घाटन गर्न लगाएर भित्तामा त्यो मन्त्रीको नाम पनि लेखेको छ । अनि गण्डकीका मन्त्रीले उद्घाटन गरेको ठाउँमा बेलायतका प्रधानमन्त्री जान्छ ? त्यसपछि बाँकी रकमले ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर पूरा रुपमा इन्जिनियरको डिजाइनविपरीत संरचना बनाइयो ।
ठेकेदारले निर्माण गरेको चिज कस्तो हुन्छ तपाईं/हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसपछि काठमाडौंमा हाम्रा बुद्धिजीवीहरुको छलफल भयो । पहिला यो सरकारले दिएको ५ करोड रुपैयाँ नसकिएसम्म त्यहाँ हामीले कुरा उठाउनु हुँदैन । कसरी निर्माण गर्दोरहेछ । अनि कसलाई दिँदोरहेछ । त्यसपछि बल्ल अघि बढौंला । त्यसपछि ५ वर्षसम्म म साल्मेडाँडामा गइनँ । हामी भूपू सैनिकसँग किन बेकारमा विवाद गरिराख्ने । मेरो लडाइँ भूपू सैनिकसँग पनि होइन । अस्ती असारमा गएको । ठेकेदारले सरकारलाई जिम्मा दियो, कसलाई दियो थाहा छैन । अहिलेबाट भत्काउन सुरु भयो । अब त्यहाँ पर्यटक होइन कुकुर पनि जाँदैन । अलिअलि पोखराबाट युवायुवतीहरु पिकनिक जालान् । त्यसकारण भूपू सैनिकहरुको करोडौं लगानीलाई अहिले खरानी बनाइदियो सरकारले ।
संस्थापक गुरुङले सरकारविरुद्ध गत वर्ष सर्वोच्च अदालत जाँदा रिट दर्ता नगरिएको भन्दै अब तीनवटा विषयलाई लिएर गोर्खा आन्दोलन अघि बढाइने जानकारी पनि दिएका छन् ।
अब हामी कसरी लड्छौं त ब्रिटिससँग । धेरै कुरा सोच्नै पर्दैन । ब्रिटिस र नेपाल सरकारलाई एउटै च्यानडाँडामा गाड्ने तीनवटा शब्द भए काफी छ । यो तीनवटा शब्दको उत्तर नेपाल र ब्रिटिस सरकारले दिनै सक्दैन ।
पहिलो
बिनातलब नेपाली नागरिकलाई बेलायती सेनामा लगेर गैरसैनिक नेपालीहरुलाई प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत विभिन्न युद्धहरुमा होमिएको छ । यी नेपालीहरुको युद्ध लड्ने हैसियत के हो ? नेपाल र ब्रिटिस सरकारको आधिकारिक भनाइ विश्व समुदायमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसैमा नेपाल र ब्रिटिस सरकार फस्छ । एक त बिना तलब भनिया छ । दोस्रो अहिलेसम्म विश्वयुद्धमा बहादुर कहलिएका गोर्खा सैनिकहरु गैर सैनिक भनिया छ । यी सेनाहरु वैधानिक सेना हो भने नेपाली नागरिक ब्रिटिसको वैधानिक सेना कसरी भए । कि नेपाल ब्रिटिसको उपनिवेश भएको देश भएको हुनुपर्छ । होइन भने युद्ध लड्ने पेसामा सन्धि सम्झौता गरेर पठाउन पाइँदैन । यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । जब यो सेवाको वेधानिकता नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारले सार्वजनिक गर्न नसक्ने बित्तिकै विश्वयुद्धमा बहादुर कहलिएका गोर्खा सैनिक इलिगल रहेछन् । गैरसैनिक पो रहेछन् । विश्वको चासोको विषय हुन्छ । ब्रिटिसको आदेशमा हाम्रा पितापुर्खाहरुले हजारौं निर्दोष नागरिक मारेका छन् । हजारौं महिलामाथि ज्यादती गरेका छन् । जापानले विश्वयुद्ध हारेको छ । जर्मनले विश्वयुद्ध हारेको छ । नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकार यसमैमा फस्छ । हामीलाई जवाफ दिएजस्तो नेपाल सरकारलाई धम्की दिएजस्तो होइन नि । यो रहस्य चीन र रसाले मात्रै थाहा पाओस् त के हालत हुन्छ । अब हामी ल्याउँछौं सार्वजनिक । लड्छौं ।
दोस्रो
नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राखेर नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा ब्रिटिस सेना । सिंगापुर सेना र ब्रुनाइ गरी एउटी देशका नागरिक एउटै बाबु र आमा छोरालाई सैनिक जस्तो चार देशको युद्ध लड्न विभाजन गरेर । ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरुले विश्वमा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेर मित्र राष्ट्रको विरुद्ध बहादुर गोर्खा बनेर युद्ध लड्दा खेरी यो नेपाल सरकारको नीति हो कि ब्रिटीसको नीति हो । नेपाल सरकारले बोल्नुपर्यो । विश्वमा युद्ध लडाउँदै हिँड्ने मेरो नीति हो भनेर नेपाल सरकारले भन्न आँट गर्दैन । ब्रिटिसको नीति हो भने कसरी नेपाल सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र भयो ? अहिले प्रचण्ड कहाँको वैधानिक प्रचण्ड भो ? रामचन्द्र पौडेल कहाँको वैधानिक राष्ट्रपति भो ? हरिकृष्णकार्की कसरी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधी भो ।
तेस्रो
भोलि बिहान काट्नका लागि खोरमा थुनेर राख्छ नि बाख्रा/खसीलाई । घाँस पनि दिन्छ उसले । तर त्यो खसीलाई थाहा हुँदैन कि भोलि बिहान कतिखेर उसको गर्दनमा खुकुरी आउँछ । अहिले त्यस्तै छ हामी प्रत्येक नेपालीको । नेपाल प्रहरीको सेनाको जिन्दगी त्यस्तो अवस्थामा छ । यो कसरी ? ६२ सालमा चीन र भारतको युद्ध भयो । चीनले नेपाललाई किन माफी दियो मलाई थाहा छैन । दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालले भारतीय सेनामा आफ्ना नागरिक पठाएर चीनसँग युद्ध लडाउन हुन्छ । यो हाम्रो काल आफैंले खोजेको होइन नेपाल सरकारले ? अब चीन र भारतमा युद्ध भयो भने चीनले नेपाललाई छिमेकी राष्ट्र भनेर माया गर्दैन । रातको १२ बजे भूकम्प आए जस्तो बनाइदिन्छ । युक्रेनको भन्दा बेहाल बनाइदिन्छ ।
नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा पठाएर मित्रराष्ट्र चीनसँग युद्ध लड्न पठाउने नेपाल सरकारको नीति हो कि ब्रिटिसको नीति हो । नेपालले मेरो नीति हो भन्ने बित्तिकै चीनले कप्लक्कै खाइहाल्छ । 'ए तँ छिमेकी राष्ट्र भएर मसँग युद्ध लड्न पठाउने ?' ब्रिटिसको नीति हो भने नेपाल कहाँबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भयो ? किन नेपालका प्रधानमन्त्री जनताका नाममा ऋण ल्याउँदै भ्रष्टाचार गर्ने । अहिले आमाको कोखबाट जन्मनेबित्तिकै ८० हजार ऋण लाग्छ । यो तीनवटा प्रश्न । धेरै प्रश्न सोध्नै पर्दैन । यी प्रश्न नेपाल र बेलायतको मात्रै मामला नभएर विश्वकै हो ।