काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बद्री केसी समूहले आयोजना गरेको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ आठ बुँदे निष्कर्ष निकाल्दै सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौंमा बुधबार ३१ वैशाखमा आयोजित कन्क्लेभले एनआरएनएको विवादको विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेकाले उक्त निर्णय नहुन्जेल सबैलाई धैर्यता गर्न अनुरोध,फरक मत राख्ने वा असन्तुष्ट रहेका सबै पक्षहरूलाई गम्भीरताका साथ पुनर्विचार गर्न, एकताको भावना जागृत गर्न र आपसी संवादमा सहभागी हुन, एनआरएनएले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बहाल व्यक्तिलाई नेपाल बस्दा १० वर्ष भिसा लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो व्यवस्था पुन संशोधन गरी आजीवन भिसा लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्नलगायत निष्कर्ष निकालिएको हो ।
त्यस्तै लामो समयदेखि बेलायतका विभन्न राज्यहरुमा समान अधिकारका लागि संघर्षरत गोर्खाजको मुद्दा सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारलाई एनआरएनएले ध्यानाकर्षण गराएको छ। एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ–२०२५मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित अन्य मन्त्रीहरु,विभिन्न राजनितिक पार्टीक नेताहरु, सरकारका उच्च अधिकारीहरू, नीतिनिर्माण तहका विज्ञहरू,एनआरएनका पदाधिकारीहरु र एनआरएनए अभियानताको उपस्थिति थियो ।
८ बुँदे निष्कर्षहरु निम्नानुसार छन् :
१. विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सानादेखि ठूलासम्म लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले स्थापित नेपाल सरकार समेतको लगानी रहेको १० अर्बको नेपाल एनआरएन डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनको लागि हालसम्म भएका कानून संशोधनका लागि नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ यद्यपी धितोपत्र बोर्डले ल्याएको धितोपत्र निष्काशन तथा वितरण सम्बन्धि निर्देशिकामा सरकारबाट आइपीओको प्रतिशतमा ४९ प्रतिशत स्वीकृत भएकोमा हामीले ८५ प्रतिशतको माग गरिरहेका छौँ । यसर्थ उक्त माग यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्न यो कन्च्लेव अनुरोध गर्दछ । निर्देशिका जारी भएको मितिले ५ देखि ६ महिनाभित्र आइपिओमा जाने लक्ष्य हाम्रो छ । यसर्थ त्यसमा सरकारले सहजता निर्माण गर्न पनि अनुरोध गर्दछौँ । साथै वैदेशिक मुद्रामा हुने IPO (Foreign Currency IPOs) का लागि आवश्यक निर्देशनहरू अन्तिम रूपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार लाई अनुरोध गर्दछ ।
२. नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीका पक्षमा गरेका सम्पूर्ण निर्णय र सहजिकरणको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै संविधानको धारा १४ मा प्रष्ट व्यवस्था भएको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनका लागि यथाशक्य छिटो आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइदिन तथा गैरआवासीय नेपाली ऐन यथाशक्य छिटो संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछौँ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बहाल व्यक्तिलाई नेपाल बस्दा १० वर्ष भिसा लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो व्यवस्था पुन संशोधन गरि आजीवन भिषा लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । भिसाको म्याद अवधि सकिएकाले पनि थप गरिरहनु नपर्ने विषयका लागि अध्यागमन विभागमार्फत कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न यो कन्च्लेव अनुरोध गर्दछ ।
३. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लगायत गैरआवासीय नेपालीसंग जोडिएका विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक समस्याहरु समाधानका लागि जतिसक्दो छिटो गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन संशोधन यही चालु संसद अधिवेशनबाट गर्न अनुरोध गर्दछौ । साथै यो ऐन बन्दा गैरआवासीय नेपाली संघ संग विशेष छलफल गरी त्यस सुझावका आधारमा ऐन तयार गर्न नेपाल सरकारसंग यो कन्नक्लेभ आग्रह गर्दछ ।
४. थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडिया लगायतका देशहरुमा रहनुभएका नेपाली मुलका ५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु नेपाली मूलका विदेशी नागरिक PNO को पहिचानको लागि उनीहरुलाई गैरआवासीय नेपालीको मान्यता दिई सो व्यवस्था गैरआवासीय नेपाल सम्बन्धी ऐनमै यो कन्क्लेभ हार्दिक अनुरोध गर्दछ । ।
५. लामो समयदेखि बेलायतका विभन्न राज्यहरुमा संघर्ष रथ गोर्खाज्हरु समान अधिकारका लागि सरकार संघर्ष रथ छन् । उनीहरुको मुद्दा सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारलार्इ अनुरोध गर्दछ ।
६. गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न साझेदारी, प्रभावकारी नीति र डिजिटल प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमा रहेका पूर्वाधार, सुरक्षा, हवाई सेवा र अन्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्न आह्वान गर्दछौं । साथै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूलाई नेपाली नागरिक सरहको आन्तरिक हवाई भाडादर नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइदिन पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई हामी सम्मानपूर्वक यो कन्क्लेभ अनुरोध गर्दछ ।
७. वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने तथा विदेशमा भएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालको सर्बाङ्गिण विकासमा योगदान हुने गरी सो को सहज प्रयोगको लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण तथा समन्वय गर्न यो कन्क्लेभ अनुरोध गर्दछ ।
८. सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुको औचित्य, व्यवहारिकता हेरी सरल निकास खोज्न आवश्यक छ । एनआरएनएको विवादको विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधिन रहेकोले उक्त निर्णय नहुन्जेल सबैलाई धैर्यता गर्न अनुरोध गर्दछौ । हामी विभाजित नभई एकीकृत एनआरएनएका लागि खुला संवादका पक्षमा छौं। फरक मत राख्ने वा असन्तुष्ट रहेका सबै पक्षहरूलाई गम्भीरताका साथ पुनर्विचार गर्न, एकताको भावना जागृत गर्न, र आपसी संवादमा सहभागी हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
यो कार्यक्रम सबै पक्षलाई संवादका लागि आह्वान गर्दछ। साथै आगामी मिति २०८२/०६/२५ देखि २८ (तदनुसार सन् २०२५ अक्टोबर ११ देखि १४) मा तय भएको संघको १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सफल बनाउन अनुरोध गर्दछौ ।उक्त महाधिवेशनको तयारीका लागि यस संघले तयार गरेको Membership Information System (“MIS”) प्रणाली मार्फत सदस्यता खुल्ला भइसकेका एनसीसीमा तीव्र गतिमा अघि बढाउन र खुल्ला नभएका एनसीसीहरूमा तत्काल सुरु गर्न पुनः अनुरोध गर्दछौं। गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (२०२२) को संशोधन सहित) अनुसार सन् २०२५ साल जुलाई महिनामा एनसीसीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरि सक्न यो कन्क्लेभ आग्रह गर्दछ ।
अन्त्यमा, यस एनआरएन कन्क्लेभ २०२५ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने नेपाल सरकार, प्रमुख अतिथि, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, बिशिष्ट अतिथिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, यस क्षेत्रका सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू, प्रायोजकहरू, आयोजक समितिका सदस्यहरू, स्वयंसेवीहरू, संचारकर्मीहरू लगायत सबै पक्षलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं।
![बेलायतमा बुद्धिस्ट गुम्बा रेडिङ यूकेले मनायो २५६९औँ बुद्ध जयन्ती [भिडियोसहित]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/reading-1747104287.jpg)
![एनआरएनएको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा महेशकुमार श्रेष्ठ निर्विरोध [विजयी सूची]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/Mahesh-shrestha-1746337658.jpg)
