लन्डन । बेलायतले वर्क, विद्यार्थी भिजा, पिआरलगायत क्षेत्रको इमिग्रेसन नीतिमा कडाइ गर्दै लाने भएको छ ।
संसदमा सोमबार प्रस्तुत सरकारको इमिग्रेसनसम्बन्धी नयाँ श्वेतपत्रमा ती क्षेत्रकमा चरम कडाइको योजना अघि सारिएको हो । श्वेतपत्रका यी योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नुअघि सोहीअनुसार कानुन निर्माण हुन आवश्यक हुन्छ ।
बेलायतले वर्क पर्मिट रुटको भिजामा कडाइ गर्ने भएको छ । यसअघि ए लेभलसम्म रहेको वर्क भिजा आवेदनका लागि हुनुपर्ने योग्यता बढाएर डिग्री तह पुर्याइएको छ । यस्तै सोसल केयरका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि विदेशीहरु आउने बाटो बन्द हुने भएको छ ।
यसैगरी डिग्री पूरा गर्ने विदेशी विद्यार्थीहरुलाई दिइँदै आएको दुई वर्षको काम गर्ने भिजामा पनि कडाइ गरिएको छ । नयाँ नीतिअनुसार विदेशी विद्यार्थीहरु डिग्रीपछि काम गर्ने पर्मिटसहित डेढ वर्षका लागि मात्रै बेलायतमा रहन पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै, शैक्षिक संस्थानहरुले विदेशी विद्यार्थीहरुबाट प्राप्त आम्दानीको ६ प्रतिशत उच्च शिक्षा र सीप व्यवस्थापनमा पुनः लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याइएको छ ।
भिसा आवेदन गर्दा अब सबै रुटमा अंग्रेजी भाषाको दक्षता प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, डिपेन्डेन्ट भिजा रुटमा बेलायतको भिसा आवेदन गर्नेहरुले समेत अंग्रेजी भाषाको दक्षता देखाउनुपर्ने भएको छ ।
पिआर लिन यो देशमा बस्नुपर्ने न्यूनतम अवधि बढाइने भएको छ ।अधिकांश भिजा रुटमा यसअघि ५ वर्षमा मिल्ने पिआरका लागि अब १० वर्ष लाग्ने भएको छ । डाक्टर, नर्स, इन्जिनियरजस्ता केही हाइ स्किल्ड भिजामा हुनेहरुले मात्र यसअघिकै नीतिजस्तै ५ वर्षमै पिआर आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
![एनआरएनएको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा महेशकुमार श्रेष्ठ निर्विरोध [विजयी सूची]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/Mahesh-shrestha-1746337658.jpg)
