लन्डन । ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता (सीएनसीबीजी)ले आफ्ना अधिकारका लागि संघर्षमा उत्रन पुन: आह्वान गरेको छ ।
उपाध्यक्ष दलबहादुर बुढाथोकीले संस्थाको समसामयिक धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारले लामो विरासत बोकेको गोर्खाहरुको नागरिकता खोस्न लागिएको भन्दै फेरि लड्न तयार हुन आह्वान गरेका हुन् ।
'हामी सम्पूर्ण अभियान्ताहरुलाई, हतास मनस्थिति लिएर कसैले बुनेको जालमा फसेर बाटो छोड्ने होइन आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने हो भन्न चाहन्छौं ? त्यसकारण आफ्नो अधिकारको निम्ति नैतिक, भौतिक र आर्थिक सहयोग गरेर लड्न तयार हुनुहोस् । त्यसको लागि हामी यहाँहरुको नैतिक, आर्थिक र भौतिक सहयोगको याचना गर्दछौं,' उनले भनेका छन्,'सीएनसीबीजी सम्पूर्ण न्यायप्रेमी अभियन्ताहरु, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र भान्जा भान्जीहरु सबैमा सीएनसीबीजी अभियानमा आबद्ध भई नैतिक, आर्थिक र भौतिक सहयोग गरी आफ्नो वंशजको नेपाली नागरिकता सुरक्षित हुनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारको लडाईंमा एकताबद्ध हुन फेरि एकपल्ट अनुरोध गर्दछौं ।'
सीएनसीबीजीले 'नेपाली नागरिकता ऐन २०६३को दफा १०(१) अनुसार नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै अन्य विदेशी मलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन । तर, गोर्खाहरु सन् १९४७ सालको त्रि-पक्षीय सन्धिअन्तर्गत भर्ति भएका हुनाले नेपाली नागरिकता ऐन २०६३को दफा १०(१) गोर्खा र निजका सन्ततिहरूका हकमा भने लागू हुने छैन । तसर्थ, बेलायती सेनामा बहाल रहेका एवं सेनाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि आवासीय अधिकार पाएर बेलायतमा बसोबास गरेका गोर्खा साथै निजका परिवारहरुको वंशजको नेपाली नागरिकता कायमै रहने छ,'भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सीएनसीबीजीका उपाध्यक्ष बुढाथोकीले थाइल्यान्डको उदाहरण दिँदै आफ्नो संस्थाले ज्ञापनपत्रमार्फत दिएको संशोधन प्रस्तावअनुसार नभए मान्न नहुने प्रस्ट पारेको छ । 'केही समय पहिले हामीले संचारमाध्यमबाट नेपाली भाषी थाइल्याण्डका नागरिकहरुको मनोदशा र अवस्था देखेका थियौं । यदि अहिले गोर्खाहरुको माग पूरा भएन भने हाम्रा सन्ततिहरुको अवस्था पनि हामीले देखेको ती नेपाली भाषी थाइल्याण्ड नागरिकहरुको जस्तै हुनेछ । त्यसकारण सीएनसीबीजीले ज्ञापनपत्रमा जे माग गरेको छ त्यो भन्दा फरक किसिमको संशोधन गोर्खाहरुलाई मान्य हुने छैन,' उनको पत्रमा छ ।
सीएनसीबीजीको धारणा जस्ताकोतस्तै
के गोर्खाहरु कसैको जालमा फसेकै हो?
सम्पूर्ण अभियन्ता साहबहरु, गुरुज्यूहरु मित्रहरु, सुभचिन्तकहरु, दिदीबहिनीहरु, भान्जा भान्जीहरुमा नमस्कार,
केही दिनयता विभिन्न सामाजिक संजाल र विभिन्न किसिमका संचारमाध्यममा देखिएका समाचारहरुले गर्दा हाम्रा अभियन्ताज्यूहरु, सदस्यज्यूहरु र शुभचिन्तकज्यूहरुले अलिकति चिन्ता जाहेर गरेको देखिन्छ । त्यसो किन भयो भने नेपालका शासकहरुले नेपाली नागरिकता ऐन २०६३को दफा १० उपदफा १ प्रयोग गरी गोर्खा र निजका सन्ततिहरुको नागरिकता खोस्न गइरहेका छन। जे होस आज त्यस विषयमा विभिन्न कोणबाट सकारात्मक र नकारात्मक दुबै किसिमले चर्चा चलिरहेको छ । चिन्ता जाहेर गर्नु पनि सकारात्मक पाटो हो । त्यसैले गोर्खाहरुको त्यस्तो चिन्तालाई सम्वोधन गर्न सिएनसिबिजिले अहिले के गर्दैछ र अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यसको धारणा संक्षिप्तमा राख्नुपर्ने आवस्यकता देखिएको हुनाले यो लेख पोष्ट गरिएको हो ।
मित्रहरु, गोर्खाहरु बेलायत नेपाल र इन्डियाबीच १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय संधिअनुसार बेलायती सेनामा सेवा गरेका हुन । त्यसकारण नेपाल सरकारले माथि उल्लेखित ऐन प्रयोग गरी गोर्खा र गोर्खाका सन्ततिहरुको वंशजको नागरिकता खोस्न पाईंदैन भन्ने सिएनसिबिजिको धारणा रहिआएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो २०८१ साल मंसिर २ गते आइतबारको दिन सिएनसिबिजी र भूपू सैनिक कल्याणकारी समिति नेपालको प्रतिनिधि मण्डल, सिएनसिबिजिका उपाध्यक्ष श्री दल बहादुर बुढाथोकीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यलय सिंहदरबार पुगेर सम्माननीय प्रम श्री केपी शर्मा ओलीज्यू र २०२५ फेब्रुअरी १७ तारिख सिएनसिबिजिका अध्यक्ष श्री थर्क रानाज्यूको नेतृत्वमा गृहमन्त्रालय सिंहदरबार पुगी गृहमन्त्री मा. श्री रमेश लेखकज्यूलाई भेट गरी गोर्खाहरुको माग सरकारी विधेयक बनाई संसदमा छलफल गराई संवोधन गरिदिनुहुन ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यस भन्दा पहिला पनि हामीले नेपालका सबै भूपू प्रधानमन्त्रीहरु, गृह, परराष्ट्र र कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सम्बन्धित मन्त्रीहरु, संघिय सांसदहरु र विभिन्न पार्टीका अध्यक्षज्यूहरुलाई भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका थियौं । त्यस ज्ञापनपत्रमा गोर्खाहरुको माग के छ र नेपाल सरकारले त्यसलाई कसरी संवोधन गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले प्रष्टसँग उल्लेख गरेका थियौं । उक्त पत्रमा सिएनसिबिजी र भूपू सैनिक कल्याणकारी समिति नेपालको सम्पर्क विवरणहरु पनि वृस्तितमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले गोर्खाहरुको मागको विषयमा नेपालका शासकहरुलाई थाहा नहुने कुरै भएन ।
के छ नागरिकता निरन्तरताको निम्ति नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन सम्बन्धी बृटिश गोर्खाहरूको प्रस्तावः
नेपाली नागरिकता ऐन २०६३को दफा १०(१) अनुसार नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै अन्य विदेशी मलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन ।
तर, गोर्खाहरु सन १९४७ सालको त्रि-पक्षीय सन्धि अन्तर्गत भर्ति भएका हुनाले नेपाली नागरिकता ऐन २०६३को दफा १०(१) गोर्खा र निजका सन्ततिहरूका हकमा भने लागू हुने छैन । तसर्थ, बेलायती सेनामा बहाल रहेका एवं सेनाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि आवासीय अधिकार पाएर बेलायतमा बसोबास गरेका गोर्खा साथै निजका परिवारहरुको वंशजको नेपाली नागरिकता कायमै रहने छ ।
यदि कसैलाई अहिले कुनै समस्या आइपरेमा त्यस्तो समस्या समाधान गर्नकोलागि सिएनसिबिजिले यसको नेपाल च्याप्टर, भूपू सैनिक कल्याणकारी समितिसँग काठमाण्डुमा सम्पर्क अफिस खोलेर वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सचिव चेत आले मगरज्यूको नेतृत्वमा कानूनी परामर्स टिम गठन गरेकोछ । वहाँको सम्पर्क बिबरण-अफिस: अनाम नगर, काठ्मान्डु ,वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सचिव चेत आले मगर,९७७ ९८४९०४५६९१ (मोबाइल}
अध्यक्ष हुम बहादुर थापा मगर:९७७ ९८४१५९३६०६ (मोबाइल)
अहिले संसद अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकारले यसलाई बजेट अधिवेशनको नाम दिएको छ । गत हिउँदे अधिवेशनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयले २०८२ माघ १५ गते नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु र नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानून संशोधन दर्ता गराउनु भन्दा पहिला नेपाल सरकारले गोर्खाहरुका माग के हो ? उनीहरुका गुनासाहरु के छन भन्ने कुरा सम्बन्धित (पक्ष) गोर्खाहरुलाई बोलाएर प्रत्यक्ष छलफल गर्नु पर्थ्यो । तर नेपाल सरकारले त्यस विषयमा थाहै नपाए जस्तो गरी गोर्खाहरुलाई बेवास्ता गर्दै ७२ घण्टाको समय सिमा निर्धारण गरेर संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो ? बिडम्बना भन्नुपर्छ गोर्खाहरुले त्यसरी विभिन्न समयमा बुझाएको गोर्खाहरुको माग नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेन । नेपाल सरकारले गोर्खाहरुमाथि गरेको त्यस प्रकारको व्यवहार र बेवास्ताले नेपालका शासकहरुको नियत कस्तो छ भनेर बुझ्न त्यति गाह्रो पर्दैन ।
त्यसयता सिएनसिबिजिले नेपाल र बेलायतमा गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै गोर्खाका माग पुरा गराउने उदेश्यकोसाथ संस्थाको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्यो । देशको अस्थिर राजनीतिक अवस्था र खिचातानीले गर्दा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरुमा निराशा छाएको अवस्था छ । यस अधिवेशनले पनि हिउँदे अधिवेशनले जस्तै देश तथा विदेशमा रहने नेपाली नागरिकका अपेक्षाहरु पुरा गर्ने देखिदैन । तर अहिले हाम्रा केही मित्रहरुले आफ्नो निहित स्वार्थको निम्ति नेपालका शासकहरुले गोर्खाहरुमाथि रचेको जाल कस्तो हो बुझ्न नसकेर सिधासाधा गोर्खाहरुलाई त्यही जालभित्र फसाउन पुगेका छ्न । उनीहरुको त्यस किसिमको स्वार्थी कार्यले गर्दा नै आज धेरै जसो गोर्खाहरुमा चिन्ता बढेको अवस्था छ ।
तर हामी त्यसबाट रत्तिभर पनि हतास भएका छैनौं । किनकि गोर्खाली सेनाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डता जोगाउनेदेखि प्रजातन्त्र स्थापनाको निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका गोर्खाहरु हौं । गोर्खा सेनाको २१० बर्षभन्दा बढि बेलायतती सेनामा सेवा गरेर आर्जन गरेको ज्ञान, शीप र सम्पत्तिले सिङगो नेपालको आर्थिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक र सामाजिक विकासमा समेत टेवा पुगेको छ । भन्नैपर्दा त्यो समुदाय नै सिंगो नेपालको विकासको मेरुदण्ड हो ।
मित्रहरु, नेपालका शासकहरुको स्वार्थको निम्ति कति हाम्रा पुर्खहरुले यूवा अवस्थामै बिनासिट्टै आफ्नो जवानी गुमाए भने हजारौं हजारले आफ्नो क्षत विक्षत सरीर लिएर फर्कनु परेको थियो । हामीमध्य कतिपय त ती क्षत विक्षत जीवन लिएर फर्केका गोर्खाका परिवार र सन्ततिहरु पनि हुनुहुन्छ होला । त्यसरी जुन देश आफ्नो पुर्खादेखि लिएर आफ्नो समेत रगत र पसिना पोखिएर बनेको छ त्यो देशको नागरिकता गुमाउनु भन्दा ठूलो पिडा अरु के हुन सक्छ ! त्यसैले हामीले धेरै गुमाइसकेका छौं । अब त्यो भन्दा बढी गुमाउनु नै के छ र ?
नेपाली शासकहरुलाई गोर्खाहरुको रगत र पसिनासँग मात्र मतलब छ उनीहरुको देनसँग होइन । शासकहरुको यस्तै कार्यले गोर्खाका सन्ततिहरुलाई विदेशी बनाएर विदेशी नागरिक भित्र्याई नेपालको अस्तित्व मेटाउन खोज्दैछ्न । नत्र एउटा स्वतन्त्र भनिएको देशमा अर्को देशको भर्ति क्याम्प खडा गर्न दिएर बेलायती सेनामा भर्तिको सपना देखाउँदै वर्षेनी दुइ चार सय युवामात्र भर्ति गरी चालिस पचास हजारको संख्यामा नेपाली युवाहरुको भविष्य बर्बाद गरिदिन्थे ! जो भर्ति भए, भर्तिका कारणबाट बेलायतको अंगिकृत नागरिकता लिन परेका उनीहरुलाई पनि तिमीहरु विदेश धेरै बस्यौ अब तिमीहरुले नेपाली नागरिकता पाउँदैनौ भनेर नागरिकता खोसिदिन मिल्छ ? केही समय पहिले हामीले संचार माध्यमबाट नेपाली भाषी थाइल्याण्डका नागरिकहरुको मनोदशा र अवस्था देखेका थियौं । यदि अहिले गोर्खाहरुको माग पुरा भएन भने हाम्रा सन्ततिहरुको अवस्था पनि हामीले देखेको ती नेपाली भाषी थाइल्याण्ड नागरिकहरुको जस्तै हुनेछ । त्यसकारण सिएनसिबिजिले ज्ञापनपत्रमा जे माग गरेकोछ त्यो भन्दा फरक किसिमको संशोधन गोर्खाहरुलाई मान्य हुने छैन ।
सिएनसिबिजीले आफ्नो गौरवपूर्ण सुनौलो इतिहास र बहादुरीतालाई शिरोपर गर्दै गोर्खा ब्यानरमुनि रहेर जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो माग संवोधन गराउनतिर लागिपरिरहेको छ । हाम्रा पूर्खाहरु भोकभोकै लड्दा पनि रणभूमि छोडेर त हिडेनन भने हामी त घरमा बसेर एक छाक खान त पाएका छौ । अत: हामी सम्पूर्ण अभिया न्ताज्यु हरुलाई, हतास मनस्थिती लिएर कसैले बुनेको जालमा फसेर बाटो छोड्ने होइन आफ्नो अधिकारकोलागि लड्ने हो भन्न चाहान्छौं ? त्यसकारण आफ्नो अधिकारको निम्ति नैतिक, भौतिक र आर्थिक सहयोग गरेर लड्न तयार हुनुहोस । त्यसकोलागि हामी यहाँहरुको नैतिक, आर्थिक र भौतिक सहयोगको याचना गर्दछौं ।
अन्तमा: सिएनसिबिजी सम्पूर्ण न्यायप्रेमी अभियन्ताज्यूहरु, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र भान्जा भान्जीहरु सबैमा सिएनसिबिजि अभियानमा आवद्ध भई नैतिक, आर्थिक र भौतिक सहयोग गरी आफ्नो वंशजको नेपाली नागरिकता सुरक्षीत हुनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारको लडाईंमा एकतावद्ध हुन फेरी एकपल्ट हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
धन्यवाद ।
दलबहादुर बुढाथोकी,
डिसिएम:सिएन्सिबिजी,
0044 7449844291
![एनआरएनएको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा महेशकुमार श्रेष्ठ निर्विरोध [विजयी सूची]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/Mahesh-shrestha-1746337658.jpg)
