काठमाडौं । नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले गैरआवासीय नेपाली संघमा पछिल्लो समय देखा परेको विवादास्पद अवस्थाको अन्त्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले हरसम्भंव प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा परराष्ट्र सचिव राईले गैरआवासीय नेपाली संघको महत्व आफैँमा पृथक रहेको भन्दै संस्थामा देखा परेको समस्या समाधानका लागि आफू तालुकदार मन्त्रालय भएको हिसाबले पनि सकारात्मक पहल गरिरहेको बताए । उनले भने, “हामी सशक्त,एकीकृत र बलियो एनआरएनए देख्न चाहान्छौँ, जो सँग सरकारले सहकार्य र समन्वय गर्न सकोस् ।”
त्यसअघि संघका अध्यक्ष डा बद्री केसी र उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले वर्तमान विवादको मूल कारण, शेष घले पक्षले गर्न लागेको महाधिवेशन र त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका सन्दर्भमा धारणा राखेका थिए । उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयले वैशाख ५ गते महाधिवेशन सार्न गरेको पत्राचार र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमबारे जानकारी गराए ।
सोही अवसरमा अध्यक्ष डा केसीले नागरिकताको कार्यान्वयनलगायत आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वय गैरआवासीय नेपाली ऐनसँग पनि जोडिने भएकोले उक्त ऐन यथाशक्य छिटो ल्याउन समेत अनुरोध गरे ।
जवाफमा परराष्ट्र सचिव राईले ऐनको मस्यौदामा हाल राय तथा परामर्श लिने काम भइरहेको जानकारी गराए । उनले भने, 'हामीले अहिले विभिन्न मन्त्रालयसँग सुझाव लिइरहेका छौँ तपाईंहरुले पनि कस्तो ऐन चाहेको हो हामीलाई मस्यौदा तयार गर्न म अनुरोध गर्छु । सबै आफूले चाहेजस्तो त नहोला तर हामी सकेसम्म सबै पक्ष समेटिने गरेर ऐन बनाउन चाहन्छौँ ।'
भेटमा अध्यक्ष डा. बद्री केसी, उपाध्यक्षत्रय डा. हेमराज शर्मा, रोजिना प्रधान राई, राज रेग्मी, उपमहासचिव प्रविन गुरुङ, सचिव राधिका (टीका) गुरुङ, सह–कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सेना, प्रवक्ता फणिन्द्र पन्त, सल्लाहाकार अतुल कोइराला, एनसीसी बेल्जियमका पूर्वअध्यक्ष खड्कबहादुर केसी, सञ्चार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिर, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका फोकलपर्सन सरोज दाहाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
![युरोपियन कोर्टमा समान पेन्सनको मुद्दा लिगल्ली हारे पनि वार्ताका लागि सहज भएको छ: मे. रि. टिकेन्द्र दल देवान जेपी [अन्तर्वार्ता]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/collage-(1)-1743340752.jpg)
