एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले प्रकाशन गर्‍यो एकता महाधिवेशनसम्बन्धी पुस्तिका

विश्व

Home
विश्व
एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले प्रकाशन गर्‍यो एकता महाधिवेशनसम्बन्धी पुस्तिका

एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले प्रकाशन गर्‍यो एकता महाधिवेशनसम्बन्धी पुस्तिका

गोर्खा मिडिया संवाददाता बुधबार, चैत १३, २०८१

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको गत २०८० चैत्र २१ गतेको परमादेश अनुसार गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए )को एकता महाधिवेशन गराउन अख्तियार प्राप्त एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशन २०२५ सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी समेटिएको पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ ।

आउँदो मे ३-५, २०२५ मा काठमाडौँमा हुन गइरहेको एकता महाधिवेशनका सम्बन्धमा सत्य तथ्य जानकारी दिन उक्त पुस्तिका प्रकाशन गरिएको उच्चस्तरीय समितिले जनाएको छ । "सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आफूखुसी व्याख्या गर्ने र भ्रम छर्ने काम भैरहेकोले संसारभरि रहेका एनआरएन मित्रहरु तथा एनसीसीका साथीहरुलाई सत्य तथ्य जानकारी गराउने उद्देश्यले हामीले यो पुस्तिका प्रकाशन गरेका हौं," उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य सचिव जानकी गुरुङले भन्नुभयो ।

पुस्तिकामा "गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सदस्य बन्न चाहिने योग्यता के के हुन् ? एनआरएनएको सदस्य किन बन्ने ? सदस्य बन्न आवेदन कसरी दिने ? के एनआरएनएका सबै पंजीकृत सदस्य डेलिगेट्स बन्न पाउँछन? पहिलेको भन्दा यस पटकको महाधिवेशन कसरी फरक छ? सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरु के के हुन् र कुन आदेशले बढी प्रभावकारिता प्राप्त गर्दछ ? परमादेश र उत्प्रेषणको आदेशमा के फरक छ ?" जस्ता प्रश्नहरुको जवाफ सरल तथा रोचक किसिमले दिइएको छ ।

'मे २०२५ को महाधिवेशन पछि अक्टोबर २०२५ मा हुने भनिएको महाधिवेशनले वैधानिकता प्राप्त गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा भनिएको छ, " सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम गठित उच्चस्तरीय समितिले तोकेको मितिमा हुने एकताको महाधिवेशन तथा निर्वाचनमा भाग लिनेहरुले मात्र कानुनी रुपमा वैधानिकता पाउँछन् । त्यसपछि जो कसैले गर्ने निर्वाचनले कानूनी मान्यता पाउदैन । एनआरएनको मूलस्रोत भनेको सर्वोच्चको फैसला अनुसार हुने एकताको महाधिवेशन नै हो । एकताको महाधिवेशनले मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त गरेको छ सो बाहेक गरिने महाधिवेशनले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्दैन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको मानिने छ । मे २०२५ मा एकता महाधिवेशन सम्पन्न हुना साथ वैधानिक रुपले निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले संघको केन्द्रीय सचिवालयबाट तत्काल काम शुरु गर्न अधिकार प्राप्त गर्दछ ।"

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १३, २०८१ ०९:०२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्