नेपाल आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (निफिन),नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतसहित १७ मुलुकले मुक्कुम्लुङको निर्माणाधीन केबुलकार तत्काल रोक्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ८ मार्चमा संयुक्त ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
'मुक्कुम्लुङमा स्थानीय आदिवासी जनजातिहरुको सहमतिबेगर राज्यले जबर्जस्ति डर, धम्की र अनावश्यक बल प्रयोग गरी कथित निजी व्यावसायिक केवलकार निर्माण कार्य गर्नु नेपाल आफैले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत विरुद्ध छ,' ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, 'यसर्थ, मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा स्थानीय आदिवासी जनजातिहरुको सहमतिबेगर थालनी गरिएको केवलकार निर्माण कार्य तत्काल स्थागित गर्न हामी नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।'
नेपालको पूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङ्गमा अवस्थित आदिवासी जनजाति किराती लिम्बू समुदायहरुको पवित्र साँस्कृतिक धरोहर तथा मुन्धुमी स्थल मुक्कुम्लुङमा बिकासको नाममा सरकारको एक पक्षीय बिशेष संरक्षण सहित केहि व्यावसायीहरुको निजि फाईदाको लागि सरोकारवाला स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायहरुको चाहना र भावना बिपरित केवलकार निर्माण कार्य जवरजस्ती अगाडि बढाउनु भनेको आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृतिमाथिको आक्रमण र अतिक्रमण भएको ती संगठनहरुको ठहर छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ, न्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समन्वयमा प्रवासमा कृयाशील सम्पूर्ण महासंघहरूको तर्फबाट लिम्बू आदिवासी जनजाति समुदायको पवित्र साँस्कृतिक धरोहर तथा मुन्धुमी स्थल मुक्कुम्लुङमा बिकासको नाममा केवलकार निर्माण कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गर्दै वर्तमान सरकार निर्देशित प्रहरीको बर्बरतापूर्ण हिंसाको घोर बिरोध गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ, (निफिन) आईसीसीका अध्यक्ष मानबहादुर राना मगर,नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युके अध्यक्ष मेजर योगेश कोयी राई,नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघम अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष लक्षमण गुरुङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जापान अध्यक्ष हवालचन्द्र लामालगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
-1741516247.jpg)
