लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)बीच बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
२०८१ माघ १९ गते तदनुसार ३१ जनवरी २०२५ देखि २०८१ माघ २० तदनुसार २ फेब्रुअरी २०२५ सम्म भर्चुअलमाध्यमबाट अन्तरक्रिया भएको हो । अन्तरक्रियामा संघको वर्तमान अवस्था, आसन्न १० औँ एसिया प्रशान्त एवं १६ औँ यूरोप क्षेत्रीय सम्मेलन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन र विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना गर्न लागिएका क्षेत्रीय बैठकहरु, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षाकोष वा वैदेशिक रोजगार, संघको सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता वितरणलगायत विभिन्न समसामायिक विषयवस्तुमा घनीभूत छलफल भएको एनआरएनए आईसीसी महासचिव गौरीराज जोशीले जानकारी दिए ।
अन्तरक्रियामा ५० एनसीसीका ६ सयभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरु उक्त अन्तरक्रियामा जोडिएका थिए । तीनदिने कार्यक्रममा मध्यपूर्व, अफ्रिका, यूरोप, अमेरिकाज् एसिया प्रशान्त तथा ओसियाना क्षेत्रका एनसीसीका पदाधिकारीहरुले संघको लक्ष्य, उद्देश्य तथा वर्तमान परिस्थिति, ११ औँ महाधिवेशनपश्चात बनेको डा बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिका कामकारबाही, ११ औँ कार्यसमितिसँग असन्तुष्ट रहेको समूहका गतिविधि, बृहत् एकता, आसन्न क्षेत्रीय सम्मेलन, एनसीसीको निर्वाचन, संघको सदस्यता र आगामी अक्टोबरमा हुने १२ औँ महाधिवेशन र विश्व सम्मेलनका सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव तथा धारणा व्यक्त गरे । ६ वटै क्षेत्रमा फरकफरक समय हुने भएकोले यस अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सबैको अनुकूल हुने गरेर समय निर्धारण गरी सञ्चालन गरिएको थियो ।
विशेषतः अन्तरक्रियामा मध्यपूर्व तथा अफ्रिका क्षेत्रका एनसीसी प्रतिनिधिहरुले मध्यपूर्वलगायत विश्वका विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगार तथा स्वरोजगारमा रहेका नेपाली पासपोटबहाक नागरिकलाई गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र नराख्ने प्रावधान ल्याउन लागेको भन्ने विभिन्न समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेकोले त्यस सम्बन्धमा संघले पैरवी र खबरदारी गर्नुपर्नेमा अधिकांश वक्ताहरुले जोड दिए । यस्तै नेपाली विद्यार्थीहरुलाई पनि एनआरएनको परिभाषामा समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन एसिया प्यासफिक र ओसिनिया क्षेत्रका एनसीसीले सुझाएका छन् ।
अन्तरक्रियामा आगामी मार्च महिनामा आयोजना गर्न लागिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन र आसन्न १० औँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनको तयारी, सम्मेलनमा समावेश गर्ने विषयवस्तुमा छलफल भएको थियो । यस्तै लामो रस्साकस्सीपश्चात् प्राप्त गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघले थप पहल गर्नुपर्नेमा यूरोप र अमेरिकाज् क्षेत्रका एनसीसीका वक्ताहरुले जोड दिएका थिए । संविधानमै परिकल्पना गरिएको व्यवस्था पनि सरकारले पूर्ण रुपमा नदिँदा ८० लाख गैरआवासीय नेपालीहरु निराश भएको निष्कर्ष वक्ताहरुको थियो । वंशजको नागरिकता नै आफ्नो बटमलाइन भएपनि हाल प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै बाँकी उपलब्धि प्राप्तिका लागि संघले खबरदारी गरिरहनुपर्नेमा एनसीसी पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरुले सुझाएका थिए । अन्तरक्रियामा क्रममा धारणा राख्ने सम्पूर्ण एनसीसीका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरुले संघको सदस्यता खुला भइसकेको र एनसीसीको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा, वर्तमान कार्यसमितिले सबै पक्षलाई समेटेर मिलिजुली रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सदस्यता नवीकरणको सम्बन्धमा पनि एनसीसीका प्रतिनिधिहरुले चासो राखेका थिए । सो अवसरमा विभिन्न देशहरुमा सदस्यता वितरण सुरु भइसकेको र बाँकी देशहरुमा छिट्टै सदस्यता खुल्ने जानकारी दिइएको थियो ।
अन्तरक्रियाका क्रममा अध्यक्ष डा.बद्री केसीले ११ औँ महाधिवेशनपछिको अवस्थामा आफूहरुले गरिरहेको कामकारबाही, सर्वोच्च अदालतबाट भएको दुई फैसलाको अन्तर्य लगायतमा प्रकाश पारेका थिए । उनले संघको आधिकारिता सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०८० साउन २२ गते रिट निवेदन रिट निवेदन नं. ०८०–w–११५७ उपर ‘संघको महाधिवेशनहरु एक अर्काको मातहतका रहने अङ्ग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग ठहर भई ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (कार्यसमिति) को कार्य अवधिसम्म काम गर्न पाउने ठहर भएकोʼ भनि फैसला भइसकेको जानकारी गराएका थिए ।
यस्तै उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले संघको विधि विधान, नीति लगायत सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हुनुपर्ने के ? र भइरहेको के छ ? भन्ने विषयमा व्याख्या गर्नुभएको थियो। उनले सर्वोच्चबाटै भएको रिट निवेदन नं रिट निवेदन नं. ०८०–W–११५७ उपरको फैसला पश्चात त्यसअघि रिट निवेदन नं. ०७९–W–१५०७ उपर भएको फैसलाको औचित्य समाप्त भइसकेको एनआरएनएको ठहर छ । तथापी सोही रिट उपरको फैसलामाथि टेकेर बनाइएको भनिएको १३ सदस्यीय उच्चस्तरिय समितिले एकता महाधिवेशन गर्ने भन्दै एनसीसीमाझ भ्रम फैलाइरहेकोले उक्त भ्रम र अन्योलतामा नपर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेका थिए ।
यद्यपी उक्त विषयमा एनसीसीहरुले सर्वोच्चको दुवै फैसलालाई ध्यानमा राखेर दुवै पक्षलाई मिलेर गैरआवासीय नेपालीहरुको पक्षमा काम गर्न सुझाएका थिए । सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्न सुझाएका छन् । सर्वोच्चको आदेशभन्दा माथि कोही जान नसक्ने भन्दै एनसीसीका पदाधिकारीहरुले कानूनी निकास निकाल्न सुझाव दिएका थिए ।
प्राप्त सुझावहरु
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत संघको वर्तमान अवस्था, विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलन र आगामी योजनाहरूका बारेमा गम्भीर छलफल गरी निम्नानुसार सुझाव संकलन गरिएको छ ।
१. सर्वोच्च अदालतको दुवै फैसलाको अध्ययन र अन्तर्य मनन गर्दै बृहत एकताको लागि पहल गर्नुपर्ने।
२. गैरआवासीय नेपाली नागरिकतका पूर्ण कार्यान्वयनको लागि संविधानमा परिकल्पित व्यवस्थाको पालना गर्न र सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गराउनुपर्ने ।
३. ११ औं महाधिवेशनपछि असन्तुष्ट बनेको समूहलाई संवाद र समन्वयमार्फत बृहत् एकतामा ल्याउन हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्ने ।
४. आसन्न १० औँ एसिया प्रशान्त एवं १६ औँ यूरोप क्षेत्रीय सम्मेलन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन र विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना गर्न लागिएका क्षेत्रीय बैठकहरुमा सहकार्य समन्वय गर्ने ।
५.संघको सदस्यता खुला भईसकेको अवस्थामा सदस्यता नविकरण प्रावधान पनि राख्नुपर्ने तथा एनसीसीको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा सबै पक्षलाई समेटेर मिलिजुली रूपमा अघि बढ्नुपर्ने
निष्कर्षः
गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले संघको अवस्था र आगामी योजनाहरूको बारेमा गम्भीर छलफल गरेको छ । सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले एकता र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको सम्मान गर्दै संघको भविष्यका लागि सकारात्मक कदम उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै १२ औँ महाधिवेशन र विश्व सम्मेलन त्यसपूर्व एनसीसीको निर्वाचन लगायतमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा छलफल कार्यक्रमले दिशानिर्देश गरेको छ ।कार्यक्रमको सहजीकरण महासचिव गौरीराज जोशी, उपमहासचिव सोम सापकोटा र महिला सचिव टीका गुरुङ(राधिका)ले गरेकी थिइन् ।
-1739718554.png)
-1739725726.jpg)
-1739078738.jpg)
-1739028906.jpg)
