लन्डन । गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि र लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीबीच छलफल भएको छ ।
बिहीबार दूतावासमा भएको छलफलमा गोर्खासम्बन्धी वार्तामा नेपाल पक्षको नेतृत्व गरिरहेका बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले वार्ताको विकल्प नसोच्न सुझाव दिएका छन् । वार्ताको विकल्प वार्ता नै भएकाले वार्ताको विकल्प खोज्नु घातक हुने उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा राजदूत आचार्यले बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले सोधेको ३५ बुँदे प्रश्नको प्रतिउत्तर नेपाल सरकारका तर्फबाट तयार भइरहेको जानकारी दिए । सो क्रममा गोर्खाहरूबाट पनि जवाफ प्राप्त भएपछि बेलायती रक्षा मन्त्रालयलाई पठाउने सहमतिसमेत भएको थियो ।
बैठकमा गोरखा सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राईले जीपीआईजी सत्याग्रहमा समाहित भएको जानकारी गराएका थिए । बैठकमा यसअघिका राजदूत लोकदर्शन रेग्मीको कार्यकालमा निर्देशन समिति गठन हुँदाको अन्य निर्णयलाई अक्षरशः पालना गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
गोर्खाहरूको मुख्य माग पेन्सन भएको र बाँकी विषय सोहीभित्र पर्ने भएकाले भविष्यमा हुने वार्तामा गोट र पेन्सनको कुरा नउठाई समानताको सवाल उठाउने पनि सहमति भएको छ । भूतपूर्व गोर्खाले बेलायतमा बस्दा पाइरहेको स्वास्थ्य उपचारको सुविधा नेपालमा बस्दा पनि पाउनुपर्ने मागसमेत वार्तामा उठाउने निर्णय निर्णय भएको छ ।
यसैगरी, गत २७ मेमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा तयार गरिएको सात बुँदे प्रतिवेदन तथा तीन बुँदे घोषणापत्रको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा राजदूत आचार्यसहित उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी अनुप शाह, गोर्खाका तर्फबाट वार्ताकार मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङ, ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजीडब्ल्यूएस) का सभापति मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्रदल देवान, मेजर रिटायर्ड उदयबहादुर गुरुङ MBE, गेसो सभापति कृष्णकुमार राई, गोरखा सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राई, ब्रिटिस गोरखा नेपाली भूतपूर्व संघ (बिजीनेसा) का अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, अनसनकर्ताहरू पुष्पा राणा घले, ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङलगायत सहभागी थिए ।