लन्डन । भूतपूर्व गोर्खाका समस्या समाधानका लागि बेलायत र नेपाल सरकार (जीटुजी) बीच ११ पटक चरणबद्ध वार्ता भइसक्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा जीटेन आबद्ध गोर्खा अभियन्ताले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
एनआरएनए युकेले सोमबार अल्डरसटस्थित एम्पायर हलमा आयोजना गरेको एक बहसमा गोर्खा अभियन्ताले भूतपूर्व गोर्खा समस्या समाधानका लागि बेलायत र नेपाल सरकार (जीटुजी) बीच ७ चरण प्राविधिकस्तर र ४ चरणमा मन्त्रिस्तरीय वार्ता भए पनि प्रगति उन्मुख नभएकाले अबको आन्दोलन नेपाल सरकारप्रति पनि लक्षित हुन जरुरी रहेको धारणा राखे ।
गोर्खाहरूको न्यायका लागि गम्भीर भएर बेलायत सरकारसँग प्रस्तुत भई वार्ता सफल पार्नु नेपाल सरकारको अभिभावकत्व भूमिका रहेको बताउँदै उनीहरूले बेलायत समान पेन्सन र क्षतिपूर्ति मुद्दामा प्रवेश गर्न सधैँ आनाकानी गरिरहेकाले अबको वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्रिस्तरीय प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा हाल नेपाल रहेका जीटुजी वार्तामा गोर्खाका तर्फबाट मध्यस्थकर्ता मेजर रि. जुदबहादुर गुरुङले भूतपूर्व गोर्खाको आमरण अनसनको धरातलमा सुरु गोर्खा वार्ताको पृष्ठभूमि, रुस युक्रेन युद्ध, महारानीको निधन आदि कारण भइरहेको ढिलाइ अनि बेलायतले समान पेन्सनमा जान गरेको आनाकानीबारे प्रस्ट्याए ।
बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) बाट गोर्खा समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै उनले अब परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जानु नै उत्तम विकल्प रहेको सुझाए ।
नेपालबाटै भर्चुअल सहभागी जनाएका गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले एनआरएनए र गोर्खाजन्य संस्थामा अनुरोध गर्दै अब ब्रिटिस सरकार होइन, नेपाल सरकारतिर ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । गोल नेपाल सरकारको कोर्टमा फालिएकाले नेपाल सरकारले नसुनेसम्म यो माग पुरा नहुने उनको धारणा छ ।
सर्वदलीय संसदीय समिति र सर्वोच्च अदालतले मात्र सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख गर्दै राईले यसमा पनि पहल गर्न जोड दिए । अबको आन्दोलन ‘वार कि पार’ हो भन्दै उनले २५ बुँदे माग बिना सर्त बेलायतले पूरा गरे मात्र आन्दोलन रोकिने नत्र सशक्त हुने चेतावनी दिए । जीटेनले पनि नेपाल सरकारलाई दवाव दिन जरुरी रहेको सत्याग्रह प्रमुख संयोजक राईले बताए । एकताबाटमात्र समस्या समाधान हुने नत्र यो नटुंगिने उनको धारणा थियो ।
अमेरिकाबाट जोडिएका जीटेन सदस्य राम राईले एमओडीको ढिलाइप्रति अल्टिमेटम दिइएको जनाउँदै वार्ताबारे नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक रूपमा जान अपिल गरे ।
जुमबाट जोडिएका सत्याग्रहका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले वार्तामा प्रमाणसहित तार्किक रूपमा बोल्न सक्ने मानिस जानुपर्ने बताए । भूतपूर्व गोर्खाको माग समान अधिकार र सबै उमेरका सन्तानलाई आवासीय अधिकार दिनुपर्ने रहेको स्मरण गर्दै राईले गोर्खाका २५ बुंदे मागमा पछि नहट्न जोड दिए ।
भूतपूर्व गोर्खाहरू आफ्नो सम्पत्ति बेचेर, जागिर छाडेर जीवन मरणको आन्दोलनमा होमिएका जनाउँदै राईले अब नेपाल सरकारका तर्फबाट मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरे । यती गर्दा पनि बेलायतले नपत्याए अरू राष्ट्रलाई गुहार्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
गेसो उपसभापति तथा जीटेन सदस्य धर्म तामाङले जिम्मेवारी बोध गरेर वार्तामा प्रस्तुत हुन सबैलाई अपिल गरे । विगत २०८ वर्षदेखिको विभेद नेपालका शासकले पनि हेरेर बसिरहेको उनको आरोप थियो ।
नेसा युके अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङले जीटुजी वार्तालाई सुनौलो अवसर मानेर यथावत् राख्नुपर्ने बताए । गोर्खा वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग पाएको जनाउँदै गुरुङले २७ मार्चको वार्तामा बेलायतले युरोपियन कोर्ट र बेलायतको हाइ कोर्टबाट समेत समान पेन्सनको कानुनी आधार नरहेको फैसला आइसकेकाले दिन नसकिने उसको तर्कमा कसरी ‘ट्याकल’ गर्ने भन्नेबारे तयार हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अनसनकर्ता पुष्पा राना घलेले कोभिड संक्रमणबाट बचेर १३ दिने आमरण अनसन बसेर आन्दोलनमा लाग्दा पनि आफूलाई विभिन्न आरोप लगाएको बताइन् । आफू जस्ता धेरै विधवाका विषयमा कसैले नबोलेको गुनासो समेत उनले गरिन् ।
अर्का अनसनकर्ता धनबहादुर गुरुङले २२ मार्च २०१८ मा बुझाइएको प्राविधिक प्रतिवेदनलाई बेलायत र नेपाल सरकारले नमानेपछि आफूहरू भोक हडताल बसेर वार्ताको ढोका खोलेको स्मरण गरे । अहिलेसम्मको वार्तामा बेलायतले समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति नभनी वेलफेयरमात्र भनेको र यसमा नेपाली पक्षकै कमजोरी रहेको उनले आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले पनि वार्ता निष्कर्षविहीन हुनुमा नेपाल पक्षकै कमजोरी रहेको जनाए । कार्यक्रमको बीचमा आमन्त्रित रसमोर क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लेबर एमपी उम्मेदवार एलेक्स बेकरले गोर्खा भेट्रानहरूप्रति आफू ऋणी भएको र सांसद निर्वाचित हुने अवसर पाए आफूले नेपाली समुदाय र गोर्खाको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
समान पेन्सन आन्दोलन लामो समयदेखि थाती रहेको एउटा पीडादायक मुद्दा भएको जनाउँदै बेकरले गोर्खाहरूलाई समान पेन्सनको न्याय दिलाउन आफू लड्ने पनि जनाइन् । लेबर सरकारले नै गोर्खालाई आवासीय अधिकार, पेन्सन वृद्धि र पेन्सन क्रेडिट जस्ता अधिकार दिलाएको बताउँदै उनले पेन्सन मुद्दा पनि लेबरले मात्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
बहसमा मेजर रि. टिकेन्द्र दल देवान जेपीले बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गोर्खा माग सम्बन्धमा दिएको ३५ वटा बुँदाको जवाफ नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले दिनुपर्ने बताए ।
गट अध्यक्ष मेजर रि. उदयबहादुर गुरुङले वार्ताको ढोका खोल्ने अनसनकर्तालाई धन्यवाद दिँदै सन् २०१६ को युरोपियन कोर्टको फैसला ‘ओभर टर्न’ गर्न कसरी अगाडि बढ्ने त्यो छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
ब्रिटिस सरकारले त्रिपक्षीय सन्धि पालना नगरेको बताउँदै गोर्खा समस्याबारे राजालाई एक पत्र लेख्ने सोच रहेको पनि जनाए । उनले बेलायती टेलिभिजनबाट पनि आफ्ना धारणा राखेर यसलाई सबै सामु पुर्याउने योजना सुनाए ।
अवकाश प्राप्त गोर्खालाई समान पेन्सनबाहेक हवाई काण्डका गोर्खालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जनाउँदै उनले बेलायतलाई अल्टिमेटम दिएर केही नबिग्रिएको प्रष्टीकरण दिएका थिए । उनले समस्या मात्र देखाउनुभन्दा अब भावी रणनीति के भन्नेबारे छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आकाश सुनुवार र विश्वासदीप तिगेलाले प्यानलिष्ट जीटेन अभियन्तासँग प्रश्नोत्तर गराएका थिए । सो चरणमा एनआरएनए युके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले हालसम्म भएका वार्तामा नेपाल सरकारको पनि कमजोरी महसुस गरेको बताउँदै जीटेनलाई एकताबद्ध गराएर लानुपर्ने सुझाव दिए ।
एनआरएनए युके स्वतन्त्र संस्था भएकाले कसैको व्यक्तिगत कुरा नसुनी गोर्खा मुद्दा टुङ्ग्याउन लागिपर्ने उनले वचन दिए । विभाजित भए आफूहरू नै पतन हुने उल्लेख गर्दै उनले एकजुट भएर आन्दोलनभन्दा वार्ताको टेबुलमै बसेर समाधान खोज्न सुझाए ।
गाहामगरले आउँदो ११ जुनमा बेलायतसँग अर्को वार्ता हुनुअघि एनआरएनए युकेले जिटेन बैठक संयोजन गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
प्रमुख अतिथि एनआरएनए युके प्रमुख संरक्षक डेभिड गुरुङले एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपको सट्टा मिलेर समस्या समाधानमा लाग्न सुझाव दिए । उनले गोर्खा मुद्दामा नेपाल सरकार सुतेर बसेको आरोप लगाउँदै उस्तै परे सिंहदरबार घेर्न पनि तयार हुनुपर्ने धारणा राखे ।
सत्याग्रह प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले आरोप प्रत्यारोप नगरी सबै मिलेर वार्ता सफल पार्न आवश्यक रहेको बताए ।
महासचिव प्रमीला लाबुङ राईले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा एनआरएनए युके गोर्खा टास्क फोर्सका प्रमुख संयोजक तथा कार्यक्रम संयोजक ओमप्रसाद थापाले कार्यक्रमको आचारसंहिता र उद्देश्यबारे अवगत गराएका थिए ।
एनआरएनए युके सल्लाहकार गोमा रानाले स्वागत मन्तव्य दिएकी थिइन् । सात बुँदे निष्कर्ष निकाल्दै बहस सकिएको थियो ।
यी हुन् सात बुँदे निष्कर्ष
१. अबको आन्दोलन नेपाल सरकारप्रति पनि लक्षित हुन जरुरी छ । गोर्खाहरूको न्यायका लागि गम्भीर भएर बेलायत सरकारसँग प्रस्तुत भई वार्ता सफल पार्नु नेपाल सरकारको अभिभावकत्व भूमिका हो भन्ने हाम्रो निचोड छ ।
२. बेलायतले समान पेन्सन र क्षतिपूर्ति मुद्दामा प्रवेश गर्न सधैँ आनाकानी गरिरहेकाले अबको वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्रिस्तरीय प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।
३. भूतपूर्व गोर्खा समस्या समाधानका लागि जीटुजी वार्ता नै अन्तिम विकल्प भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यति लामो संघर्षबाट वार्ताको वातावरण बनेको अवस्थामा वार्ताको विकल्प खोज्नु घातक हुने जीटेनको ठहर छ ।
४. जीटेनलाई सक्रिय बनाइ हरेक आन्दोलन र अभियान जीटेनबाट निर्णय गरिनुपर्छ ।
५. जीटेन र नेपाली दूतावास लन्डनको सहकार्य मात्र होइन, संयुक्त सक्रियतामा भावी निर्णय हुनु जरुरी छ ।
६. अबको आन्दोलनको प्रकृति र स्वरूप जीटेनमा सघन छलफलपश्चात् तय गरिनुपर्छ ।
७. आगामी वार्तामा हुने गृहकार्यमा सम्बन्धित निकायमा हुने पत्राचारमा जीटेनको लेटरप्याडबाट हुन जरुरी छ । भविष्यको दस्तावेजका लागि पनि लेटर हेड जरुरी हुने हामीले ठानेका छौँ । जीटेनबाट भएको पत्राचार मात्र आधिकारिक र सामूहिक धारणा बन्नेछ ।
-1732095969.jpg)
![पाँच नेपाली युवाको लगानीमा बेलायतमा भीपी स्टोर सञ्चालनमा [भिडियोसहित]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/Messenger_creation_4DD3141E-54DA-464A-9F31-4577973ABA16-1731687830.jpeg)
