काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए युके) का अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले भूपू गोर्खाको मुद्दाबारे २७ मार्गमा हुने त्रिपक्षीय वार्तामा नेपाल सरकारबाट मन्त्रीस्तरीय सहभागिता गराउन माग गरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग आइतबार भेट गर्दै अध्यक्ष गाहामगरले बेलायत र नेपाल सरकार तथा भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरुबीच यही मार्च २७ मा लन्डनमा हुन लागेको त्रिपक्षीय वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट मन्त्रिस्तरीय सहभागिताका लागि अनुरोध गरेका हुन् ।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले बेलायतसमक्ष गोर्खा माग सम्बन्धमा जति सशक्त रुपमा अडान राख्नु पर्ने हो त्यो नहुँदा भूतपूर्व गोर्खा दाजुभाइहरुमा निकै नैराश्यता छाएकाले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन पहलसमेत गरेको अध्यक्ष गाहामगरले जनाए ।
एनआरएनए युकेले गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिताको विषय पनि प्राथमिकताका साथ उठान गरेको छ।
‘झन्डै ६ महिनापछि उही विषयको माग लिएर म यहाँसमक्ष आइपुगेको छु। मलाई थाहा छैन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री ज्यूले हाम्रो अघिल्लो ज्ञापनपत्र पढ्न समय मिलाउनुभयो वा भएन। तर हाम्रा लागि यो विषय गम्भीर भएकाले ठूलो आशा बोकेर यहाँसमक्ष आएका छौँ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
यस्तै विश्वभर छरिएर रहेका वंशजका नेपाली नागरिकलाई सधैंका लागि नेपाली नै रहिरहन दिन नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ।
‘नेपालको संविधान २०७२ को दफा १४ मा नेपाली नागरिक सरह सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न थालिएको स्मरण गराइरहनु परेन,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तर नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता व्यवस्था गरे पनि यो व्यवस्थाले पहिले नै प्राप्त नेपाली नागरिकताको निरन्तरता गरेको छैन । ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने मूल मर्मलाई सम्बोधन गरेको छैन।’
गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गराउने खालका नेपालको संविधान तथा कानूनमा भएका असमान प्रावधानहरूलाई तुरुन्त परिवर्तन गरी गैरआवासीय नेपालीका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको प्रत्याभूति गराउन संघले माग गरेको छ ।
ब्रिटिस गोर्खाहरू सन् १९४७ मा नेपालले गरेको सन्धि अनुसार नै बेलायत, सिंगापुर र हङकङमा सेवा गर्न गएको तथ्य स्मरण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै ज्ञापनमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा १ ले गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूको परिवारको वंशजको नागरिकता खोसेकाले त्यसलाई कायम गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै, एनआरएनए यूकेले एक मात्र अजेन्डा ‘वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता’ बोकेर अगाडि बढेको विषय पनि स्मरण गराएको छ।
‘नेपाल सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेमा वंशजका नेपाली नागरिक तथा उनीहरूका सन्ततिको अधिकारका रक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रचनात्मक तथा दबाबमूलक आन्दोलन गर्न एनआरएनए युके बाध्य हुने जानकारी गराउँछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।