लन्डन । भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ (गेसो) ले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर बेलायत सरकारसँग जारी गोर्खा वार्ता तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गेसो प्रतिनिधिमण्डलले अबको ६ महिनाभित्र वार्ता सफल नभए आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
गेसो सभापति कृष्णकुमार राईको नेतृत्वको टोली बुझाएको ज्ञापनपत्रमा समान पेन्सन, अवकाशमा पठाइएकाहरुलाई एकमुष्ट पेन्सन वा क्षतिपूर्ति, गोर्खा विधवालाई समान पेन्सन, नेपालमा बस्ने गोर्खाहरुलाई बेलायतको एनएचएससरहकै स्वास्थ्य सुविधा लगायत माग उल्लेख छ ।
राईले अबको ६ महिनाभित्र पनि मन्त्रिस्तरीय वार्ताबाट सम्पूर्ण गोर्खा संघसंस्थाहरूको समान सहभागितामा समान पेन्सनलगायत समस्याको समाधान नभए गेसोले आजसम्म कसैले पनि नगरेको र नसोचेको आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताए ।
सो अवसरमा गेसोको संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङ, उपसभापति जीतबहादुर राई र कानूनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ पनि उपस्थिति थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेट संयोजन गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीका साथै उनका सल्लाहकार वसन्त राई र प्रदेश १ सदस्य अशोक राईसमेत सो अवसरमा उपस्थित थिए ।
गेसोका संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङले अब हुने वार्ता बेलायतको लागि अन्तिम अवसर रहेको र वर्तमान प्रचण्ड सरकारमा यस समस्या समाधानको अन्तिम विकल्प रहेको बताए ।
गेसोका कानूनी सल्लाहकार चिन्तनले समान पेन्सनका बारेमा बेलायती उच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा समान पेन्सन दिइरहनु नपर्ने भन्ने बेलायतको तर्कमा कुनै तुक नरहेको भन्दै सोही फैसलाका आधारमा नै बेलायतमा पुगिसकेपछि बेलायतको जीवनशैली र जीवनस्तरअनुसारकै समान पेन्सन हुनुपर्ने कानूनी आधार अझै पनि कायम रहेको बताए ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत नोभेम्बर २२ मा वार्ता निष्कर्षविहीन भएको बारेमा आफू चिन्तित रहेको भन्दै अबको वार्ता परराष्ट्र सचिवको तयारीमा मन्त्रिस्तरीय बनाउने आश्वासन दिए । गेसोले पेस गरेका माग र सुझावहरूप्रति आफू सहमत रहेको प्रधानमन्त्रीले विचार व्यक्त गरे ।
के हुन् माग ?
१) नेपाली नागरिकहरू बेलायती सेनामा भर्ती भएकै दिनदेखि समान तलब र भत्ता तथा अवकास भएकै मितिदेखि समान पेन्सनलगायतका सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्ने तथा मृतकहरूका हकमा उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२) खासगरी पेन्सनका हकमा, बेलायती उच्च अदालतको फैसलाबमोजिम गोर्खाहरू बेलायतमा रहे बसेको खण्डमा बेलायतीहरूसरह नै पेन्सनको सुविधा हुनेछ भन्ने व्याख्याको कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
३) हवाईकाण्ड लगायत सेवा पुरा नहुँदै विभिन्न कारणवशः सेवाबाट अवकाश दिइएका वा फिर्ता पठाइएका गोर्खा सैनिकहरूलाई एकमुष्ट पेन्सन वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
४) गोर्खा सैनिकका विधवाहरूलाई स–सम्मान बेलायती सैनिकका विधवाहरूसरह पेन्सन दिनु पर्ने ।
५) नेपालमा रहेका गोर्खा सैनिकहरूले बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (न्याश्नल हेल्थ सर्भिस —एनएचएस) अनुरूप समान स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा प्रवाह हुनुपर्ने ।
![पाँच नेपाली युवाको लगानीमा बेलायतमा भीपी स्टोर सञ्चालनमा [भिडियोसहित]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/Messenger_creation_4DD3141E-54DA-464A-9F31-4577973ABA16-1731687830.jpeg)
-1731591869.jpg)
