लन्डन । बेलायत सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी नियम थप कडा बनाउने घोषणा गरेको छ ।
आमचुनाव हुन झन्डै एक वर्ष बाँकी रहँदा गृहमन्त्री जेम्स क्लेभर्लीले सोमबार बेलायती संसद्मा घोषणा गरेको पाँचबुँदे परिवर्तनले मुख्यतः वर्क परमिट र विद्यार्थी रुटमा बेलायत आउने आप्रवासी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन् ।
घोषणाअनुसार आउँदो वसन्त ऋतुदेखि बेलायत आउन चाहने दक्ष कामदारले वर्क परमिट रुटको भिसा लिन वार्षिक तलब कम्तीमा ३८ हजार ७ सय पाउन्ड हुनुपर्नेछ । यसअघि २६ हजार २ सय पाउन्डको तलब थ्रेसहोल्डमा अत्यधिक वृद्धि गरिएको हो ।
नयाँ नियम डिपेन्डेन्टहरुको सवालमा निकै कठोर देखिएको छ । फेम्ली भिसाअन्तर्गत आफ्नो श्रीमान्, श्रीमती वा छोराछोरीलाई डिपेन्डेन्टका रुपमा बेलायत ल्याउन पनि वार्षिक तलब कम्तीमा ३८ हजार ७ सय पाउन्ड हुनुपर्नेछ ।
विदेशी आप्रवासीहरुले बेलायतको स्वास्थ्य सेवा प्रयोग गरेबापत लिइने हेल्थ चार्जमा पनि भारी वृद्धि गर्दै यसअघिको वार्षिक ६ सय २४ पाउन्डलाई बढाएर वार्षिक १ हजार ३५ पाउन्ड बनाइएको छ ।
मन्त्री क्लेभर्लीले घोषित परिवर्तनपछि अबको एक वर्षमा अघिल्लो एक वर्षको तुलनामा बेलायत आउनेहरुको संख्या तीन लाख घट्ने दाबी गरे ।
परिवर्तित नियमले वर्क पर्मिट र विद्यार्थी रुटमा बेलायत आउने नेपालीहरुलाई पनि सिधा असर पार्नेछ ।
हेल्थ एण्ड केयर भिसामा दुरुपयोग भइरहेको भन्दै गृहमन्त्रीले हेल्थ एण्ड केयर वर्कर रुपमा वर्क परमिटमा आउनेहरुले अब कुनै डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने बताए ।
गत वर्ष विदेशी विद्यार्थी लगायत बेलायत आउने आप्रवासीहरुको संख्या ७ लाख ४५ हजार पुगेको समाचार प्रकाशित भएपछि सरकार आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको दबाबमा परेको थियो ।
सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्रीले संसद्मा भने, ‘बेलायतमा बसाइँसराइ घट्न आवश्यक छ । अध्यागमन नीति निष्पक्ष, कानूनी र दिगो हुनुपर्छ ।’