पोखरा । तमु धिं नेपालले गण्डकी प्रदेशमा तमु भाषालाई सरकारीका कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने, मातृभाषामा पठन पाठन र तमु गाँउठाँउको नाम पुनः तमु भाषामै नामाकरण हुनुपर्ने निप्कर्ष निकालेको छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार समेत हालसम्म कार्यन्वयन नभएकाले व्यवहारमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
तमु धिं नेपालले गण्डकी प्रदेशमा तमु भाषालाई सरकारीका कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने, मातृभाषामा पठन पाठन र तमु गाँउठाउँको नाम पुनः तमु भाषामै नामाकरण हुनुपर्ने निप्कर्ष निकालेको छ ।
२९ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा तमु धिं नेपालद्वारा पोखरामा आोयोजित “हाम्रो पहिचान, मातृभाषिक अधिकार”विषयक अन्तक्र्रियाबाट उक्त निष्कर्षमा पुग्दै आफना माग प्रदेश सरकार समक्ष पुनः माग गर्ने निकर्ष निकालेको हो।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेस सभा सदस्यहरु पञ्चराम गुरुङ, वेदबहादुर गुरुङ (श्याम), सरस्वती गुरुङले संविधानले प्रदान गरेको र हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको मातृभाषिक अधिकारलाई प्रकृयागत ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान आफूहरुले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
पुर्व मन्त्री पञ्चराम गुरुङले मातृभाषिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आवाश्यक ऐन कानुन निर्माण आफुहरुको जोड दिने बताए । उनले मुलुकमा धेरै परिवर्तनहरु भए पनि विभेदहरु यथावत भएको बताउँदै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रतिष्ठित व्यवासायी मीनबहादुर गुरुङ अन्यायमा परेको र सामाजिक सद्भाव खलबलाउने, आदिवासीहरुलाई घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिने अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
अर्का पूर्वमन्त्री वेदबहादुर गुरुङले लामो आन्दोलनाट प्राप्त उपलब्धि अझै संस्थागत हुन नसकेको, संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न गराउन समस्या रहेकाले आफूहरुले प्राप्त अधिकार जनताले अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्दो पहल गर्ने साथै आदिवासीहरुले पनि आफ्नो अधिकार व्यवहारिक कार्यन्वयनका लागि दवाव दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशसभा सभा सदस्य एवं तमु धिंं नेपालका निवर्तमान प्रथम उपाध्यक्ष सरस्वती गुरुङले आदिवासी जनजातिका अधिकार स्थापित गर्न आदिवासी जनजातिको एकता जरुरी रहेको र प्रदेससभामा आफुहरुले विधेयक, ऐन, कानुन बनाउन दबाबमूलक भूमिका खेल्ने बताए ।
तमु प्ये ल्हु संघ केन्द्रिय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले संविधानले सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरेको नभएता पनि संविधानमा समेटिएका अधिकार व्यवहारमा प्राप्ती हुनुपर्नेमा अझै अलमल गरिरहेको भन्दै गुनासो गरे ।
बौद्ध अर्घौ सदनका उपाध्यक्ष क्या.चन्द्रप्रसाद गुरुङले भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक लगायतका अधिकार कुण्ठितका साथै षडयन्त्र भईरहेको भन्दै सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल तामाङ घेदुङ कास्कीका सचिव मीनमाया तामाङले भाषा हराए संस्कृति नै हराउने भएकाले मातृभाषिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले जानीबुझीकन अधिवक्ता भगवती पाण्डेका अत्यन्तै आपत्तिजनक भनाइप्रति कानुनी कारवाही हुनुपर्नेमा उल्टै राज्यले संरक्षण गरी न्यायिक आवाज उठाउने दिदिबहिनीमाथि निर्धात कुटपिट गर्नेलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग राखिन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज गण्डकीका इञ्चार्ज एमबी आस्थामगरले मातृभाषाको महत्वका चर्चाका साथै आदिवासीय अधिकार सुनिश्चित गर्न सबैको एकतावद्ध दबाब जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा तमु धिं नेपाल महासचिव जूनाकुमारी गुरुङ गुरुङले विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी जनजातिका अधिकार, नेपालका आदिवासी जनजातिको अवस्था, संविधानमा मातृभाषिक अधिकार व्यवस्था, अन्यमुलुकमा सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको अभ्यास र गण्डकी प्रदेसमा तमु र मगर मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने आधारहरुसहितका विषय उल्लेख कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् ।
गोर्खा मिडियाका सम्पादक समेत रहेका तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवेदार मेजर श्रीप्रसाद गुरुङ र सचिव जुमकाजी गुरुङले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।