काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खा नेपालि नागरिकता निरन्तरता समिति (CNCBG)को नेपाल टिम भूतपूर्व शैनिक कल्याणकारी समिति नेपालले विदेशमा रहेका गोर्खा नेपाली र तिनका सन्ततिहरुका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
२८ जेठ २०८० तदानुसार ११ जुन २०२३ आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नागरिकता निरन्तरता नहुँदा विदेशमा रहेका गोर्खाहरुको निम्ति आफ्नै देश नेपालमा आउजाउ गर्न, कुनै व्यवसाय, बन्दव्यापार वा जुनसुकै कामका लागि पनि समस्या भएको उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो राखेका थिए ।
२०७ वर्षदेखि नेपाल-ब्रिटेन सम्बन्धको कडीको रुपमा रहेको ब्रिटिस गोर्खालीहरुलाई नेपालकै अनुमतिमा ब्रिटेनले आवासीय सुविधा प्रदान गरेयता सपरिवार तथा नातागोतासहित लगभग डेढ लाखको संख्यामा बेलायतमा रहेका छन् । बेलायतमा आवासीय अधिकार पाएर बसोवास गरेका ती गोर्खाहरुले आफ्नो रोजगारीका लागि कुनै किसिमको कागजातमा समस्या वा झन्झट आइनपरोस् साथै आफ्ना बालबच्चालाई शिक्षा लगायतको अवसरका लागि सजिलो होस् भनेर त्यहाँको अङ्गीकृत नागरिकता लिनुपर्ने बाध्यता भएको भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति नेपालका उपाध्यक्ष हुमबहादुर थापाले बताए । बाध्य भएर विदेशको अंगीकृत नागरिकता लिँदा आफ्नै देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा उनीहरुले विदेशमा आर्जन गरेका र संगालेका शिक्षा, सिप, अनुभव नेपालमा प्रयोग हुन नपाउने र वर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल आउनबाट रोकिनेबारे पनि उपाध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बेलायतमा उच्च शिक्षालगायत स्वास्थ्य र रोजगारको सुविधाजस्ता समान अधिकार प्राप्तिका लागि पनि गोर्खा नेपालीहरुले त्यहाँको अङ्गीकृत नागरिकता लिनुपर्ने बाध्यता रहेको समितिका कोषाध्यक्ष केवी रानाले बताए । आफूहरुलाई नेपाल आउँदा र जाँदा पनि आँसुको धारा बगाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै कोषाध्यक्ष रानाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छिटो समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे ।
गोर्खाहरु सन् १९४७ को सन्धिअनुसार नेपाल सरकारले नै नेपाली युवाहरु भर्ती गरेर पठाएकाले बेलायत, सिंगापुर, हङकङमा सेवा गर्न गएका हुन भन्दै समितिका सचिव तथा अधिवक्ता चेतबहादुर आलेले अहिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३को दफा १० उपा दफा १ मा रहेको व्यवस्थाले गोर्खाहरुलाई समस्यामा पारेको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराए । उक्त ऐनको उक्त दफामा कुनै नेपाली नागरिकले आफूखुशी कुनै अर्को देशको नागरिकता लिनासाथ निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था छ । तर गोर्खाहरु १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नेपाल र बेलायत सरकारको बन्दोबस्तमा भर्ती भएकोले उनीहरु र तिनका सन्ततिहरुको हकमा भने सो व्यवस्था लागू हुन नहुने धारणा राखेका थिए ।
त्यसैले उनीहरुको समस्या समाधानको निम्ति नेपालको नागरिकता ऐनको उक्त धारा र उपधारामा जे लेखिएको भए तापनि सन् १९४७ जो त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत बेलायती सेनामा सेवा गरेका गोर्खा र निजको सन्ततिहरुको हकमा भने लागू हुने छैन । तसर्थ, बेलायती सेनामा सेवा गरेका गोर्खा र निजका सन्ततिहरुको वंशजको नेपाली नागरिकता कायमै रहने छ भनेर संशोधन गरिदिन बिनम्रताका साथ अनुरोध गरे ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा गोर्खाहरुको नागरिकताको विषय नपरेको भए तापनि त्यसले कुनै असर नगर्ने र अब म यस समस्या समाधानका लागि गम्भीर भएर अघि बढ्छु भनेर आश्वासन दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन पूर्वमन्त्री जयपुरी घर्ती, ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ का पूर्वप्रदेशसभा सदस्य राजकाजी महर्जनसँगै भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति नेपालका उपाध्यक्ष होमबहादुर थापा मगर, सचिव अधिवक्ता चेतबहादुर आले, कोषाध्यक्ष खुनबहादुर राना, सदस्यहरु गंगाबहादुर थापा, नेत्रकुमारी आले, (लक्कि) लुकि थापा, निर्मला थापा मिधुन, मगरात मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य राम आले, पत्रकार देव पचभैयालगायतका समूह प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि संस्थाका सचिव अधिवक्ता चेतबहादुर आले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय , संसद् सचिवायल एवम् गृहमन्त्रालय सिंहदरबार पुगि उक्त मागपत्र दर्ता गराएका थिए ।
![पाँच नेपाली युवाको लगानीमा बेलायतमा भीपी स्टोर सञ्चालनमा [भिडियोसहित]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/Messenger_creation_4DD3141E-54DA-464A-9F31-4577973ABA16-1731687830.jpeg)
-1731591869.jpg)
