काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको प्रशासनिक र शासकीय संरचनामा परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ १०० बुँदे ‘शासकीय सुधारको कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले स्वीकृत गरेको कार्य योजनामा मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीदेखि उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्मका कार्यक्रमहरू समावेश छन् ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा गठित सरकारले कार्यभार सम्हालेलगत्तै यो मार्गचित्र ल्याएको हो । कार्य योजनामा सरकारले जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा प्रभावित परिवारका लागि रोजगारी, सीप विकास र पुनर्स्थापना सहायता समेटिएको प्याकेज १०० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, भदौ २४ को घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले ३० दिनभित्र संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने र अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकले कुनै पनि दल वा स्वार्थ समूहसँग आबद्ध हुन नपाउने र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी ४५ दिनभित्र कानूनी व्यवस्था गरिने कार्य योजनामा उल्लेख छ ।
डिजिटल शासनतर्फ सरकारले 'एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने' सिद्धान्त लागू गर्दै राहदानी, नागरिकता र लाइसेन्सजस्ता सरकारी कागजात १०० दिनभित्र हुलाकमार्फत घरमै पुर्याउने ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ सुरु गर्ने जनाएको छ ।
२०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिनेछ । यसका साथै, २४ घण्टाभित्र सट्टेबाजी एपहरू बन्द गर्ने, महिलाका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क 'ब्लु बस' सेवा सञ्चालन गर्ने र सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यसूचीमा समावेश छन् ।
-1774194609.jpg)
