काठमाडौँ । नेपालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण बनाउन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुरूप बुधबारदेखि नेपाली सेनाका संयोजनमा चारवटै सुरक्षा निकाय परिचालित हुँदैछन् ।
निर्वाचनको समयमा शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सरकार यसअघि नै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
निर्वाचन आउन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सुरक्षा प्रबन्धलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने योजनाअनुरूप आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग एकीकृत रूपमा परिचालित हुन लागेका हुन् ।
एकीकृत सुरक्षा योजनाबमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि भर्ना गरिएका ‘निर्वाचन प्रहरी’ पनि निर्वाचन सुरक्षामा खटिइनेछन् । नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीले मतदानस्थलको भित्री घेराको सुरक्षा गर्नेछन् । दोस्रो तहको सुरक्षा घेराको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलले लिनेछ । सो बलले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ ।
नेपाली सेनाले भने सुरक्षा घेराको बाहिरी तहमा रही सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाली सेना १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बुधबारदेखि परिचालित हुने सेनाले जनाएको छ ।
सेनाले निर्वाचनका लागि ८० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले निर्वाचनका सन्दर्भमा एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुमोदन भई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेकाले सोहीअनुसार फौज परिचालन हुने जानकारी दिए ।
मतदानका समयमा निर्वाचनस्थल र केन्द्रमा खटिने क्रममा नेपाली सेना तेस्रो घेरामा रही राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउनेछ ।
आसन्न निर्वाचनमा तीन हजार ४०६ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन आयोगले यही माघ ४ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । यसपटकका निर्वाचनका लागि ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २०० अन्य गरी कूल एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम रहेका छन् ।
निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरीका तर्फबाट निर्वाचनमा ७७ हजार जनशक्ति परिचालित हुनेछन् । नेपाल प्रहरीको विद्यमान जनशक्तिले मात्रै निर्वाचन व्यवस्थापनमा अपुग हुने भएकाले एक लाख ३३ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ भर्ना गरिएको छ ।