काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा विवाहसम्बन्धी २० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने भन्ने हालको प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने माग उठेको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरू नागिना यादव, रञ्जुकुमारी झा, पूर्णबहादुर घर्तीलगायतले विवाहसम्बन्धी हालको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गरी १८ वर्ष कायम राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
समितिका सदस्य नागिना यादवले कानूनले विवाहको उमेर २० वर्ष भने पनि समाजमा व्यावहारिक अभ्यासका रूपमा कतिपयको त्यसअघि भइरहेको बताइन् । “हालको उमेरको हद अव्यवहारिक भयो, यो व्यावहारिक हुनुपर्छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्ति १६ वर्षमा, प्रहरीजस्तो जोखिम बेहोर्नुपर्ने संगठनमा भर्ना १८ वर्षमा हुन्छ भने विवाह किन हुन्न। विवाहको उमेर १८ वर्ष गरिनै पर्छ,” उनले भनिन्।
अर्का सदस्य रञ्जुकुमारी झाले देश विकासमा लाग्नुपर्ने युवाको ठूलो संख्या लागुऔषध र जबरजस्ती करणीको मुद्दामा कारागारमा रहेको अनुगमनबाट देखिएको जानकारी दिइन् । समितिका सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानले सजाय दिएर वा सुधार केन्द्रमा राखेर मात्र कतिपय समस्या समाधान हुन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै विवाहको उमेरसम्बन्धी जोडिएर आएको प्रश्नबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
सदस्य रामकुमार राईले राज्यका हरेक क्षेत्रमा भर्ना हुन १८ वर्षको उमेरलाई आधार मानिएपछि विवाहका लागि २० वर्ष कायम गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरे । सदस्य जीवन परियारले विवाहसम्बन्धी हालको प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै कतिपयले अन्तरजातीय विवाहलाई अस्वीकार गर्दै अपहरण, जबरजस्ती करणी र शरीर बन्दजस्ता मुद्दामा युवालाई दुःख दिने काम भएको बताए ।
सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले बालविवाहसम्बन्धी ऐन संशोधनका क्रममा रहेकाले विवाहको उमेरसम्बन्धी प्रावधान सुधार गरी जान सकिने बताए ।
-1741516247.jpg)
