काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशद्वारा गठित गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष डा. शेष घलेले विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) पदाधिकारी तथा एनआरएन अभियन्ताहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने भएका छन् । मे ३–५, २०२५ का लागि तय भएको एनआरएनएको महाधिवेशनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छलफल तथा अन्तरक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विश्वका विभिन्न देशमा रहेका एनआरएन अभियन्ताहरूसँग घलेले भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्न लागेका हुन् ।
महाधिवेशन तयारीका सन्दर्भमा अध्यक्ष घले यही मार्च २१ मा दुबई, मार्च २२ र २३ मा बेलायत, मार्च २४ मा बेल्जियम, मार्च २५ मा पोर्चुगल, र मार्च २७ मा कतार पुग्ने कार्यक्रम रहेको घलेले जानकारी दिए । ती देशहरूमा उनले त्यहाँका एनआरएन अभियन्ताहरूसँग छलफल गर्दै सङ्घभित्रको एकतालाई मजबुत बनाउने विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।
संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका घलेको भ्रमणबाट एनआरएनएका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूबिच समन्वय, सहकार्य, र एकताका पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ । उक्त भ्रमण अभियानबारे जानकारी दिँदै एनआरएन अभियन्ता गंगाधर गौतमले भने, ‘एकताका लागि विश्वभर रहेका गैर आवासीय नेपाली अभियन्ताहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु आवश्यक छ । अध्यक्ष घलेको यो भ्रमण अभियानले महाधिवेशनलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
काठमाडौँमा हुने एकता महाधिवेशनका लागि अहिले सदस्यता वितरणको काम भइरहेको छ भने निर्वाचन समिति पनि गठन गरेर काम सुरु भइसकेको छ । यसअघि कुमार पन्त अध्यक्ष भएका बेला दसौँ अधिवेशन गर्न नसकेपछि घलेको नेतृत्वमा एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । तर, त्यतिबेला पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अधिवेशन हुन नसकेपछि एनआरएन विभिन्न समूहमा विभाजन भएको थियो ।
त्यसपछि एनआरएनएका पूर्वसीईओ राजेश राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गर्दै घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा सदस्य सङ्ख्या थप गरेर समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिना भित्र एकताको अधिवेशन निर्देशन दिएको थियो । सोही परमादेशका आधारमा घलेले नेतृत्व लिँदै मे ३–५, २०२५ का लागि महाधिवेशनको मिति तोकेर काम अघि बढाएका हुन् ।
-1741516247.jpg)
