काठमाडौँ । आजीवन नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने विभेदको अन्त्य गर्न गोर्खाहरूले माग गरेका छन् ।
गोर्खाज् इन्टेक १९८५ को ४०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरू मातृभूमिलाई त्याग्न नचाहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘नेपाल सरकारले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरू र हाम्रा परिवारलाई गैरआवासीय नागरिक नबनाओस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेलायत र नेपाल सरकारबीच दुई पक्षीय सम्झौता गरी हाम्रो भावनाको कदर गर्दै आजीवन नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने विभेदको अन्त्य गरियोस् भन्ने माग दोहोर्याउन चाहन्छौँ ।’
गोर्खाज् इन्टेक १९८५ ले काठमाडौँको सोल्टी होटलमा आयोजित विशेष समारोहबीच विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो । विज्ञप्तिमा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष एवं समारोहका मुख्य संयोजक शेरबहादुर सुनार, अध्यक्ष लालबहादुर लिम्बू, महासचिव विजय कुमार गुरुङ र नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेका उपाध्यक्ष प्रमिला लाबुङ राईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा गोर्खाहरू सुगौली सन्धि र सम्झौताअनुसार भर्ती भएकाले आफू तथा आफ्ना परिवारहरू आजीवन नेपाली नागरिक नै भएर रहने जनाइएको छ । ब्रिटिस सरकारले सन् २००४ देखि गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारलाई आवासीय सुविधा दिँदै आएको छ । त्यसपछि नेपाल सरकारले आफूहरूलाई नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित गरेर गैरआवासीयका रूपमा व्यवहार गरेको जनाइएको छ ।
गोर्खा सैनिक भर्तीको इतिहास २१० वर्ष पुगेको छ । सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सुगौली सन्धि भएको थियो । सोही सन्धिका आधारमा बेलायतले हरेक वर्ष सेनामा नेपाली युवालाई भर्ती गर्दै आएको छ ।
यहीअन्तर्गत सन् १९८५ मा भर्ती भएका गोर्खाज् इन्टेक १९८५ ले आज ४०औँ वार्षिकोत्सव मनाएका हुन् । ‘मातृभूमिप्रतिको माया र गोर्खाहरूलाई मातृभूमि आउन प्रेरित गर्न वार्षिकोत्सव मातृभूमिमा नै आयोजना गरेका हौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
-1739078738.jpg)
-1739028906.jpg)
-1738926022.jpg)
