काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय र बेलायत सरकारबीच वित्तीय सहयोगसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलन र समावेशी (रेन) कार्यक्रम’ र प्रणाली सुदृढीकरणमार्फत लैंगिक र मानव विकासका परिणाम वृद्धि गर्न ‘सामर्थ’ कार्यक्रममा समझदारी भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायती राजदूतावास काठमाडौँका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत पिप्पा बर्डले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलन र समावेशी कार्यक्रमका लागि ३८ दशमलव पाँच स्टर्लिङ पाउन्ड र सामर्थ कार्यक्रमका लागि ३८.८ स्टर्लिङ पाउन्ड बेलायत सरकारबाट वित्तीय अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने गरी सहमति भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका क्षेत्रका स्थानीय सरकार र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा मानव पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ दुवै कार्यक्रमका लागि सहयोग उपलब्ध भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले बताए ।
कार्यक्रममा बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत बर्डले सामाजिक सेवा, जलवायु परिवर्तन र मानव पुँजी विकासमा बेलायतले सहयोग गर्दै आइरहेको जानकारी दिए ।
दुवै कार्यक्रमले प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका जोखिम सामना गर्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा आधारभूत सेवाको वितरणमा सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत बर्डले उल्लेख गरे ।
बेलायत र नेपालबीचको २०० वर्ष पुरानो विश्वसनीय साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी र सरसफाइ, जलवायु अनुकूलन, र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
-1732095969.jpg)
![पाँच नेपाली युवाको लगानीमा बेलायतमा भीपी स्टोर सञ्चालनमा [भिडियोसहित]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/Messenger_creation_4DD3141E-54DA-464A-9F31-4577973ABA16-1731687830.jpeg)
