काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखिएको विश्वासको मतको पक्षमा ६३ मत परेको थियो । विपक्षमा १९४ मत परेको थियो भने एकजना सांसद तटस्थ बसेको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी गराए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ मत चाहिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत अस्वीकृत भएसँगै संविधानबमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसअघि एमालेसहितका दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल संसद्को विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिएका हुन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा २७० जना सांसदमध्ये २६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए। दुई जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
त्यसको झन्डै साढे दुई महिनापछि एमाले लगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला उनको पक्षमा १५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एक जना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ।