विभेद, उत्पीडन, शोषण र असमानताको विरुद्ध संगठित सामूहिक हस्तक्षेपको सशक्त आवाज बुलन्द हुन सक्छ । अन्याय, अत्याचार, अपहेलना र उपेक्षविरुद्ध संगठित भएर आफ्ना हक र अधिकार स्थापित गर्न चर्को मूल्य चुकाउन पनि सक्छ । संसारमा भएका ठूला ठूला विद्रोह र आन्दोलन यसकारण भएका हुन् । क्रान्ति र आन्दोलन शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र विभेदकै कारण हुने हो ।
आदिवासी जनजातिको आन्दोलन यसैको उपज हो । आदिवासी जनजातिको आन्दोलन विश्वमा पछाडि पारिएको मानव जातिको संयुक्त रुपको पहिचान र अधिकारको आवाज हो । करिब ५०० वर्षअघि देखि राज्यशक्ति, औपनिवेशिक शक्ति र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुद्वारा राज्यको स्रोत, साधन, सेवा, सुविधा, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई एकतर्फी कब्जा गरिरहेका छन् । यो कब्जाबाट छुटकारा पाउन आज आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलित छन् । राज्यको स्रोत साधनमा पहुँचको लागि भाषा र संस्कृतिका संरक्षण र प्रवर्द्धनको लागि र समावेशी र समानताको लागि आन्दोलित भएका हुन् । यो आन्दोलन आत्मासम्मान र प्रतिष्ठाको लागि हो । यो पहिचानको लागि पनि हो । पहिचान मानिसको इतिहास, सभ्यता, भाषा, संस्कृति, भूमि र मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित हुन्छ । पहिचान व्यक्तिविशेष वा समुदायले स्वयं अनुभूति गर्छन् ।
आदिवासी जनजातिको सवाल भन्नु नै आफ्नो पहिचान प्राप्ति हुनु हो । पहिचान चाहे शास्वत होस् या निर्मित होस् त्यो सामाजिक यथार्थ हो । त्यसबाट कुनै पनि मानिस अलग हुन सक्दैन । विश्वको ७० भन्दा बढी देशहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको संख्या ३० करोडभन्दा माथि रहेको मानिन्छ । सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको एशियामा नै आदिवासी जनजातिहरुको संख्या पनि बढी नै छ । संसारको अधिकांश देशहरु, ठाउँहरुको र नदीनालाहरुको नाम आदिवासी जनजातिहरुको भाषामा नामकरण गरको पाइन्छ । तर अहिले त्यो पुरानो नामको सट्टामा राज्य सक्ताले आफ्नो भाषामा आफू अनुकूल परिवर्तन गरेको बुझिन्छ । क्यानाडा त्यहाँको आदिवासी जनजातिको भाषाको आधारमा राखिएको नाम हो जसको अर्थ गाउँ, बस्ती भन्ने हुन्छ । त्यस्तै अमेरिकाको न्यूयोर्कको नाम म्यानहटन प्राचीन आदिवासी जनजातिको भाषाको आधारमा तय भएको नाम हो । जसको अर्थ अनगिन्ती टापुहरु भन्ने हुन्छ । यो शहर १६२६ मा त्यहाँको आदिवासी जनजातिबाट खोसेर नया नाम अम्स्टरड्याम राखेका थिए । पछि १६६४ मा यो शहर डचहरुको हातबाट अंग्रेजहरुले खोसेपछि बेलायतको राजा चार्ल्स द्वितीयले भाइ योर्कको राजकुमार ड्यूकलाई उपहार दिएपछि यसको नाम न्यूयोर्क रहन गएको हो (प्रा.डा.ओम गुरुङ) । त्यसरी नै नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा लमजुङको नाम गुरुङ भाषाको नाम हो ।
गुरुङ भाषामा लामालाई “लम” भनिन्छ । स्थापना गरिएकोलाई “चुव” भनिन्छ । लामा थरका गुरुङहरुले सबैभन्दा पहिला स्थापना गरेको ठाउँ भएकोले “लम चुव” भन्दा भन्दै कालान्तरमा लमजुङ हुन गएको हो (प्रा.डा. जगमान गुरुङ) । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको नदीहरुको नाम गुरुङ र मगर भाषामा नामकरण भएको देखिन्छ । मर्स्याङ्दी गुरुङ भाषामा नामकरण भएको देखिन्छ । मर्स्याङ्दी गुरुङ भाषामा (मसर्यो), मिदिम (मित क्यू) र मादी (मदक्यू) आदि । गुरुङ गाउँ बस्तीहरुको नाम सबै गुरुङ भाषामा नामकरण गरेको पाइन्छ । गण्डकी शब्द मगर भाषाको पानी शब्दसँग जोडिए जस्तै गण्डकी शब्द गुरुङ भाषासँग पनि जोडिएको पाइन्छ । गण्डकी शब्दमा “ड” र “की” शब्द जोडिएको छ । “की” गुरुङ भाषाको “क्र्यू” सँग सम्बन्धित छ । “क्यू” लाई गुरुङ भाषामा पानी भनिन्छ । त्यस्तै “ड” शब्द मगर भाषाको “डी” सँग सम्बन्धित छ जसको अर्थ पानी भन्ने हुन्छ । भौगोलिक हिसाबले नेपाल सानो छ तैपनि यहाँ एक करोडभन्दा बढी जनजातिहरु रहेको छ । नेपाल सरकारले ६० वटा आदिवासी जनजातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत छ । आदिवासी र जनजाति दुईवटा शब्दहरु एक अर्कासँग प्रयोग भएको पाइन्छ । तर आदिवासी र जनजाति शब्द फरक फरक शब्दहरु हुन् । आदिवासी शब्द इतिहास र भूगोलसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
निश्चित भूगोलमा आदिमकालदेखि बस्दै आएको समुदायलाई आदिवासी भनिन्छ । त्यस्तैगरी जनजाति शब्द सांस्कृतिक विशेषता र सामाजिक विकास सम्बन्धित हुन्छ । निश्चित भूगोलमा रहेको भाषा, संस्कार र संस्कृति भएको, मातृ सत्तात्मक प्रथा भएको र राज्य सत्ताको मूलधारमा नसमेटिएको मानव समुदायलाई जनजाति भनिन्छ । तराईमा अवस्थित मैथिली र यादवहरु यहाँको राज्यसत्तामा अधिपत्य जमाएको समुदाय भन्दा पहिलेका नेपाली बासिन्दा हुन् तर धर्म, संस्कृति यहाँको मूलधारको हिन्दु धर्म संस्कृतिसँग मिल्ने भएकोले जनजाति होइन ।
परिभाषा
आदिवासी (Indigenous)
निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र भुस्वामित्वको साथ आदिमकालदेखि मानव सभ्यताको पहिचान र मानवीय तथा सामाजिक आदर्श कायम राख्दै अर्को समुदायले पराजित गरिसक्दा पनि सोही थलोमा बसोबास गरिरहने समुदाय नै आदिवासी हुन् । जस्को अरुको भन्दा पृथक् तर मौलिक भाषा, धर्म, संस्कृति र भेषभूषा रहेको हुन्छ ।
जनजाति (Nationality)
आफ्नो छुट्टै मानवीय पहिचान भएको निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गरिरहेको समुदाय नै जनजाति हो । जनजाति मातृसत्तात्मक प्रथासँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जातीय प्रथामा नवोधिएका गैरहिन्दुहरु नै जनजाति हुन् । नेपाल बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो । नेपालमा खस (नेपाली) भाषा र हिन्दु धर्मको वर्चस्व रहेको छ । आदिवासी जनजातिको परिभाषामा मानवशास्त्री, समाजशास्त्रीहरुको फरक फरक मत रहेको छ । नेपाल सरकारले १९९६ मा प्राध्यापक शान्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदललाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन र विधान बनाउने जिम्मा दिएको थियो । उक्त कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदाको अनुसूचीमा ६१ जनजातिको सूची तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । २००१ मा सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन पारित गरेपछि ६१ वटा आदिवासीमध्ये मनाङेलाई हटाएर चिम्तन र ठिम्तनलाई मिलाएर तीन गाउँले नामकरण गरी ५९ वटा आदिवासी जनजातिको सूचीलाई मान्यता दिएको थियो । सरकारले सुचीकृत गरेको आदिवासी जनजाति निम्नानुसार रहेको छ ।
१। किसान २। कुमाल ३। कुसवोडिया ४। कुसुन्डा ५। गनगाई ६। गुरुङ ७। चेपाङ ८। छन्त्याल ९। छरेतान १०। जिरेल ११। झागड १२। डोल्पो १३। ताङवे १४। ताजपुरिया १५। तामाङ १६। तीन गाउले (थकाली) १७। तोप्के गोला १८। थकाली १९। थामी २०। थारु २१। धुदाम २२। दनुवार २३। दराई २४। दुरा २५। धानुक (राजवंशी) २६। धिमाल २७। नेवार २८। पहरी २९। फ्रि ३०। वनकरिया ३१। बरामो ३२। बाह्र गाउले ३३। बोटे ३४। भुजेल ३५। भोटे ३६। मगर ३७। माझी ३८। मारफाली (थकाली) ३९। मुगाली ४०। मेचे (वोडो) ४१। याक्खा ४२। राई ४३। राउटे ४४। राजवंशी ४५। राजी ४६। लार्के ४७। लिम्बु ४८। लेप्चा ४९। ल्होपा ५०। ल्होमी (सिंसवा) ५१। वालुङ ५२। व्यासी ५३। शेर्पा ५४। सतार (सन्थाल) ५५। सियार ५६। सुनुवार ५७। सुरेल ५८। हयु ५९। ह्याल्मो ६०। राना थारुपछि थपेको
आदिवासी जनजाति महासंघले निर्धारण गरेको आदिवासी जनजातिको अवस्था यसप्रकार देखिन्छ ।
क. लोपोन्मुख समूह
१। कुसुन्डा २। बनकरिया ३। राउटे ४। सुरेल ५। हायु ६। राजी ७। किसान ८। लेप्चा ९। मेचे १०। कुसवडिया
ख. अति सिमान्तकृत समूह
१। माझी २। सियार ३। ल्होमी (सिंसावा) ४। धुदाप ५। धानुका ६। चेपाङ ७। सतार (सन्थाल) ८। थामी ९। झागर १०। बोते ११। दनुवार १२। बरामु
ग. सिमान्कृत समूह
१। सुनुवार २। थारु ३। तामाङ ४। भुजेल ५। कुमाल ६। राजवंशी ७। गनगाई ८। धिमाल ९। भोटे १०। दराई ११। ताजपुरिया १२। पहरी १३। ताप्केगोला १४। डोल्पो १५। प्रि १६। मुगाल १७। लार्के १८। लोप्पा १९। दुरा २०। वालुङ
घ. सुविधा बञ्चित समूह
१। गुरुङ २। मगर ३। राई ४। लिम्बु ५। छैरोतन ६। ताङ्वे ७। तीनगाउले थकाली ८। शेर्पा ९। याक्खा १०। छन्त्याल ११। जिरेल १२। व्यासी १३। ह्योमो ङ. उन्नत समूह १। नेवार २। थकाली
कास्कीका राजा जगतिखान शाही (कुलमण्डन शाह) का माइला छोरा कालु शाहलाई लमजुङमा राजा बनाउन लैजाँदा घले राजाले उनलाई सिकार खेल्ने निहुँमा जंगलमा धनुषवाँणले मारिदिएपछि जगतिखान शाही (कुलमण्डन शाह) को साइँला छोरा जसवम शाह (यशाब्रम्ह शाह) लाई ल्याएर राजा बनायो । घिमिरेको काम्लो र दुराको नाम्लोको शाही राजा स्थापना भएपछि षड्यन्त्रपूर्वक घले राजालाई मारिन्छ । त्यसपछि घलेको राजकाज समाप्त हुन्छ । अर्थात् गुरुङको स्वायत्त राज्यसत्ता सधैंको लागि समाप्त हुन्छ ।
आदिवासी जनजातिको माथि विभेद, दमन र अन्यायको दिन सुरु हुन्छ । यो प्रसंग लमजुङमा शाही राजाले विर्ता राजाको, सिर्दो जनताको, मलाई कुल नगर्नु घले राजालाई नमान्नु । टीका (राज्य) मेरो विर्ता तिम्रो भयो । जिया नमास्नु, मोर आपुताली, चाक चाकुई माफ गरेको थियो । गुरुङहरुलाई रैति र आयतित शाहलाई राजा बनाइएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणसँगै आदिवासी जनजातिमाथि दमन, विभेद, अन्याय र उपेक्षाको क्रम झन् बढेर गयो । शाह राजाहरुले सुरु गरेको यी जातीय संरचना राणाहरुले सुरु गरेको १८५४ को मुलुकी ऐनले कानुनी मान्यता प्रदान गर्यो ।
हिन्दु वर्ण व्यवस्थाभित्र नपर्ने आदिवासी जनजातिलाई “मासिन्या” र “नमासिन्या” नामकरण गरेर जातीय संरचनामा तेस्रो तहमा समावेश गर्यो । एउटै प्रकृतिको अपराध गरे पनि सजाय दिँदा अपराधको आधारमा नतोकी जातको आधारमा दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था गर्यो । यस्तो प्रकारको कानुनी व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिको हक अधिकार कुण्ठित भयो । आदिवासी जनजातिमाथि थिचोमिचो गर्ने प्रकृयाको कुरा गरेर साध्य भएन । राज्य संयन्त्र नांगो भएर अन्याय अत्याचार गर्थे । जनजातिलाई पशु समानको व्यवहार गर्थे । तामाङलाई पिपा, थारुलाई कमलरी, दलितलाई बाध हलिया आदि यसका उदाहरण हुन् । २०४० साल मंसिर १९ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित ज्ञानमणि नेपालबाट लिखित “नेपाल निरुक्त” नाम गरेको पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार वि.सं. १९२४ मा जंगबहादुर राणाको समयमा नैना शोभा नामक केटीलाई तिब्बत बेच्न लगेको कुरा पेज नं. ३१५ मा यसरी उल्लेख गरेका छन् । त्यसबेला ल्हासामा नेपाली वकिल कप्तान जितमान सिं खत्री थिए ।
नेपाल सरकारको अनुमतिअनुसार नैना शोभालाई बेच्न भनेर ल्हासाको वकिल अड्डामा पुर्याएको थियो । धेरै दिनसम्म केटी विकेको थिएन । त्यहाँ बेच्दा हल्ला भयो भने वकिललाई लाज र असजिलो पनि हुन सक्थ्यो । त्यसकारण उनले टाढाबाट आएको खम्पा डुक्पा (Dukpa) आदि व्यापारीलाई धेरै पैसामा बेचेर टाढा पठाउने विचार गरेका थिए । यसैले उनले नेपालमा लेखेको पत्रमा नैना शोभा केटी विकेको छैन । अब हिउँद लाग्यो गोलक्खम्पा डुक्पाहरु आउँनेछन् ती आएपछि बेच्ने काम गरौला ल्हासामा कोही पनि मान्छे पाउँदैन मलाई उनलाई लिनको लागि । ल्हासाको काजीलाई जाहेर गरेको छैन । जाहेरी गर्दा फोहोर हुन्छ कि भनेर हो । त्यसरी त्यो बेला राज्यसत्ताबाट नै मानव बेचविखन जस्तो जघन्य अपराध गर्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।
त्यस्तै रसुवा जाने त्रिशूली नदीको पुल भत्किँदा गौडालाई श्री ५ बाट लेखेको पत्रमा के लेखिएको थियो भने बाहुनी र क्षेत्रिनीबाहेक सुन्दरी तामाङनी ल्हासामा लागि बिक्री गरी सो रकमले पुल मर्मत गरी काम चलाउनु भनि लेखेको आदेश पत्रमा उल्लेख छ (प्रा.डा. मणिलाल श्रेष्ठ) (आदिवासी जनजातिको मूलबाटो पेज ४५ हिमाल धन राई) । बाहुन र क्षेत्रीले जातीय विभेदको चरम शोषण र अत्याचार प्रस्ट हुन आउँछ । राज्यसत्ताको स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिको हक अधिकार खोसिएपछि आदिवासी जनजातिले राज्यको थिचोमिचोविरुद्ध पटक पटक विद्रोह गरेका थिए जुन यस प्रकार छन् ।
१. १७७८ मा पल्लो किरातमा लिम्बुहरुले गरेको भाषिक आन्दोलन ।
२. १७९३ मा नुवाकोटको तामाङहरुले स्वशासनको लागि गरेको विद्रोह ।
३. १८०८ मा भोजपुरको राईहरुले गरेको भूमि अतिक्रमण विरुद्धको आन्दोलन ।
४. १८५८ मा लमजुङका शुकदेव गुरुङले स्व. शासनको विरुद्ध गरेको आन्दोलन ।
५. १८७६ गोर्खाका लखन थापाले राणा शासनविरुद्ध गरेको आन्दोलन ।
६. १८७७ मा गोर्खाको सुपति गुरुङले राणा शासनविरुद्ध गरेको आन्दोलन ।
७. १८७७ मा धनकुटाको दशै बहिस्कारको विद्रोह ।
८. १९६४ मा किपट उन्मुलन विरुद्धको किरातहरुको विद्रोह ।
९. १९६५ मा काठमाडौंको नेवारहरुले गरेको भाषा आन्दोलन ।
१०. १९७५ चेपाङहरुको कृषि आन्दोलन
११. १९८८ मा काठमाडौंको नेवार, ताप्लेजुङ र पाँचथरको लिम्बुहरुको भाषिक अधिकारको आन्दोलन । यी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले गरेको धार्मिक, भाषिक, जातिय, सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलन र विद्रोहहरु हुन् ।
गुरुङ समुदायमा अत्यन्त प्रचलित र महत्वपूर्ण उखान छ जुन यहाँ प्रस्तुत गर्दा सान्दर्भिक देखिन्छ । “प्ये म्हस्या, छ्या म्हमु, छ्या म्हस्या ल्हु म्हमु, ल्हु म्हस्या म्ही म्हमु” शास्त्र हराए, संस्कार हराउँछ, संस्कार हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए मान्छेको अस्तित्व नै हराउँछ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा संस्कृति हराए मान्छे नै हराउँछ । संस्कार, संस्कृति, भाषा, धर्म र भेषभुषा मानिसको पहिचान हो । सयौं वर्षदेखि संगठित गरेर राखेको ज्ञान, सिप, धारणा, विश्वास र अन्धविश्वास उसको पहिचान हो । पहिचान पहिचानमात्रै होइन उसको जीवनको र समाजको गौरवमय निधि पनि हो । नेपालको आदिवासी जनजातिहरु आ–आफ्नो थातथलोमा युगअनुसार आ–आफ्नो संस्कृतिमा स्वतन्त्र थिए, सम्पन्न थिए, खुशी थिए र सुखी थिए । आफ्ना दुनियामा मख्ख थिए । त्यसलाई राज्यले षड्यन्त्र गरि दमन, उपेक्षा, अत्याचार गरेपछि सरकारको विरुद्धमा आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चित गर्न, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण गर्न जातिय संस्था स्थापना गरेर संगठित हुन थाले । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य गरेपछि नेपालको आदिवासी जनजातिहरु आफ्ना जातीय संघ संगठन स्थापना गरेर हक अधिकारको लागि संगठित हुने प्रयास भएको इतिहासमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
१. १९५१ मा थारु कल्याणकारी सभा ।
२. १९५४ गुरुङ कल्याण संघ ।
३. १९५६ नेपाल तामाङ समिति आदि ।
२०१७ सालमा पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेपछि सबै आदिवासी जनजातिलाई जबरजस्ती एउटै भाषा, एउटै धर्म संस्कृतिको नीतिमा ल्यायो । १९७९ मा जनमतसंग्रहपछि राजनीति वातावरण अलि सहज भएपछि वखान सिंह गुरुङ, खगेन्द्र जंग गुरुङ, पदम सुन्दर लावती र एम.एस थापा मगरहरु मिलेर मंगोल राष्ट्रिय संघ खोलेर जातीय पहिचानको आधारमा संघीय राज्यको माग गरेका थिए । तर अगाडि बढ्न सकेन । त्यसरी नै जनमतसंग्रहपछि सबै जातजातिका भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्दै जातीय अधिकार प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सीताराम तामाङको अध्यक्षतामा सबै जातीय अधिकार मञ्च, गोपाल गुरुङको अध्यक्षतामा मङ्गोल राष्ट्रिय संघ, एम.एस. थापा मगरको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, गोपाल खम्बुको अध्यक्षतामा खम्बुवान मुक्ति मोर्चा र परि थापाको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल जातीय मोर्चा गठन भएको थियो । त्यति नै बेलातिर नेपाल भाषा मंक खल, लाङ्घाली, तमु धीं, तामाङ घेदु्ङ, थकाली सेवा समिति, किरात राई यायोक्खा, किरात चाक्थुङ चुम्लुङ, सुनुवार सेवा समिति र शेर्पा संघजस्ता जातीय संस्थाहरु स्थापना भएको थियो । राजनैतिक वातावरण सहज बन्दै गएपछि आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न जातीय संस्थाहरु स्थापना हुँदै गयो । पछि यसरी स्थापना भएको संस्थाहरुलाई समन्वय गर्न आदिवासी जनजातिहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनैतिक हक अधिकारको नेतृत्व गर्न १९९१ म आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना भएको थियो । स्थापनाकालमा महासंघमा १. गुरुङ २. मगर ३. नेवार ४. राई ५. लिम्बु ६. तामाङ ७. शेर्पा र ८. सुनुवार गरी जम्मा ८ जातीय संस्थामात्रै महासंघमा आबद्ध भएको थियो । सुरुका दिनहरु नेपाल सरकार र स्वयं जनजाति महासंघ पनि संस्थाको परिभाषा कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा त्यति स्पष्ट भैसकेको थिएन । १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दशक घोषणा भएपछि राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई समेत आधार मानेर १९९४ मा लब्सीफेदी काठमाडौंमा भएको भेलाले नेपाल आदिवासी जनजातिको परिभाषाको निर्धारण गरेको हो ।
यतिखेर आदिवासी जनजातिहरु बीचकै केही व्यक्तिहरु हामी मूलवासी हौं, आदिवासी जनजाति होइनौं भनेर भनिरहेको अवस्था छ । यी आदिवासी जनजातिको परिभाषा क्रियाकलाप सबै गलत भएको कुरा प्रचार गरिरहेको छ । यसले आदिवासी जनजातिको आन्दोलमा अवरोध सिर्जना भएको छ यसलाई आदिवासी जनजातिको अगुवाहरुले वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ । जनजातिहरुको मूल सवाल भन्नु नै धर्मनिरपेक्षता, भाषिक, समानता, जातीय स्वयत्तता र आत्मनिर्णयकै अधिकार हो । यसलाई तलमाथि नगरी मूलवासीको साथीहरुलाई सहमतिमा ल्याउनु सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ लाई नेपाल सरकारले संसद्बाट पारित गरेर नेपाल आदिवासी जनजाति अधिकार संयक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र २००७ मान्न सरकार राजी भयो । फलस्वरुप नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र सरकारबीच अगस्ट ७ मा २० बुँदे सहमतिमा गर्न सरकार राजी भयो । त्यसैले नेपालको आदिवासी जनजातिहरु अगष्ट ९ लाई आदिवासी जनजाति दिवस मनाउने गर्दछ । यसलाई आदिवासी जनजातिहरुले ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्दछ । आदिवासी जनजाति महासंघले उठाउँदै आएको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको माग पूरा नभए पनि संविधानसभामा ६०१ प्रतिनिधिमा २१८ जना आदिवासी जनजाति संविधानसभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । जनजातिको लागि यो अत्यन्त राम्रो अवसर थियो । संविधानसभामा जनजाति सभासदहरुले जातीय पहिचानको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई जोडतोडले उठाएका थिए । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सभासदहरुलाई नेतृत्व गर्न जनजाति सभासद सभा (CAUCAS) को निर्माण गरेको थियो । पहिचानको मुद्दालाई संगठित ढंगले संविधानसभामा उठाउन ककस (CAUCAS) महत्वपूर्ण संयन्त्र बनेको थियो । नेपाल सरकार र आदिवासी जनजातिबीच २००७ अगस्ट ७ मा भएको २० बुँदे सहमति २०१२ मे १२ मा भएको ९ बुँदे सहमतिलगायत विभिन्न समयमा लिम्बुवान, थारुवान, थारुहट, ताम्सालिङ र खम्बुवान लगायतसँग भएको सहमति र सम्झौतामा जातीय पहिचान र भुगोलको आधारमा राज्यको पुन:संरचना गरिनेछ भनेर सरकार पक्षबाट प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । त्यसैले जातीय पहिचानको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुन्छ भन्ने सबैले अपेक्षा गरेका थिए । नेपालमा पहिचान सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधान जारी प्रवल सम्भावना थियो । तर विडम्बना संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन ।
राजनैतिक दलको विभिन्न खाले जालझेल र रस्साकस्सीको बाबजुद दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिहरु संविधानसभामा पहिलेको तुलनामा कम निर्वाचित भए । निर्वाचित भएका सभा सदस्यहरुले पनि संविधानसभाको पहिलेको सभासदहरुले जस्तो आफूलाई पहिचानको पक्षमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत गराउन सकेन । महासंघको नेतृत्व पंक्ति पनि आफूलाई जातीय पहिचान र अधिकारलाई मूलमुद्दा बनाएर अगाडि बढ्न सकेन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालको आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको लागि आन्दोलन गर्ने एउटा अधिकारवादी संस्थाको रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संस्थाबीच स्थापना भैसकेको संस्था आफ्नो मूलमुद्दामा अलमलिएको जस्तो भयो ।
आदिवासी जनजातिहरु, नागरिक अगुवाहरु, अधिकारकर्मीहरु, बुद्धिजीवीहरु र शुभचिन्तकहरु सबैलाई पहिचानको मुद्दामा गोलबन्द गरेर जातीय पहिचानको मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठाउन सकेन । आन्दोलन आफैमा अलमल भएको महसुस भएपछि अधिकारवादी नेता पदम रत्न तुलाधारको संयोजकमा २०१४ कक्टोबर १६ आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालको गठन भयो । आन्दोलन सशक्त ढंगले अगाडि बढ्न लागेको बेलामा मुलुकमा २०१५ अप्रिल २५ को महाभुकम्पको कारणले आन्दोलन विथोलियो । भूकम्पपीडितहरुको सहयोगमा जुट्नु पर्ने बाध्यता भयो । संघीय प्रदेशहरुको निर्माण जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने थियो । तर लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारले विश्वव्यापी मान्यता र जनभावनाविपरीत भूगोल र नदीको नाममा नामकरण गर्यो । यहाँ पहिचानको आधारमा नामकरण गरेको मुलुकहरुलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । बेलायत (United Kingdom) जातीय पहिचानको आधारमा बनेको मुलुक हो । यहाँको विभिन्न राष्ट्रमा फरक राष्ट्रिय पहिचान अनुसार नामकरण भएको छ । इंग्ल्याण्ड इङ्लिस वा अंग्रेजी सभ्यतासँग जोडिएको राष्ट्र हो । स्कटल्याण्ड ल्याटिन भाषामा गायल भषा वा अचेक स्कटिस भाषा बोल्नेहरुको राष्ट्र हो । वेल्स केल्टिङ भाषा बोल्नेहरुको हो र आयरल्याण्ड गायक भाषाकै शाखा भाषा आईरिस भाषाबाट बनेको राष्ट्र हो ।
त्यसरी नै पहिचानको आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण भएको देश भारत पनि हो । भारतमा २९ राष्ट्रहरुमध्ये पश्चिम बंगाल, पंजाव, गुजुरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उडिसा, आसाम, नागाल्याण्ड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, विहार, मिजरोम र किम्म आदि त्यहाँ बोलिने भाषाको आधारमा भएको छ । त्यसरी नै अमेरिका, बेल्जियम, क्यानाडा, नर्वे, स्वीर्जल्याण्ड, न्यूजिल्याण्ड र अस्ट्रेलिया लगायतको मुलुकहरुमा जातीय पहिचानको आधारमा ती मुलुकहरुको राज्यको नामकरण गरेको छ । यहाँ उल्लेखित देशहरुको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ कि जहाँ जुन समुदायको बाहुल्य छ, जनजातिको थातथलो छ, जुन माटोबाट जस्को इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिको सुगन्ध आउँछ त्यसैलाई सरकारी मान्यता दियो भने त्यहाँ सबैको पहिचान स्थापित हुन्छ । सुन्दर सभ्य समाजको निर्माण हुन्छ । विविधतामा एकता हुन्छ । सामाजिक सद्भाव बलियो हुन्छ । सबैको आत्मसम्मान र अपनत्वको बोध हुन्छ । द्वन्द्व न्यूनिकरण हुन्छ । संघीयता र गणतन्त्र मजबुत हुन्छ । तर राज्यसत्ता आदिवासी जनजातिलाई पहिचान र अधिकार सम्पन्न गराउने कुरामा ईच्छुक देखिँदैन । आन्दोलनमा सहमति भएको कुराहरु कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन । हिजो जनजातिको पहिचानको लागि लडेको जनजाति नेता, अधिकारकर्मी, राजनैतिककर्मी र बुद्धिजीवीहरु सबै आ–आफ्नो स्वार्थमा लागे । राजनैतिक दलको झोला बोक्नु नै उचित ठानेका छन् । त्यसैले जनजाति आन्दोलन शिथिल भएको छ । ओझेलमा परेको छ ।
नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनबाट केही उपलब्धि नभएको चाहिँ होइन । यसबाट केही उपलब्धिहरु अवश्य भएका छन् । आरक्षण, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र र राज्य संयन्त्रको गठन (प्रतिष्ठान, आयोग) संस्थागत भएका छन् । अबको दैत्य भनेको जनजाति आन्दोलनले स्थापित गरेको उपलब्धि र जनजाति मुक्ति हुने सैद्धान्तिक विषयहरुलाई राजनैतिक दलहरुमार्फत राज्यसत्तामा दबाब सिर्जना गरेर टुंगोमा पुर्याउनु हो । यही नै आम जनजातिहरुको जिम्मेवारी पनि हो । अहिले आदिवासी जनजातिहरु संसारको विभिन्न मुलुकमा रहेका छन् । आफू बसोबास गरेको मुलुकमा आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना गरेर गोलबन्द भएका हुन् । यो सुखद कुरा हो ।
अब आफू बसेको मुलुकबाट नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा सहयोगको लागि ऐक्यबद्धता जनाउनु पर्दछ । नैतिक, भौतिक र आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ । आन्दोलनलाई सफल बनाउन आवश्यक विषय नै आर्थिक पक्ष हो । प्रत्येक मुलुकको महासंघमार्फत सहयोग जुटाउनु कोसिस गर्नुपर्दछ । आन्दोलनलाई देश विदेश सबै ठाउँबाट सहयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ जसले गर्दा सम्बन्धित निकायमा बढीभन्दा बढी दबाब पुगोस् र आन्दोलन सफल होस् । अहिले नेपालमा कोशी प्रदेशमा पहिचानको मुद्दा उठिरहेको छ । यसलाई पनि ऐक्वबद्धता जनाउनु आदिवासी जनजातिहरुको कर्तव्य हुन आउँछ ।
सन्दर्भसामग्री
१. गुरुङ प्रा.डा ओम, नेपालमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको इतिहास र जनजाति मुक्ति आवाज
२. गुरुङ प्रा.डा. जगमान, तमु (गुरुङ) हरुको राज्यको अवसान, तमुवानको ऐतिहासिक वृतान्त
३. तमु गौरी, गुरुङ साहित्यमा पहिचान, फ्रेंसी तमु धीं यूके ४. आहुति, आदिवासी सौन्दर्यशास्त्र गुरुङ पहिचान, सप्तो गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपाल पोखरा, रोशनी
५. गुरुङ एकेन्द्र, जनजाति सवाल हिजो र आज मनका तरंगहरु
६. राई हिमालधन, जातिगत बदनामीको वास्तविकता, आदिवासी जनजातिको मूल बाटो
७. गुरुङ प्रा.डा. ओम, अधिकार स्थापित गर्ने मौका, हाम्रो रोंधी, गुरुङ कमल
-1734361536.jpg)
-1732408259.jpg)
-1733556964.jpg)
-1733678017.jpg)
