काठमाडौँ । मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १४६औँ स्थानमा छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक मान ०.६०१ छ । जसअनुसार नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीमा पर्छ । सन् २०२१ मा नेपाल १४९औँ स्थानमा थियो । यसअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांकमा ०.०१० ले प्रगति गरेको छ । जुन विश्वव्यापी औसत ०.००४ भन्दा बढी हो । मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचकांकको मान ०.५५० देखि ०.६९९ बीचको श्रेणीलाई जनाउँछ ।
“सन् १९९० देखि २०२२ को बीचमा नेपालको जन्ममा सरदर आयु १५.७ वर्षले, विद्यालय जाने औसत वर्ष ५.४ प्रतिशतले र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष २.१ वर्षले परिवर्तन भएको छ ।
यसैगरी, नेपालको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) करिब १६५.७ प्रतिशतले परिवर्तन भएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सन् २०२२ मा महिलाको मानव विकास सूचकांंक ०.५६२ र पुरुषको ०.६३५ रहेको छ । जसका कारण लैंगिक विकास सूचकांकको मान ०.८८५ हुन आउँछ ।”
प्रतिवेदनले असमान विकासको गतिले आर्थिक रुपमा कमजोरलाई झन् पछाडि धकेल्दै असमानता र राजनीतिक ध्रुवीकरण विश्वव्यापी स्तरमै बढ्दै गइरहेको उल्लेख गरेको छ । गतिरोधको अन्त्य: ध्रुवीकृत विश्वमा सहकार्यको पुनः कल्पना’ शीर्षकको सन् २०२३/२४ को मानव विकास प्रतिवेदनले विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांकमा आएको सुधारलाई आंशिक, अपूर्ण र असमान रहेको देखाएको छ । मानव विकास सूचकांकले कुनै पनि देशको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, शिक्षा र औसत आयु मापन गर्छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार वस्तुको विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा तीन वा त्योभन्दा पनि कम देशहरूमा केन्द्रित छ । सन् २०२१ मा विश्वका प्रत्येक तीनवटा ठूला प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको बजार पूँजी ९० प्रतिशतभन्दा बढी देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा बढी हुन पुगेको थियो । विश्वव्यापी असमानतालाई आर्थिक विकेन्द्रीकरणले झन् बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“प्रतिवेदनले दुई दशकअघि धनी र गरिब राष्ट्रहरुबीचको असमानता घट्दै गइरहेको क्रम हाल उल्टिन गएको खुलासा गरेको छ । प्रतिवेदनले औँल्याएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न हाम्रा अन्तरनिर्भरताका साथै हाम्रा क्षमताको सबलीकरण गर्नुपर्छ,” यूएनडीपीका प्रमुख अकिम स्टाइनरले भने, “जलवायु परिवर्तन, डिजिटिकरण वा गरिबी र असमानताको क्षेत्रमा सामूहिक रुपमा काम गर्न नसक्नुले मानव विकासमा बाधा पारेको छ । साथै ध्रुवीकरणलाई पनि तीव्र बनाउँदै विश्वभरका मानिस र संस्थामाथिको आस्था झन् कमजोर हुने खतरा छ ।”
यूएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आइशानी मेडागङ्गोडा लाबेले नेपालले विगत पाँच दशकमा प्रगति गरे पनि कोभिड महामारीपछि यो प्रगतिमा गतिरोध आएको बताए ।
प्रतिवेदनले विश्वव्यापीकरणको विकल्प नरहेको र आर्थिक अन्तरनिर्भरता उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ । विश्वको कुनै पनि देश आफैमा आत्मनिर्भर नरहेको र सबै देश कम्तीमा २५ प्रतिशत वा कुनै एक प्रकारको वस्तु वा सेवाको आयातमा निर्भर रहेको देखाएको छ ।