पोखरा । भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले गोर्खा सैनिकको माग ६ महिनाभित्र सम्बोधन नभए थप दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
गोर्खा सैनिकको माग चाँडै सल्टाउन हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको बताउँदै गेसोले पोखरामा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यस्तो चेतावनी दिएको हो । गेसोले अबको ६ महिनाभित्र मन्त्रिस्तरीय वार्ताबाट सबै गोर्खा संघसंस्थाको समान सहभागितामा गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसामु माग राखेको जानकारी दिएको जनाएको हो ।
गेसोका संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङले राज्यले गरेको गल्ती सच्याउन आफूहरू लागिपरेको बताए । राज्यले खडा गरेको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाले नजरअन्दाज गरेको हुनाले आफूहरू नै लाग्नुपरेको दाबी गरे । ‘सात समुद्रपारिको शासकसँग लड्न सजिलो थिएन । कानुन हाम्रो थिएन, भाषा हाम्रो थिएन । तैपनि हामी लड्यौं,’ उनले भने, ‘दयाको भिख मागेको होइनौं । रगत र पसिनाको मूल्य खोजेका हौं ।’
आफूहरूको लगाइँ ब्रिटिससरह पेन्सनका लागि मात्रै नदाँज्न उनको आग्रह छ । ब्रिटिसले नेपालका गाउँगाउँबाट लगेर बेपत्ता पारिएका पितापुर्खाको हिसाबकिताब गर्नुपर्ने उनको माग छ । नेपालीलाई २ सय वर्षदेखि युद्धमा प्रयोग गरेको हरेक हिसाब खोज्ने उनले दाबी गरे ।
गेसोका कानुनी सल्लाहकार डा. गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’ले गोर्खा भर्तीबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने समय आएको बताए । वामपन्थी राजनीतिक दलले गोर्खा भर्ती खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि अहिलेसम्म समस्या सुल्झिन नसकेको आरोप लगाए । ‘गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग राख्ने सबै राजनीतिक दल सत्तामा पुगे । यो भर्ती प्रथा कहिलेसम्म चल्ने त?’ उनको प्रश्न छ ।
अझैँ पनि तटस्थ नहुने हो भने ढिलोचाँडो नेपालको हालत अहिलेको युक्रेनको जस्तै हुने उनले दाबी गरे ।
गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले वार्ताको नाममा वार्ता मात्रै भइरहेको भन्दै दुखेसो पोखे । अबको बाटो ठोस एजेन्डा बोकेर अघि जानुपर्ने उनले बताए । ‘अबको वार्ता हामी सबै गोर्खाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थासहितको हुनुपर्छ । वार्ताको लागि वार्ता मात्रै होइन, वार कि पार गर्ने हिसाबले जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘गत २५ गते हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं । उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । यसपटक हामी अलि आशावादी छौं ।’
प्रधानमन्त्रीलाई गत बिहीबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बेलायती सेनामा भर्ती हुने नेपाली नागरिकले ब्रिटिससरह सेवासुविधा पाउनुपर्ने, लडाइँमा मृत्यु हुनेको हकमा परिवारको सदस्यको लागि क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्ने, समान पेन्सनका हकमा बेलायती उच्च अदालतले गरेको फैसलाबमोजिम व्याख्याको कार्यान्वयन, विभिन्न कारण अवकाश दिइएका सैनिकलाई एकमुष्ठ पेन्सन, गोर्खा सैनिकका विधवालाई बेलायती सैनिकका विधवासरह पेन्सन, नेपालमा रहेका गोर्खा सैनिकलाई बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाअनुसारको स्वास्थ्य सेवा लगायतको माग उल्लेख छ ।
-1732095969.jpg)
![पाँच नेपाली युवाको लगानीमा बेलायतमा भीपी स्टोर सञ्चालनमा [भिडियोसहित]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/Messenger_creation_4DD3141E-54DA-464A-9F31-4577973ABA16-1731687830.jpeg)
