गोर्खाज्को मुद्दाहरुमा सायदै यस्ता अवसरहरु पाउँथ्यौं । तर यसपल्ट चाहिँ अलि प्राथमिकताका साथ हामीलाई यो मौका दिनुभएकोमा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । एनआरएनएको अथक् प्रयासपछि एटलिस गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भर्खरै प्राप्त भएको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।
भनिन्छ, 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' अर्थात् जन्म दिने आमा र मातृभूमि सधैंका लागि सबैका लागि प्यारो हुन्छ । स्वर्गभन्दा पनि सुन्दर हुन्छ । यही भावनामा सम्पूर्ण गोर्खाली दाजुभाइहरु गुज्रिरहेछन् । गोर्खालीमात्रै नभएर विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरु यो भावनामा गुज्रिरहेछन् छन् । हामीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाइरहँदा, गोर्खालीहरुको वास्तविक माग गैर आवासीय नेपाली नागरिकता होइन, हाम्रो वंशजको नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने सुरुदेखिको माग हो । तर भलै यो माग पूर्ण हुन अलिकति समय लाग्ला । हामीले धेरै लामो समयदेखि यो मुद्दालाई अगाडि सारिराखेका छौं ।
गोर्खालीले किन भिन्दै खालको माग राखेका हौं त भन्ने तपाईंहरुको मनमा केही जिज्ञासा होला । गोर्खालीहरु नेपाल सरकार, ब्रिटिस सरकार र इन्डियन सरकारबीच त्रिपक्षीय सन्धिबाट भर्ती भएर गएका हुन् । नेपाल सरकारको सम्झौताबाट भर्ती भएर गएका हुन् ।
र, सन् २००४ सालमा जब गोर्खालीहरुलाई सेटलमेन्ट भिसा दिने ब्रिटिस सरकारले निर्णय गर्यो । त्यसबेला ब्रिटिस सरकारले नेपाल सरकारलाई यसको स्वीकृति माग्यो । Tripartite Treaty (त्रिपक्षीय सन्धि) अनुसार हामीले गोर्खालीहरुलाई नेपाली नागरिकताअनुसार भर्ती गरिएको थियो भने नेपाली नागरिकता रिटायर्ड हुने अर्थात् अवकाश दिनेबेलासम्म दिनुपर्छ । त्यस सम्बन्धमा तत्कालीन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ब्रिटिस सरकारले सोधेको थियो । के ब्रिटिस सरकारले गोर्खालीहरुलाई सेटलमेन्ट भिसा दिनका लागि तपाईंहरु एग्री हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहु्न्छ ? भन्दा नेपाल सरकारले स्वीकृति दियो । 'टिटी'बाट गएको र नेपाल सरकारकै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले एकनलेज गरेको, उहाँले दिँदा हुन्छ भनिरहँदा हामीले पाएको नागरिकता नेपाल सरकारले खोस्ने प्रयास गरेको छ । यसमा हाम्रो ठूलो दुखेसो छ ।
हामी एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली हौं । सबै गोर्खा एनआरएन हुन् तर सबै एनआरएनहरु गोर्खाली होइनन् । हाम्रो क्याटगोरी भिन्दै छ । त्यसैले हाम्रो वंशजको नागरिकता निरन्तरता हुनैपर्छ भन्ने माग राखेर हामी अगाडि बढेका छौं । यस विषयमा हामीले धेरै अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गरेका छौं । सबैभन्दा पहिला एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त हुनुहुन्थ्यो । उहाँको कार्यसमिति र वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख डा बद्री केसी र तत्कालीन महासचिव डा हेमराज शर्मालाई राखेर विभिन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम राख्यौं । उहाँहरुले पनि हाम्रो मागहरुलाई राम्रो बुझेर, हाम्रो निवेदनलाई स्वीकार गरी पहिलो पटक एनआरएनएको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई आधिकारिक चिठी लेख्यो । गोर्खालीहरु एनआरएनको परिभाषाभित्र परे पनि उहाँहरुको क्याटेगोरी भिन्दै छ यसकारण गोर्खाज्को वंशजको नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ भनेर चिठी लेखिएको थियो ।
त्यस्तै विभिन्न दलका नेताहरुसँग हामीले अन्तरक्रिया गर्यौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई , नेता प्रकाशशरण महत (अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ) देवप्रसाद गुरुङ, अशोककुमार राई (अहिले शिक्षामन्त्री) र एनआरएनका नेताहरु । नेपालबाट जति पनि बेलायतमा नयाँ राजदूतहरु जानुहुन्छ, उहाँहरुलाई प्रत्येकपल्ट हाम्रो अभियानका बारेमा बताइरहेका छौं । र, प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले भेटेर ज्ञापनपत्रमार्फत अवगत गराइराखेका छौं । सबैले हुन्छ, हुन्छ भन्छन् । तर हुनेचाहिँ कहिले हो त ? यो विषयमा सरकारसँग पहल गरिदिनहुन यहाँ सांसदज्यूहरु र सरोकारवाला सबैलाई म र गोर्खाहरुको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।
गोर्खालीहरुलाई वंशजको नागरिकता निरन्तरता दिँदा देशलाई के बेफाइदा छ त ? के राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा छ ? हामी अएर पोलिटिकल थ्रेट वा अरु कुनै समस्या छ ? यो कारणले तिमीहरुले पाउँदैनौं भनेर भनिदिनुभयो भने बरु हामी चुप लागेर बस्ने छौं । नत्र हुन्छ, हुन्छ भन्ने अनि कहिले पनि नहुँदा हामी ठूलो मारमा परेका छौं । त्यसैले यथासक्दो चाँडो नेपाल सरकारले हाम्रो वंशज नेपाली नागरिकता निरन्तरताको बारेमा पहल गरिदिओस् भन्ने मेरो अनुरोध छ ।
अर्को प्रसंग, ब्रिटिस सरकारले हामीलाई समान पेन्सन नदिएको यहाँहरुलाई थाहा छ नै । त्यसका लागि हामी धेरै लामो समयदेखि लडिराखेका छौं । नेपाल सरकारले पनि अहिले हामीलाई केही सहयोग गरिराखेको छ । नेपाल र बेलायत सरकार (जीटुजी) बीच ६ पटक वार्ता हुँदाखेरी यो माग पूरा गर्न ब्रिटिस सरकारले अनकनाइराखेको अवस्था छ । यो वार्तालाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन नेपाल सरकारबाट मन्त्रीस्तरीय जिम्मेवारी दियो भने धेरै प्रभावकारी हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ र येसका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छौं एनआरएनएमार्फत ।
(काठमाडौं १७-२० अक्टोबर २०२३ मा आयोजित एनआरएनए ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनको नेपाली नागरिकता निरन्तरता र विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदान अधिकारको बारेमा सञ्चालन गरिएको सेसनमा हनेरी लेप्टिनेन्ट चन्द्र गुरुङले व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)
-1734361536.jpg)
-1732408259.jpg)
-1733556964.jpg)
-1733678017.jpg)
