काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको १० दलीय गठबन्धन सरकारले छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बिहीबार सार्वजनिक संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र नागरिकसम्बन्धी ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले नागरिकताबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता रहेको बताइन् । त्यस्तै, नागरिकता वितरणमा रहेको लैगिक विभेदलाई समेत अन्त्य गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसअघि कांग्रेस–माओवादी केन्द्रकै गठबन्धन सरकारले नागरिकतासम्बन्धी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेर राखिदिएकी थिइन् ।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन बनाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गरिने बताइन् ।
हाल विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छैन । तर लामो समयदेखि विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ ।
- कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने । सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने । नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने ।
- विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने ।
- स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने । विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने । लगानी मैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने । वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने । औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने ।