पोखरा । भारतीय गोर्खा सैनिक (गोर्खा रेजिमेन्ट इन्डिया) मा नेपालीलाई पुनः भर्ती खुलाउन माग गर्दै बुधबार पोखरामा प्रदर्शन गरिएको छ ।
भारतीय भूतपूर्व सैनिक गोर्खा ब्रिगेड नेपाल, पोखराले नेपाली युवाका लागि भारतीय सेनामा अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ती पुनः सञ्चालन गर्न र भूतपूर्व सैनिकका संघ–संस्थाहरुको नवीकरण सहज बनाउन सरकारसँग माग गर्दै पोखरामा प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरुले बृहत् प्रदर्शन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
पोखरा रंगशालाबाट बिहान ११ बजे सुरु भएको प्रदर्शन पृथ्वीचोक, रत्नचोक हुँदै सहिदचोक पुगेर कोणसभामा परिणत हुने र त्यसपछि ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । ब्रिगेडका अध्यक्ष कृष्णबहादुर खत्रीले भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरुको भर्ती प्रक्रिया रोकिएका कारण लाखौँ युवाहरु रोजगारीबाट वञ्चित भएको बताए । १८१४–१८१६ को सुगौली सन्धिपछि सुरु भएको भर्ती प्रक्रिया भारतले १४ जुन २०२२ बाट अग्निपथ योजना सुरु गरेपछि नेपाल सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै नेपाली युवालाई भर्ती हुनबाट रोकेको उनले जानकारी दिए । यसले गर्दा पुर्खाहरुले आर्जन गरेको बहादुरीको इतिहास मेटिने खतरा बढेको र देशमा भित्रिने रेमिट्यान्समा समेत कमी आउने दाबी ब्रिगेडले गरेको छ ।
अग्निपथ योजना अन्तर्गत साढे १७ वर्षदेखि २१ वर्षसम्मका युवा भर्ती हुन पाउने र उनीहरुले ४ वर्षको अवधिमा तलब र अन्य सुविधासहित करिब ४५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कमाउन सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसपछि पनि २५ प्रतिशतलाई भारतीय सेनामा स्थायी गरिने र बाँकी ७५ प्रतिशतलाई सम्मानजनक मुष्ठ रकमसहित बिदा गरिने प्रावधान रहेको ब्रिगेडले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको छ । सेवाबाट निस्किएका युवाका लागि भारतका विभिन्न अर्धसैनिक बल तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा रोजगारीको सुनिश्चितता गरिएको र नेपाल फर्केकालाई पनि नेपाली सेना वा प्रहरीमा भर्ना गर्न सकिने तर्क ब्रिगेडले अघि सारेको छ । ’यो पेसा अरबका खाडीमा ५० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा काम गर्नुभन्दा सयौँ गुणा राम्रो छ’ अध्यक्ष खत्रीले भने ।
यसैगरी, ब्रिगेडले ‘सैनिक’ शब्द लेखिएका कारण भूतपूर्व सैनिकका संघ–संस्थाहरुको नवीकरणमा देखिएको अवरोधप्रति पनि कडा आपत्ति जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले २०८१ वैशाख ४ गतेको परिपत्रमार्फत सैनिक शब्दले नेपाली सेनालाई मात्र बुझाउने भन्दै यस्ता संस्थाको नवीकरणमा रोक लगाएका कारण दुई वर्षदेखि संस्थाहरु नवीकरण हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले गर्दा देशभरका भूतपूर्व सैनिकहरु अपमानित र बेसहारा महसुस गरिरहेको ब्रिगेडले जनाएको छ । नेपालमा भारतीय, बेलायती र सिंगापुरका भूतपूर्व सैनिकहरुको ठूलो संख्या रहेको र उनीहरुले विभिन्न संघ–संस्थामार्फत समाज सेवामा पु¥याएको योगदानलाई सरकारले अनदेखा गरेको आरोप लगाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एउटा सैनिकले जीवनभर सेवा गरेर आफूलाई भूतपूर्व सैनिक लेख्न नपाउनु वा त्यस नाममा संस्था खोल्न नपाउनु अन्यायपूर्ण छ ।’ यदि कुनै संस्थाले गलत काम गरेमा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने तर सैनिक शब्दकै कारण सबैलाई वञ्चित गर्न नहुने माग ब्रिगेडको छ । अग्निपथ भर्ती नखुल्दा र संस्थाहरु नवीकरण नहुँदा पोखरा र धरानमा रहेका पिपिओ कार्यालयहरुबाट पाइने सेवा सुविधाहरु समेत संकटमा पर्न सक्ने भन्दै ब्रिगेडले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यी गम्भीर विषयलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्म पु¥याएर समस्या समाधान गरिदिन ब्रिगेडले सञ्चार माध्यमहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ ।