काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई स्वदेशको विकाससँग जोड्नेगरी सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।
सूचना र तथा सञ्चार मन्त्रालयमा मंगलबार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पदाधिकारीसँग भएको भेटवार्तामा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारले देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइरहेको जनाएका हुन् । छलफलमा एनआरएनएका उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रेग्मी, उपमहासचिव कृष्ण पोखरेललगायतको सहभागिता थियो ।
भेटका क्रममा एनआरएनएका प्रतिनिधिहरुले सन् २०२७ को जनवरीमा काठमाडौँमा आयोजना हुने चौथो ‘एनआरएनए ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन–२०२७’ को तयारीबारे जानकारी गराए । उक्त सम्मेलनले विश्वभर रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, अनुभव र नवप्रवर्तनलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने उद्देश्य राखेको एनआरएनएले जनाएको छ ।
छलफलमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारले विभिन्न स्थानमा आधुनिक डाटा सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको र ती परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी दुवैको आवश्यकता रहेको बताए । एआई, डेटा सेन्टर, डिजिटल पूर्वाधार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण बनेको उनले उल्लेख गरे । लगानीकर्ताका लागि थप सहज वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
एनआरएनएका उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले गैरआवासीय नेपालीलाई निश्चित अधिकारसहितको नागरिकता उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गर्दै त्यसको कार्यान्वयनलाई थप सहज बनाउन आग्रह गरिन् । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि तयार भएको विधेयकलाई पनि सरकारले शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन् ।
गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा सम्पत्ति खरिद–बिक्री, सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्ति लगायतका सेवामा विभिन्न व्यावहारिक समस्या भोग्नुपरेको तथा आफ्नै देश आउँदा समेत भिसासम्बन्धी जटिलताको सामना गर्नुपरेको उनले उल्लेख गरिन् । “एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली” भन्ने अवधारणाअनुसार सरकारले व्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्न सके नेपालमा थप सीप, प्रविधि र पुँजी भित्रिने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् ।
छलफलको क्रममा एनआरएनएका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रेग्मीले विदेशमा रहेका नेपालीले वर्तमान सरकारसँग ठुलो अपेक्षा राखेको बताउँदै संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरेका राजनीतिक अधिकारबाहेकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखे ।
एनआरएनले आयोजना गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय तथा आधिकारिक सहभागिताको अपेक्षा गरिएको पनि एनआरएनले जनाएको छ ।
त्यस्ता सम्मेलनमार्फत विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी र लगानीकर्ताको ज्ञान तथा अनुभवलाई नेपालको आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक विकाससँग जोड्ने उद्देश्य रहेको एनआरएनएले जनाएको छ ।
