विशेष दिनलाई दिवस भनिन्छ । विशेष भएकै कारणले नै दिवस मनाइने हो। जसले खुशी, उमंग, ऊर्जा, सम्भावना बोकेर आउने गरेको हुन्छ । हो त्यस्तै विश्वका करिब ५० करोड आदिवासीहरूका लागि अधिकार लेखनका लागि कार्य प्रारम्भ भएको दिनलाई विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ । विगत तीन दशकदेखि अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको हो । विगतदेखि लामो विभेदमा पारिदै आएका आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी मामिलामा संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा गठित कार्यदलले कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको दिनलाई विश्वका आदिवासीले दिवसको रूपमा भव्यताका साथ विविध कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएका छन् ।
अस्तित्व र पहिचानबाट सुरु भएको आदिवासी आन्दोलनले संयुक्त राष्ट्र संघलाई आदिवासीका अधिकारसम्बन्धी काम गर्न बाध्य बनायो । जसअनुसार आदिवासी अधिकारसम्बन्धी मामिलामा राष्ट्र संघद्वारा गठित कार्यदलले कार्य प्रारम्भ गरेको सन् १९९३ अगस्ट ९ को दिनलाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका हुन् ।
आदिवासीका समस्या समाधान, हक हितको संरक्षणका लागि न्यूनतम मापदण्ड तयार पार्ने र राष्ट्रिय विकासको समीक्षा गर्ने उद्देश्य अनुसार सन् १९८४ मा संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत गठित आदिवासी कार्यदलको सिफारिसमा विश्व आदिवासी दिवस, वर्ष र दशक घोषणा गरिएको थियो । सन् १९९३ जुन १४ देखि २५ सम्म अस्ट्रियाको भियनामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी विश्व सम्मेलनले अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवस, सन १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष र सन् १९९५–२००४ लाई विश्व आदिवासी दशकको घोषणा गर्यो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व आदिवासी वर्ष सन १९९३ लाई ‘आदिवासी जनजाति: नयाँ साझेदारी’ भन्ने मूल नारा तय गरे पनि विश्वका धेरै मुलुकका आदिवासीले चालै पाएनन् । आदिवासीहरूको राज्यमा पहुँच नभएको र राज्यले खासै चासो नदिनुले यसो भएको हो । जुन आदिवासीका लागि भने राम्रो संकेत थिएन । सन् १९९३ अगस्ट ९ का बारेमा नेपालका आदिवासीले कुनै जानकारी नपाएता पनि आदिवासी वर्षका लागि भने नेपालमा समितिसम्म बनेको थियो । सन् १९९४ मा आदिवासी जनजाति कार्यदलले विश्वका आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कार, संस्कृति, मूल्य मान्यता, स्वतन्त्र पहिचान र भूमिमाथि अधिकारसम्बन्धी ४५ धारासहितको आदिवासी जनजातिको अधिकारबारे मस्यौदालाई घोषणापत्रको रूप दिई कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगलाई बुझाए पनि त्यो दस्ताबेजको रूपमा मात्रै सीमित हो कि झैँ भयो । उक्त दस्ताबेज संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य मुलुकहरूले अनुमोदन गरे पनि कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन।
यसरी नै सन् १९९५ देखि २००४ लाई आदिवासी दशकलाई ‘आदिवासी जनजाति: विकास कार्यमा साझेदारी’ भन्ने लोभलाग्दो नारा तय गरियो । यस दशकको उद्देश्य विश्वभरका आदिवासीहरूले मानव अधिकार, वातावरण, विकाश, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा भोग्नु परेको समस्याको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदान गर्नु थियो । यसरी नै आदिवासी जनजातिको अवस्था, उनीहरूको अधिकार, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण, स्वपहिचान, सशक्तीकरण, पर्यावरण, विकास तथा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, आदिवासी जनजातिका हक हितसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन निर्माणमा पहल गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि नं. १६९ अनुमोदन गराउने, आदिवासी जनजातिको जीवनस्तरमा आएको सुधारको समीक्षा गर्नु नै दशकको मूल उद्देश्य थियो ।
आदिवासी दशकको उद्देश्य प्राप्तिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्र, आदिवासी संघ संस्थाले आदिवासीको सूचिकृत गर्ने, सरकार, राष्ट्रसंघीय इकाई, विभिन्न संघ संस्थासँग संयोजन गर्ने, कोष स्थापना गर्ने, पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने, अन्तरक्रिया र गोष्ठी गर्ने योजना तर्जुमा गरिएको थियो । यसरी नै आदिवासी जनजातिका संघ संगठनको संयन्त्र बनाई मानव अधिकारबारे तालिम प्रदान गर्ने र तालिममा सम्भव रहेसम्म मातृभाषाको सामग्री प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको सबै अंगमा आदिवासी जनजातिका मामिला हेर्ने इकाई स्थापना गर्ने, आदिवासी जनजातिको सामाजिक आर्थिक अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्ने, सहभागिताको सुनिश्चितता गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम तय गर्ने, आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नंं.१६९ अनुमोदन गर्न दबाब दिने, नयाँ कानुन निर्माण र संविधानमा सुधार गरी आदिवासीको अस्तित्व, पहिचान र अधिकारलाई कानुनी हैसियत दिई सुनिश्चितता गर्ने, आदिवासी जनजातिको भाषा लिपिको विकास, पाठ्यक्रममा जनजातिका विषयवस्तु समावेश, सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र र संग्रहालयको स्थापना गर्नेलगायत योजना प्रस्तुत भएको पाइन्छ ।
आदिवासीको उत्थानको पक्षमा जति गर्ने भनेता पनि नारामा मात्र सीमित हुन पुग्यो, कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रह्यो । जबकि यसको प्रमुख संस्था स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघले तीनवटा काम मात्र गरेर टार्ने काम गरेको पाइन्छ ।
पहिलो काम, आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको मस्यौदा घोषणापत्र १९९४ तयार गर्यो । जसमा सामाजिक,सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषिक, राजनीतिकलगायत अधिकारसहित आत्मनिर्णयको अधिकारसमेत आदिवासी जनजातिलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तथापि राष्ट्र संघमा मानवअधिकार सम्बन्धी मस्यौदामा अल्पमत बहुमतबाट नभई सर्वसम्मतिबाट पारित हुनुपर्ने भएकाले दुर्भाग्यको कुरा यस घोषणापत्र पारित हुन सकेन, घोषणापत्र मै सीमित रह्यो ।
मस्यौदामा उल्लेख भएको आत्मनिर्णयको अधिकार, आदिवासी जनजातिको नियन्त्रणको अधिकारमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान, अस्ट्रेलिया, भारत जस्ता शक्तिशाली मुलुकले असहमति मात्रै होइन, आपत्ति जनाए ।
दोस्रो काम, संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासी जनजातिका मामिला हेर्ने उद्देश्यले २००२ मा आदिवासी जनजाति स्थायी मञ्च स्थापना गर्यो । मञ्च प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन नसके पनि स्वैच्छिक कोषको सुरुआतसम्म गर्न सफल रहेको पाइन्छ ।
तेस्रो काम, विश्व आदिवासी दशकको अन्त्यमा मानव विकास प्रतिवेदन २००४ संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले प्रकाशन गर्यो । यस प्रतिवेदनले सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै मानव अधिकारसँग जोड्ने काम गरेको छ । समावेशीकरण, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण संवर्द्धन तथा विकास गर्दै भेदभावको अन्त्य गर्न बहुसांस्कृतिक नीति बनाउन जोड दिएको छ । यस प्रतिवेदनलाई हाम्रो जस्तो बहुसांस्कृतिक मुलुकका लागि आदिवासी जनजातिका अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रतिवेदनको रूपमा लिन सकिन्छ ।
आफ्नै देश नेपाल बहुजाति, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक मुलुक भए पनि शासकहरूले एकल जाति, एकल भाषा, एकल संस्कृति र एकात्मक राज्य बनाइएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुन स्थापना भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा नै नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देशको रूपमा स्थापित गर्ने काम भएदेखि केही न केही आदिवासीप्रति मुलुकको ध्यान आकृष्ट भएको देखिन्छ । जस अनुसार आदिवासी वर्ष १९९३ मा नेपालमा अरू केही नभए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मूल समितिसम्म बनेको थियो । यसै गरी २०५२ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदलको सिफारिसमा नेपालमा ५९ जनजातिको पहिचान गराउने काम भयो । त्यसपछि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ पारित भई त्यही ऐन अनुसार २०६० मा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन गर्यो । यसले जनजातिलाई आफ्नो अधिकारप्रति संवेदनशील, संगठित हुने, सशक्तीकरणतर्फ अभिप्रेरित गरेको छ । प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि स्वपहिचान, आफ्नो आवश्यकता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, भाषिक, भेषभूषाको आन्दोलनकै रूपमा विकास भयो । सञ्चार माध्यममा जनजातिका मातृभाषामा प्रकाशन, प्रसारण हुन थाल्यो । यस क्रममा प्राथमिक तहको शिक्षामा तामाङ, मगर, नेवारी, लिम्बूमा कक्षा सञ्चालन भए । आदिवासी जनजातिले स्वअधिकार पहिचानपछि राजनीतिक दलमा समेत दबाब पर्न थाल्यो ।
आदिवासी जनजातिको दबाबका कारण शंखधर साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति, लखन थापामगरलाई प्रथम सहिद घोषणा, जातीय सङ्ग्रहालयको स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्न नेपाल सरकार बाध्य भयो । २०६४ माद्र ५ गते नेपाल सरकारले महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गरेको हो । महासन्धि अनुमोदनको एक वर्षमा कानुनी मान्यता पाउँछ तर नेपालमा यस्तो भएको छैन । न त सरकारले आईएलओ १६९ कार्यान्वयनको पहल गरेको छ, न त आदिवासी जनजातिले कार्यान्वयन गराउन उचित दबाब दिन सक्यो।
नेपाली जनताको लामो समय अघिदेखिको चाहना, जनताकै प्रतिनिधिमार्फत जनताको संविधान बनाउने थियो। पहिलो संविधानसभा जसले पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान निर्माणको पक्षमा रहेको थियो । उक्त संविधानसभाको षडयन्त्रमूलक ढंगले अवसान गराइयो । पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजाति सभासदहरुको उपस्थिति र आदिवासी जनजाति ककस गठन गरेरै आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चितता सहितको संविधान जारी गराउन कस्सिएका थिए। आदिवासी जनजाति आन्दोलन पनि सशक्त बनेको थियो । पहिलो संविधानसभाको अवसानसँगै सबै तुषारपात भयो । आदिवासी जनजाति आन्दोलन र आदिवासी जनजाति महासंघको भुमिका ओरालो लाग्यो । आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने संस्थालाई आफू अनुकूल उपयोग प्रवृत्तिको मौलायो । केही थानले अवसर त पाए होलान् तर आन्दोलनको मर्म स्खलित बन्यो । संविधानतः प्राप्त अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन सकेन, बरु क्रमिक रूपले खोसिने षडयन्त्र जारी छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको शाब्दिक अर्थले पनि न्याय पाउन सकेको छैन । संघीयताको मर्ममाथि प्रहार छ, अझै केन्द्रिकृत राज्य सत्ता यथावत् छ । वास्तविक लोकतन्त्रको दिनहुँ उपहास भइरहेको छ भने गणतन्त्रमाथि प्रतिगामीले धावा बोलिरहेका छन् ।
‘संविधान प्रदत्त अधिकार आदिवासीको विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र कार्यान्वयन गर, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषामा आदिवासी जनजातिको भाषा लागू गर’ नाराका साथ यस वर्ष ३०औँ विश्व आदिवासी दिवस मनाइँदै छ। संविधानत भाषिक अधिकार सुनिश्चित गर्न गराउन दिवस मनाउँदै गर्दा गण्डकी सरकारले नीति, कार्यक्रम र योजनामार्फत प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा अघि बढाउने योजना ल्याएको छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सरोकारवाला स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरी मस्यौदा तयार गरी संसद्बाट विधेयक, कानुनका साथै कार्यविधि निर्माण जरुरी छ । त्यसरी नै कामकाजी भाषाका लागि बजेट विनियोजन खासै देखिएको छैन । तत्काल बजेटको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई आग्रह छ । बिना बजेटको योजना नबनाइयोस्, स्थानीय संघसंस्था समुदायलाई समन्वय गर्नु आदिवासीय अधिकारअन्तर्गत पर्दछ भन्ने सरकारले बुझोस् ।
आदिवासीय शुभकामना ।
जय विश्व आदिवासी दिवस ।
-1734361536.jpg)
-1732408259.jpg)
-1733556964.jpg)
-1733678017.jpg)
