काठमाडौँ । नेपालले यही वैशाख १६ र १७ (२८-२९ अप्रिल २०२४) मा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदै छ । सम्मेलनमा ३६ देशका ४ सय ६२ जनाभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी हुने सुनिश्चित भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार विभिन्न नियोगका प्रमुख, चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी लगानी सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । विभिन्न देशका १३ सय ५५ जनालाई लगानी सम्मेलनमा भाग लिन निम्ता पठाइएकामा उक्त संख्यामा लगानीकर्ता तथा पदाधिकारी आउने सुनिश्चित भइसकेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् ।
बोर्डले सम्मेलनमा निजी क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहका समेत गरी ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १ सय ४८ भन्दा बढी परियोजना सोकेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुने सबैभन्दा धेरै स्वदेशी व्यवसायी १ सय ६१ जना छन् । चीनका ६४ र भारतका ५७ जना लगानीकर्ता तथा प्रतिनिधि आउने तय भइसकेको छ । यूएनलगायत विभिन्न संस्थाबाट ६० जना सहभागी हुनेछन् ।
जर्मनीबाट १२ जना, बेलायतबाट ११ जना, अमेरिकाबाट १० र बंगलादेशबाट १० जना सहभागी हुने तय भइसकेको छ । यूएईबाट ८, जापान ८, कोरियाबाट ७, पाकिस्तान र अस्ट्रेलियाबाट ६/६ जना आउनेछन् । सिंगापुर र मलेसियाबाट ४/४ जना आउनेछन् । रुस, फिनल्यान्ड, कोलम्बिया र क्यानडाबाट ३/३ जनाका दरले सहभागी हुनेछन् ।
कतार, युरोपेली संघ (ईयू), बेल्जियम, बहराइन, अस्ट्रियाबाट भने २/२ जना प्रतिनिधि आउने भएका छन् । भियतनाम, भानुआतु, टर्की, थाइल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, रोमानिया, मोरक्को, मौरिसस, साइप्रसबाट १/१ जना प्रतिनिधि आउने कार्यक्रम छ ।
बोर्डका अनुसार २० वटा परियोजनाको आशय पत्र, मार्केटिङ साउन्डिङ ७, पहिचानको चरण ११, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८, प्रस्तुतीकरण २७, लगानीको खोजी १४, निजी क्षेत्रले छनोट गरेको ३१ परियोजना छन् ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । गत कात्तिक २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरे पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि सहज हुने कानुनी व्यवस्था गर्न र लगानीका लागि अप्ठ्यारो बनिरहेका ऐन संशोधन संसद्बाट हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको जनाएको छ । सम्मेलनलाई लक्ष्य गरी सरकारले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न’ बनेको अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । अध्यादेशमार्फत विभिन्न ८ वटा ऐनका विभिन्न व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ ।
गत कात्तिक २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ०८१ वैशाख ९ र १० मा लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएको थियो । गत पुसमा भने लगानी सम्मेलनको मिति एक साता सारेर ०८१ वैशाख १६ र १७ मा आयोजना गर्ने निर्णय भएको थियो ।