काठमाडौं । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसा) सभापति कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा गेसोको संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङ तथा कानुनी सल्लाहकार डा. गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ ले सत्तासीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङसँग भेटघाट गरेका छन् ।
पार्टीको प्रधान कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको सो भेटघाटको मुख्य उद्देश्य गोर्खा सैनिकको समान पेन्सनको अधिकारलाई हाल चलिरहेको भनिएको वार्तामार्फत के–कसरी निर्णायक बनाउने र वार्ताबाट तत्काल समस्या समाधान नभए गेसोले के–कस्ता अभियानका कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ भन्नेबारे जानकारी गराइएको थियो ।
भेटमा सभापति राईले हालसम्म भएका त्रिपक्षीय बैठक र वार्ताहरु निष्कर्षविहीन रहेकोले अब हुने वार्ता मन्त्रीस्तरीयसँगै अन्तिम हुनुपर्ने, सो वार्तामा गोर्खाहरुका सबै संगठनहरुको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बेलायतस्थित नेपाली दूतावासलाई आवश्यक निर्देशनका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरे।
संस्थापक सभापति गुरुङले २०८ वर्षसम्म नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिस सैनिकका नाममा संसारभरि युद्ध लडाएर आजको बेलायती साम्राज्य खडा गरेको तर नेपाललाई उपनिवेश जत्तिको व्यवहार पनि नगरी आज यो हालतमा पुु¥याएको र नेपाललाई कहिल्यै पनि राजनीतिक स्थिर र आर्थिकरुपमा समृद्ध हुन नदिन बेलायत नै मुख्यतः जिम्मेवार रहेको बताउँदै अबको पनि वार्ता पनि निर्णायक हुन नसके कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जानकारी दिए । यसका निमित्त वर्तमान सरकारले गोर्खा समस्या समाधानका लागि प्रस्ट धारणा बनाउँदै निर्णायक वार्ताका लागि पहल गरिदिन महासचिव गुरुङसँग अनुरोध गरे ।
कानुनी सल्लाहकार चिन्तनले हालससम्म ‘कथित’ त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता गोप्य राखिनु, विगतका कुनै पनि सरकारले गोर्खाहरुको समान अधिकारको पक्षमा कहिल्यै पनि आधिकारिक धारणा व्यक्त नगर्नु तथा सन् २००३ मा भएको बेलायती उच्च अदालतको फैसलाबमोजिम बेलायतको आवासीय भिसा प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपालकै जीवनस्तर र शैलीको दाँजोमा असमान पेन्सन दिनु कुनै पनि दृष्टिमा न्यायोचित नभएको भन्दै गोर्खाहरुको पेन्सनबारे अन्तिम फैसला हुन बाँकी नै रहेको जानकारी दिए । उनले गोर्खाहरुको समान पेन्सनको अधिकार अदालतको फैसलाबाट समेत छिन्न नसकिने भन्दै नेपालले बेलायतलाई लगाएको २०८ वर्षको खुन र पसिनाको गुण तिर्ने भनेको गोर्खाहरुलाई नेपाल वा बेलायत जहाँ बसे पनि बेलायती सैनिकसरह समान पेन्सन दिनु हो र यो भनेको गोर्खाहरुले बेलायतका लागि गरेको सैन्यसेवा र कर तिरेको धनराशीको सानो हिस्सामात्र हुने बताए ।
साथै उनले गोर्खाहरुको समान पेन्सनलगायतका हक, अधिकार र सुविधाको मुद्दा अब झनै सशक्तरुपमा उठाइने र वर्तमान सरकारले गोर्खाहरुको मुद्दालाई सधैंका लागि अन्तिम टुुंगो लगाउन निर्णायक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङले यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समेत परामर्श गरी छिट्टै आवश्यक निर्णयका लागि सबै पहल गर्ने वचन दिए ।
सो अवसरमा चाँडै नै गेसोका तर्फबाट नेपाल तथा बेलायतका प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेन्सन र वार्ताका सवालमा एक विस्तृत ज्ञापनपत्रसमेत पेस गर्ने कार्यक्रमबारे जानकारी गराइयो ।