पोखरा / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन् । उनले चालु संसदको यसै अधिवेशनले उक्त ऐन पारित गर्ने विश्वास दिलाए ।
पोखरामा शुक्रबारदेखि सुरु अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । उनले संघीयता संस्थागत हुँदै गएको बताउँदै कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको र संघीयता कार्यान्वयनबारे करिब ८० ऐन निर्माण तथा १ सय ६५ वटा कानुन संशोधन भएको पनि बताए । उनले भने, ‘संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन अन्तिम चरणमा छ । संघीय संसदको यसै अधिवेशनले ती ऐन पारित गर्नेछ ।’
उनले संविधान जारी भएको ७ वर्षमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेको, तिनै तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको, सातै प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी र नामकरण, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थित हुँदै गएको बताए ।
उनले राजनीतिक संक्रमण टुंगिइसकेकोले अब आर्थिक विकास र सुशासनमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको बताए । ‘तिनै तहमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरु सीमित स्रोतसाधनको सुझबुझरुपमा प्रयोग गर्दै विकास निर्माणका काममा अघि बढाउन जनताको आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेकोले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था बिस्तारै संस्थागत हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्ने सबै मुख्यमन्त्रीहरुलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने काम अझै पनि धेरै रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘स्रोत, सेवा प्रवाह, सेवाको उत्पादन र वितरण, नियमन, गुणस्तर, नीति, मापदण्ड जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा द्विविधा हटाउन आवश्यक छ।’
बैठकमा सहभागी हुन कोशी बाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, प्रदेशका प्रमुख सचिवहरु लगायत उपस्थित छन् ।
शनिबार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पनि पहिलो पल्ट पोखरामै हुनेछ । बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
गत जेठ १० र ११ मा हुने भनिएको मुख्यमन्त्रीको सम्मेलन प्रधानमन्त्री नआउँदा अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो । अहिलेको बैठक बिरौटास्थित पाँचतारे होटल ग्राण्डमा भएको हो ।
बैठकमा कुन प्रदेशले के कसरी काम गरिरहेको छ र कार्य अनुभव आपसमा साटासाट गर्न फलदायी हुने अपेक्षा छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै वित्तीय स्रोतको बाँडफाँडमाथि प्रश्चचिन्ह उठ्ने गरेको छ । संघले ७० प्रतिशत राखेर बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने गरेकोमा यो न्यायोचित नभएको गुनासो छ ।
तस्बिरः सुदर्शन रञ्जित
-1732095969.jpg)
![पाँच नेपाली युवाको लगानीमा बेलायतमा भीपी स्टोर सञ्चालनमा [भिडियोसहित]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/Messenger_creation_4DD3141E-54DA-464A-9F31-4577973ABA16-1731687830.jpeg)
