बेलायत । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको योगदानलाई उच्च प्राथमिकता दिएकोमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले खुसी व्यक्त गरेको छ।
संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेषगरी संविधान प्रदत्त 'गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता' सम्बन्धी व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गरी 'एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली' भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने सरकारी घोषणाको स्वागत गरेको छ। यस व्यवस्थाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहित राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय गराउने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।
बजेटमा समेटिएको गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेश दिने, डायस्पोरा बण्ड र स्वच्छ ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने तथा स्टार्टअपहरूमा सह-लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई संघले ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिएको छ। विदेशी लगानी स्वीकृति र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नलिई जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्थाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने संघले बताएको छ । यस्तै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जोड्न मताधिकारको सुनिश्चितताका लागि कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्ने घोषणालाई पनि एनआरएनएले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन बजेटले अघि सारेका श्रम सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा र शून्य लागतको अवधारणालाई पनि संघले समर्थन गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको ज्ञान र सीप सदुपयोग गर्न 'रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम' र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन 'विप्रेषण-लगानी मिलान कोष' सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना प्रभावकारी हुने संघले बताए। साथै, नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्ने 'रिमोट वर्क' लाई कानुनी मान्यता दिनु र एआई क्षेत्रका विशेषज्ञलाई स्वदेश फर्काउन फेलोसिपको व्यवस्था गर्नुले नेपाली युवाहरूलाई नयाँ अवसर प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ।
संघका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाले बजेटमा घोषणा गरिएका यी महत्त्वपूर्ण नीति र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले डायस्पोराको लगानी, ज्ञान र सीपलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गर्न संघले सधैँ आवश्यक सहकार्य, सुझाव र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । श्रम विवादको शीघ्र समाधान र ज्याला ठगीलाई आर्थिक अपराधको दायरामा ल्याउने जस्ता श्रमिकमैत्री व्यवस्थाहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षामा थप बल पुग्ने संघले बताएको छ ।
-1779983129.jpg)
-1779677092.jpg)
