काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभाबाट गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नेसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि त्यसको खुसीयालीमा तमु ह्युल छोंज धीँ गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् केन्द्रीय समितिले शुक्रबार एक विशेष कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सम्मान गरेको छ ।
सम्मान कार्यक्रम परिषद्को काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष धनमान गुरुङको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई खादा, फेटा र सम्मानपत्रसहित सम्मान गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए भने कार्यक्रमलाई पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसकी नेता सीता गुरुङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष जगत बराम, आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका सदस्य भगवती गुरुङ, देवकुमारी गुरुङ, बिसा गुरुङ र डा. टेकबहादुर गुरुङ विशेष अतिथिका रुपमा उपस्थित थिए ।
गुरुङ समुदायका धेरै संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरू, कलाकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, समाजसेवी र युवाहरूले कार्यक्रममा उपस्थित भएर मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद प्रकट गरे ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य परिषद्का उपाध्यक्ष दिल गुरुङले राखे भने सञ्चालन महासचिव अधिवक्ता राजु गुरुङले गरे । वक्ताहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले भाषिक अधिकारको सम्मान गर्दै गरेको यो निर्णयले आदिवासी समुदायको आत्मसम्मान बढाएको बताए ।
तमु युवा ह्युलका उपाध्यक्ष प्रमिला गुरुङ,तमु कलाकार संघ अध्यक्ष शर्मिला गुरुङ,उपाध्यक्ष सागर गुरुङ,तमु संचारकर्मी संघका नवीन गुरुङ,गुरुङ पर्यटन व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष कमला गुरुङ,वर्तमान उपाध्यक्ष बाबुराम गुरुङ,सचिव दिल गुरुङ, तमु हे तमु समाजका अध्यक्ष टीका सिंह गुरुङ,पूर्वअध्यक्ष याम गुरुङ, नुवाकोट तमु समाजका अध्यक्ष इन्द्र गुरुङ,तमु ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् ललितपुरका अध्यक्ष हर्क गुरुङ,उपाध्यक्ष दिल गुरुङ,उपाध्यक्ष बिमला गुरुङ,उपाध्यक्ष श्री प्रसाद गुरुङ,काठमाडौं उपत्यका प्रमुख राजु गुरुङ,सचिव लोकबहादुर गुरुङ,सचिव पूर्ण गुरुङ,निवर्तमान सचिवालय सदस्य एवम् गायिका हरिमाया गुरुङ,निवर्तमान सदस्य एवम् गायिका माया गुरुङ,केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु,जिल्लागत अध्यक्षहरु र प्रतिनिधिहरु,तमु संघ संस्थाका अध्यक्ष,प्रतिनिधि,पत्रकार र बुद्धिजीवी महानुभावहरुको उपस्थिति रहर्का थिए ।
गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिने विधेयक मंगलबारको प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ । त्यसपछि विधेयक तयार पार्दा, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दा दुवै भाषामा अनुवाद गरेर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेज पनि अनुवाद गरी अभिलेखीकरण गर्न सकिने, प्रदेश राजपत्रमा पनि दुई भाषामा प्रकाशन गर्न सकिने, मगर र गुरुङ भाषालाई उच्च शिक्षासम्म अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने विषय पनि विधेयकले समेटेको छ ।
रकारी कामकाजका भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषाको संवर्धन र संरक्षण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसका लागि सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफलको क्रमपछि गण्डकी प्रदेश मूल थलो भएका ३० वटा मातृभाषालाई अनुसूची बनाएर समावेश गरिएको छ ।
विधेयक पारित हुने दिन मंगलबार मगर र गुरुङ समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र सांसद् जातीय भेषभूषामा संसद् बैठकमा सहभागी भएका थिए । ०७८ को जनगणनाअनुसार गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४ सय २७ छ । त्यसमध्ये ४ लाख ६४ हजार ३ सय १० (१८.८ प्रतिशत) मगर र २ लाख ७२ हजार २ सय ७० (११ प्रतिशत) गुरुङ समुदायका छन् ।
![ब्रिगेड अफ गोर्खाज् भेला र नेपाल कप २०२५ सम्पन्न [तस्बिरहरु]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/514783321_724763453672742_4654358564625962024_n-1751782941.jpg)
-1751606694.jpg)
![समान पेन्सनलगायत भूतपूर्व गोर्खाका मागबारे बेलायत सरकारसँग वार्ता [विज्ञप्तिसहित]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/Gurkha-1749798892.jpg)
![विप्लव कार्की बने मिस्टर यूके नेपाल [तस्बिरहरू]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/body-building-1750731624.jpg)
![बेलायतको फार्नबोरोस्थित गोर्खा भवनमा ‘इजी फार्मेसी’ सञ्चालन [भिडियोसहित]](https://gurkhamedia.com/uploads/posts/509936126_1076564984628369_8443309087281955158_n-1750619002.jpg)
-1750342368.png)
