काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरासियाले संसद्को आगामी (हिउँदे) अधिवेशनबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता सम्बोधन हुने बताएका छन् ।
संविधानले निर्देश गरेअनुसार आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा देखापरेका जटिलता सम्बोधन गर्ने गरी संसद्मा लैजाने गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटका क्रममा मन्त्री चौरासियाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन छिटो होस् भनेर सरकारले गृहकार्यमा गरिरहेको बताए । ‘यस सम्बन्धमा के कसरी अघि बढ्ने भनेर गृहमन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
यसअघि संघका अध्यक्ष डा. केसीले संविधानको धारा १४ मा प्रष्ट व्यवस्था भएको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने भावना अनुसार नागरिकता प्रदान गरिसकिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेका थिए । राजनीतिक अधिकार बाहेक सम्पूर्ण अधिकार नेपाली नागरिक सरह नै प्रयोग गर्न पाउने गरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन उनले अनुरोध गरेका थिए ।
अध्यक्ष डा. केसीले पुस्तौँदेखि विदेशी नागरिक भएर विभिन्न मुलुकमा बसेका नेपाली मूलका व्यक्ति र परिवारलाई नेपाली भएको पहिचान खुल्ने परिचयपत्र सम्बन्ध उपलब्ध गराउने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जवाफमा मन्त्री चौरसियाले सार्कबाहेक मुलुकमा बसेर नेपाली भाषा, र संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै आएका नेपालीहरूले राख्दै आएको मागबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको बताए । ‘उहाँहरूले नेपाली मूलको हुँ भन्ने परिचय माग्दै आउनुभएको छ । त्यस्तो परिचयपत्र दिन आवश्यक पर्ने कानूनी प्रावधानबारे हामी छलफलमा छौँ,’ उनले भने ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बहाल व्यक्तिलाई भिसा लिनु नपर्ने र भिसाको म्याद अवधि सकिएकाले पनि थप गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइदिन, गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई सवारी साधन खरिद
र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि कानून निर्माणका लागी पहल गरिदिन, नेपाली नागरिक सरह गैरआवासीय नेपाली नागरिकले समेत नेपालमा कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन र खारेज गर्न पाउने बेहोरासहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई परिपत्र गरिदिन संघले अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको परिचयपत्र लिएका गैरआवासीय नेपालीलाई स्वदेश भित्र हवाई यात्रा गर्दा विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गर्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई नेपाली नागरिक सरहको हवाई यात्राको सुविधाका लागि कानूनी रूपमा सहजीकरण गरिदिनसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
जवाफमा मन्त्री चौरासियाले यी सबै विषयवस्तु समेट्ने गरी झन्डै एक दर्जन विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका थिए ।