लन्डन । बेलायतमा अध्ययनरत अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरू, विशेष गरी नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि थप सहयोग आवश्यक रहेकोमा शिक्षाविद्, नीति निर्माता र समुदायका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै एनआरएनए आइसीसीका अध्यक्ष डा हेम राज शर्माले हालै नेपालमा शिक्षा मंत्रीलाई भेटेर विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई प्रस्थान पूर्वको सूचना, सम्बन्धित मुलुकमा पुगी सके पछि दूतावास लगायत सपोर्ट सिस्टम र नेपाल फर्की सके पछि रोजगार बजारमा जान कसरी सहयोग गर्ने भन्ने बारे छलफल भएको जनाए।
गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेले नेपाली दूतावास, लन्डनको सहकार्यमा बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीहरूले भोगिरहेका चुनौती र अवसरबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार आयोजना गरेको "द प्लग" कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शर्माले एकडेमिक क्षेत्रबाट आएकोले विद्यार्थीहरुको समस्याबारे आफु जानकार रहेको बताए। उनले स्वास्थ्य बीमा नभएको मुलुकमा विद्यार्थीहरुलाई बीमा गरेर जाने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालयमा विदेश जानु अघि विद्यार्थीहरुलाई काउन्सिलिंग सुरु गर्ने तयारी भै रहेको र शैक्षिक परामर्शदातृ संस्था नेपाल (इकान) संग पनि सहकार्य गर्नेबारे छलफल भै रहेको जनाए । उनले १८३ दिन भन्दा बढी विदेशमा बसेका विद्यार्थीहरुलाई पनि एनआरएनएको सदस्यता दिनु पर्ने बताए। उनले एनआरएनएले दूतावास लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा विद्यार्थीहरुलाई करियर फेयर, कानुनी सल्लाह लगायत सहयोग गर्न सकिने जनाए। अध्यक्ष डा शर्माले पहिलो पटक संघका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा विद्यार्थी कल्याण समिति गठन गरिएको पनि जनाए।
बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत बिपिन दुवाडीले नेपाली विद्यार्थी लगायत बेलायतस्थित नेपाली समुदायसंग दूतावासले नजीक रहेर काम गरिरहेको जनाए। उनले 'होमलेस' भएका विद्यार्थीहरुलाई खोजेर एनआरएनएको सहयोगमा नेपाल फिर्ता पठाउने काम गरेको पनि स्मरण गरे। विद्यार्थीहरुको जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा भवितव्य परेको अवस्थामा सहयोग पुग्ने पनि उनले जनाए। उनले विद्यार्थीहरुलाई पढाइमा ध्यान दिन, असाइनमेन्ट समयमा बुझाउन, ट्युशन फी समयमा बुझाउन र 'प्रोएक्टिभ' हुन पनि सुझाव दिए। उनले पढाइ पुरा गरेर स्वदेश फर्कन पनि विद्यार्थीहरुलाई आग्रह गरे। विद्यार्थीले समयमै फी तिर्दा पनि भिसा विथड्र गर्ने ब्रिटिश विश्वविद्यालय विरुद्ध दूतावासले कदम चालेको पनि उनले जनाए। "हाम्रो पहिलो दायित्व नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालीहरुको सुरक्षा गर्ने हो," उनले भने।
चेस्टर विश्वविद्यालयका ग्लोबल इम्प्याक्ट तथा अनुसन्धान डीन प्रा. पदम सिम्खडाले अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले बेलायती अर्थतन्त्र र उच्च शिक्षामा पुर्याएको योगदानबारे प्रकाश पारे। उनले हाल बेलायतमा करिब २.८६ मिलियन विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र तीमध्ये करिब ७ लाख अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी रहेको बताए।
“सन् २०२१/२२ मा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले बेलायतको अर्थतन्त्रमा ४१.९ अर्ब पाउन्ड योगदान दिएका थिए, जसको शुद्ध लाभ ३७.४ अर्ब पाउन्ड रहेको थियो,” उनले भने। उनले नेपाल अहिले बेलायतमा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी पठाउने पाँचौँ ठूलो मुलुक बनेको पनि जानकारी दिए। उनका अनुसार सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म १९,५५३ नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययन भिसा प्रदान गरिएको छ।
तर नेपाली विद्यार्थीहरूले अझै पनि आर्थिक दबाब, शैक्षिक समायोजन र व्यावसायिक सञ्जालको अभावजस्ता चुनौतीहरू भोगिरहेको उनले बताए। “बेलायतको डिग्री मात्रले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दैन,” उनले भने, “लक्षित रूपमा आवेदन दिने, आफ्नो सीभी र कभर लेटर अनुकूल बनाउने र सञ्जाल विस्तार गर्ने अत्यन्त आवश्यक छ।”
उनले विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षमता प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सिक्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। “नेपाली विद्यार्थीहरू सक्षम छन्, तर आफूलाई प्रस्तुत गर्ने सीप विकास गर्नुपर्छ,” उनले थपे।
भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सरकार नेपाली विद्यार्थीहरूको हितमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले विदेश अध्ययन प्रक्रियामा ठगी गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै अध्ययनपछि विद्यार्थीहरूले देश फर्केर राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा व्यक्त गरे।
विद्यार्थी प्रतिनिधि प्रेष्टा खनालले बेलायतमा हाल २० हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी रहेको बताउँदै आवास, रोजगारी र सांस्कृतिक अनुकूलनका समस्या प्रमुख रहेको उल्लेख गरिन्। उनले वार्षिक १५ देखि २० हजार पाउन्डसम्म शुल्क र मासिक ९०० पाउन्डसम्म खर्चका कारण विद्यार्थीहरू आर्थिक दबाबमा पर्ने गरेको बताइन्।
“संस्कृति फरक, भाषा अवरोध र पढाइको शैलीमा परिवर्तनका कारण विद्यार्थीहरूलाई सुरुमा कठिन हुन्छ,” उनले भनिन्, “मानसिक स्वास्थ्यका समस्या पनि छन्, तर धेरैले सहयोग लिँदैनन्।”
उद्यमी हरि कार्कीले शिक्षालाई व्यापारका रूपमा लिइँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले नेपालका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै धेरै विद्यार्थीहरूलाई झुट्ठा आश्वासन दिने गरिएको बताए। “बेलायतमा अध्ययनपछि रोजगारी पाउन निकै गाह्रो हुँदै गएको छ,” उनले भने।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध प्रा. कृष्ण अधिकारीले नेपाली विद्यार्थी आप्रवासनको इतिहास र वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारिकरण बढ्दै गएको बताए। उनले विश्वविद्यालयहरूले अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूबाट ठूलो आम्दानी गर्ने गरेको उल्लेख गरे।
उद्यमी विकास नेपालले सन् २००९ मा विद्यार्थीको रूपमा बेलायत आएका आफ्नो अनुभव सुनाउँदै अहिले २५ देशमा व्यापार विस्तार गरेको बताए। उनले विद्यार्थीहरूलाई स्पष्ट लक्ष्यका साथ अघि बढ्न र संघर्षबाट नहट्न सुझाव दिए।
ब्रिटेन-नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष निक हिन्टनले नेपाली विद्यार्थी कल्याणका लागि विभिन्न पहलहरू भइरहेका जानकारी दिए, जसमा विद्यार्थी सहयोग प्रणाली र नीति सुझावहरू समावेश छन्।
कार्यक्रमकी संयोजक तथा एनआरएनए यूकेकी उपाध्यक्ष डा रक्षा थापाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र भर्खरै स्नातक गरेका युवाहरूले सामना गरिरहेका मुख्य चुनौती र अवसरहरूको बारेमा छलफल गर्न पेशेवरहरू, शिक्षाविद्हरू, कानुनी विज्ञहरू र सामुदायिक नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर उक्त कार्यक्रम गरिएको बताइन्।
एनआरएनए युकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले बेलायतमा पढ्ने विद्यार्थीले आफ्नो पाठ्यक्रम मात्रै नभएर ब्रिटिश जीवन शैली, संस्कृति र समाजबाट पनि सिक्नु पर्ने बताए। उनले कार्यक्रम सफल पार्न सघाएकोमा दूतावास परिवार, सबै सहभागीहरु, विद्यार्थी तथा प्राज्ञहरुलाई धन्यवाद पनि दिए। उनले एनआरएनए यूकेले नेपाली विद्यार्थी र युवा पेशेवरहरूलाई सक्दो सहयोग गरि रहेको पनि जनाए।
एनआरएनए यूकेका प्रवक्ता श्याम लुइँटेलले संचालन गरेको कार्यक्रममा नेपाली दूतावासका सैनिक सहचारी रथी अनुप शाह, एनआरएनए युकेका प्रमुख संरक्षक चीरन्जीवी ढकाल, एनआरएनए इङ्गल्याण्डकी अध्यक्ष राममाया बिष्ट, एनआरएन अभियन्ताहरु, विद्यार्थी, स्नातक, पेशेवर, उद्यमी, कानुनविद्, शैक्षिक विज्ञहरू तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले सरकार, विश्वविद्यालय, समुदाय र विद्यार्थीहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।कार्यक्रमको अन्त्यमा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि सहयोग प्रणाली सुदृढ गर्ने, पारदर्शी शिक्षा प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने र नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सफल बनाउन सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।






