काठमाडौँ । नेपालको संघीय सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ संसद्मा दर्ता गरेको । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको हो।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानून आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले विधेयक संसद्मा लगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेकाले यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानून आवश्यक रहेका कारण विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ कानून बनाई कार्यान्वयन भएपश्चात् नेपालमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको सूचना सुरक्षा तथा वैयक्तिक विवरणहरूको गोपनीयताको स्तरमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार, विद्युतीय शासनको अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन कानुनी आधार तय हुने र सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय व्यवस्थित एवं मर्यादित भई यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने जनाइएको छ।
प्रस्तावित कानूनमा केही महत्त्वपूर्ण नयाँ विषयहरू समावेश गर्न खोजिएको छ। जसमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूलगायत व्यवस्था गरिएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ। यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
सञ्चालन अनुमति नलिएका प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउने, शर्तहरू पालना नगर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्नेलगायत विषयहरू पनि विधेयकमा छन्। अनुमति नलिई यस्तो प्लेटफर्म चलाएमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको अनुमतिपत्र जारी गर्ने, नवीकरण, अनुगमन तथा निरीक्षण, अनुमति रद्दलगायतका कार्यहरू सूचना प्रविधि विभागमार्फत हुनेछन्।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा ‘हेट स्पिच’ मानिने कार्य गर्न पाउने छैनन्।
कुनै व्यक्ति, समूह वा समुदायविरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, शेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोस्ट, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सनजस्ता कार्यलाई विधेयकले ‘हेट स्पिच’का रूपमा परिभाषित गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार नगर्ने विषय पनि विधेयकमा परेको छ। यस्तै, प्रचलित कानूनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नहुने एवं अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने उल्लेख छ।
यसैबीच यो विधेयक आउँदाआउँदै तीव्र विवादमा परेको छ। विधेयक दर्ता भएलगत्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न योजनाबद्ध रूपमै अघि बढेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
-1738044051.jpg)
-1738253870.jpg)
-1736184025.jpg)
