पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक ऐन कानून तथा कार्यविधि छिटो निर्माणका लागि तमु धीं नेपालले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
भाषा आयोगले संविधानतः प्रदेश सरकारलाई नेपाली बाहेक गुरुङ र मगर भाषा सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको भएता पनि प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्दै तमु धीं नेपालले पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
उक्त अवसरमा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बिन्दु कुमार थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङका साथै गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरू पञ्चराम गुरुङ, गणेशमान गुरुङ, सरस्वती गुरुङ, तमु धीं नेपालका संस्थापक अध्यक्ष कर्मा तमुको विशेष उपस्थिति रहेको थियो ।
तमु धीं नेपालका कार्यसमिति, क्षेत्रीय समाजका अध्यक्षहरू, तमु धीं नेपाल आमा समिति, युवा समिति तथा पत्रकारसमेत उपस्थित थिए । ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेको बताए । सरोकारवाला समुदाय, संघ संस्था र विज्ञसँग विशेष अन्तर्क्रिया गरी ऐन, कानून, कार्यविधि निर्माणमा जुट्ने प्रतिबद्धता जनाए । निर्माण हुने ऐन कानूनमा समुदायको अपनत्व गर्न गराउन आफूहरू सचेत रहेको पनि उनले बताए ।
ज्ञापन पत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने र मातृभाषाको संरक्षण, विकासका लागि प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्नुपर्ने, आयोगमा तमु धीं नेपालको प्रतिनिधित्वलगायत संघ संस्थाको सामुदायिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, तमु बसोबास रहेको गाउँ, भूगोलहरूको विद्यालयमा मातृभाषा पठन पाठन सुरु गर्नुपर्ने, मातृभाषा खोज, अध्ययन साथै तालिम केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तमु(गुरुङ) मातृ भाषामा नामाकृत गाउँ, बस्ती, ठाउँ, भूगोलहरूको नामकरण पुनः तमु भाषामै नामकरण गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
गुरुङ र मगर भाषालाई प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेकोमा धन्यवाद दिँदै कार्यान्वयनका लागि छिटोभन्दा छिटो आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन र जसका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम तमु धीं नेपालका अध्यक्ष हुम बहादुर गुरुङ र महासचिव जुना कुमारी गुरुङले पनि आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए ।